Premium|AI infrastructure regulation : कृत्रिम प्रज्ञेचा ‘पायाभूत’ पैलू

विवेक सुतार - तंत्रज्ञानविषयक घडामोडींचे विश्लेषक

भविष्यातील संकटांची वाट न पाहता ‘एआय’ला तातडीने सार्वभौम पायाभूत सुविधा म्हणून वर्गीकृत करणे आवश्यक आहे. याचे कारण या विलंबाची किंमत स्थानिक नसून राष्ट्रीय स्तरावरील असेल.

सध्याच्या कृत्रिम प्रज्ञेबाबतच्या नियमनात आणि प्रशासनात आपण जी सर्वांत मोठी चूक करत आहोत, ती केवळ नैतिकतेची देखरेख, पारदर्शकतेचा अभाव किंवा ‘अल्गोरिदम’मधील पक्षपातापुरती मर्यादित नाही. या विषयांवर जगभरात खलबतं होत असली तरी मूळ चूक ही वर्गीकरणाची आहे. आपण कृत्रिम प्रज्ञेच्या यंत्रणांना आजही केवळ ग्राहकांसाठी बनवलेले `सॉफ्टवेअर’ मानत आहोत आणि त्याप्रमाणे त्यावर उत्पादनांची बंधने घालत आहोत. प्रत्यक्षात मात्र या यंत्रणा आता देशाच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा बनल्या आहेत. जेव्हा एखादे साधे ॲप बंद पडते तेव्हा त्याचे परिणाम मर्यादित असतात; पण जेव्हा पायाभूत सुविधा कोलमडतात तेव्हा त्याचे पडसाद अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांत होतात. हे वर्गीकरणातील अपयश केवळ शब्दांचा खेळ नाही. आपण या तंत्रज्ञानाला कोणत्या गटात टाकतो, यावरच हे ठरते की त्यावर कोणाचे नियंत्रण असेल, कोणते कायदे लागू होतील आणि कोणत्या प्रकारच्या जोखमींना आपण गांभीर्याने घेणार आहोत.