उर्मिलेश
सत्ताधारी पक्षाने जर आपल्या आधी जाहीर केलेल्या घोषणांना बदलून जनगणना जातीआधारित करण्याचा निर्णय केला तर नक्कीच जनगणना २०२५ मध्येच होऊ शकते.ती बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधी होऊ शकते. जेणेकरून सत्ताधारी पक्षाला बिहारमध्ये दलित व ओबीसी जातींच्या समर्थनाचा फायदा मिळू शकेल. मात्र जातगणना करण्याच्या निर्णयाचा हिंदू उच्च जातीत विरोधही होऊ शकेल. आपण इतिहासात अनेकदा पाहिले आहे की सध्या सत्तेत असलेला पक्ष शासकीय गरजांच्या तुलनेत आपल्या राजकीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देतो. त्यामुळे जनगणनेच्या मुद्द्यावरही हा पक्ष आपल्या राजकीय नफा-नुकसानीचे हिशेब करूनच कोणताही निर्णय घेईल.