डॉ. एच.एम. देसरडा, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, राज्य नियोजन आयोग माजी सदस्य
भारत सरकारचा अर्थसंकल्प हा एखाद्या कंपनीचा जमाखर्च हिशेब नसून धोरणविषयक दस्तावेज आहे, असावयास हवा. यात यच्चयावत भारतीयांचा म्हणजे आजच्या १४० कोटी जनतेच्या आशा-आकांक्षा आणि विशेषतः गोरगरीब वंचित उपेक्षितांच्या कल्याणास प्राधान्य, अग्रक्रम देणे अपेक्षित आहे. भारतातील ही लोकसंख्या नेमकी कोण आहे? प्रथम हे नीट समजून घेणे आवश्यक आहे.
हे नागरिक काय व्यवसाय करतात? कसे उत्पन्न मिळवितात? खर्च कुठे करतात? याची सर्व इत्यंभूत माहिती सरकारकडे वेगवेगळ्या अहवाल, अभ्यास व सर्वेक्षणातून उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पापूर्वी जे आर्थिक सर्वेक्षण अर्थमंत्री सादर करतात, त्यात याचा उहापोह केलेला असतो. त्यामुळे अर्थसंकल्प ‘त्या’ वास्तवाशी ताळमेळ असणारा असावयास हवा.