US tariff cut India
esakal
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर - परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सलग नवव्यांदा ‘विकसित भारत २०४७’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी मिशनचा पाया भक्कम करणारा अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाला काही तास उलटत नाही तोच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आकारण्यात येत असलेले २५ टक्के आयात शुल्क (टेरिफ) १८ टक्क्यांवर आणण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. तसेच रशियाकडून तेलआयातीबाबत भारतावर लादलेले २५ टक्क्यांचे अतिरिक्त दंडात्मक आयात शुल्कही घटवण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतासाठी विशेषतः भारतीय निर्यातदार, उद्योजक, गुंतवणूकदार यांच्यासाठी ट्रम्प यांनी दिलेला हा अत्यंत सुखद धक्का होता. याचे कारण आशिया खंडातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतावर अमेरिकेकडून आकारण्यात येणारे प्रस्तावित आयात शुल्क हे कमी झाल्याने भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकेमध्ये आपल्या मालाची निर्यात करण्यामध्ये अधिक संधी मिळणार आहेत.
सद्यस्थितीत अमेरिकेला सर्वाधिक निर्यात करणारा देश असणाऱ्या चीनवर ट्रम्प यांनी ३६ टक्के आयात शुल्क आकारणी सुरू केलेली आहे. बांगलादेश आणि इंडोनेशिया हे दोन्ही देशही अमेरिकेमध्ये वस्तू विकण्याबाबत भारताचे स्पर्धक आहेत. या देशांवरील आयात शुल्कही १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर भारताचा शेजारी असणारा पाकिस्तान अमेरिकेच्या चांगल्या मित्रदेशांच्या यादीमध्ये गेल्याचे दिसत असले तरी त्यांच्यावरील आयात शुल्कही सध्या १९ टक्के आहे. या सर्व देशांच्या तुलनेत अमेरिकेकडून कमी आयात शुल्क आकारणी झाल्यास भारतीय वस्तूंना स्पर्धात्मक पातळीवर निश्चितच चांगली संधी मिळणार आहे.