India Education Crisis
esakal
केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, आपल्या देशातील शिक्षणावरील खर्च केवळ ०.६४ टक्के म्हणजे एक टक्कादेखील नसल्याचे समोर आले आहे. गेली तीन वर्षे हा दर ०.७२ वरून घसरत घसरत आता ०.६४ वर आलेला आहे. जगातील तथाकथित महाशक्ती व्हायला निघाल्याचा माध्यम पुरस्कृत प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर हे वास्तव जरा अधिकच कठोरपणे तपासले पाहिजे. जगातील तथाकथित पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे सांगण्यात येत असलेल्या या अर्थव्यवस्थेत हा दर तर आज स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतर किमान १० टक्के तरी असणे आवश्यक होते. या देशातील पहिला शिक्षण आयोग, कोठारी कमिशनने १९६२ मध्ये हा दर किमान सहा टक्के असावा, हे उद्दिष्ट बाळगले होते. २०२० मध्ये आणल्या गेलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणानेदेखील त्यापलीकडील उद्दिष्ट देण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. ०.६४ टक्के हा दर देश स्वतंत्र झाला त्या सुमारास म्हणजे १९५१-५२ या वर्षी होता. याचा अर्थ या देशाची शैक्षणिक स्थिती, दर्जा आणि मागासलेपण हे सारे देश स्वातंत्र्य होताना होती, त्याच स्थितीत आज नेऊन ठेवले गेले आहे.
शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य या दोन्ही क्षेत्रांची स्थिती जर अशीच दयनीय असेल, तर स्वातंत्र्यानंतर ७९ वर्षे या देशात निर्माण झालेली संपत्ती नेमकी गेली कुठे आणि किती व कोणाकडे वळती झाली, याची तपासणी या देशातील जनतेने करून मागायला हवी. देश शेवटी आहे कोणाचा? ठरलेली शैक्षणिक उद्दिष्टे देशाला गाठता न येणे, त्यात राष्ट्र म्हणून आपण असफल, अक्षम ठरणे याचा अर्थ काय होतो? अशा राष्ट्राची गणना ही अविकसित, मागास राष्ट्रात होत असते. मग आपण जगातली पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असल्याचा प्रचार फसवा आहे की सरकारची आकडेवारी फसवी आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.