प्रा. निरज हातेकर
नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात १०० गरीब जिल्ह्यांकडे लक्ष, बिहार व मध्यमवर्ग या तीन परवलीच्या घोषणा केद्र सरकारने केल्या आहेत. त्याचे परिणामही राजकीय यशाच्या रूपाने सत्ताधाऱ्यांनी मिळत आहेत. पण असे करून देशाची सर्वांगिण प्रगती शक्य नाही. गेल्या वीस वर्षांचा सरासरी वाढीचा दर ६.४ टक्केच आहे. आपण यावर्षी सुद्धा तेवढाच गाठणार आहोत. २०२७ पर्यंत विकसित भारत होण्यासाठी किमान आठ टक्के दर लागणार आहे.
६.४ टक्के दराने आपण २०४७ पर्यंत विकसित होऊ शकणार नाही. पण लोकसंख्या दरात स्थित्यंतर होत आहे. पुढील वीस वर्षात आपण तरुण राहणार नाहीत. हे टाळायचे असेल तर अर्थसंकल्पामध्ये किंवा गेल्या काही अर्थसंकल्पात दिसतोय त्यापेक्षा वेगळा विचार करावा लागेल. कित्येक महत्वाच्या क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा आवश्यक आहेत. शेतीची वेगाने वाढ होणे आवश्यक आहे. तिथे वर्षाला किमान सहा टक्के वाढ गाठावी लागेल. त्यासाठी सुधारणा आणाव्या लागतील. उदाहरण घायचे तर मोफत वीज, पाणी वगैरे बंद करावे लागेल.