संसदेत ऑपरेशन सिंदूरवरून झालेल्या चर्चेला राजकीय वळण लागणार हे उघड होतं. याहून फार वेगळं काही आपल्या लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित करावं असा त्यांचा इतिहास नाही. सरकारच्या कोणत्याही धोरण, निर्णयावर जमेल तितकी चर्चा टाळणं हा अलीकडचा परिपाठ बनत असताना पेहलगाम हल्ला आणि त्यानंतरच्या घटनांवर चर्चा झाली, हे त्यातल्या त्यात स्वागतार्हच. मुद्दा या चर्चेनं काय दिलं. विरोधकांनी सरकारचे वाभाडे काढले आणि सरकार पक्षानं इतिहासात तु्म्ही काय केलं अशी बाजू उलटवण्याचा प्रयत्न केला. संसदेत कोण सरस ठरलं. यापेक्षा सरकारची दोन पातळ्यांवरील समोर येणारी कोंडी अधिक लक्षवेधी. एक तर केंद्र सरकार आणि त्याचे नायक म्हणून पंतप्रधान स्वतःच रचलेल्या प्रतिमाविषयक कथनाच्या सापळ्यात अडकले असल्याचं दिसतं.
गोळीला तोफगोळ्याचं उत्तर हे सरकारचं नॅरेटिव्ह आहे. याचा सामान्य माणसासाठी अर्थ भारतानं सुरू केलेली कारवाई पाकचा संपूर्ण पराभव करेल असा असतो, अशावेळी कारणं काहीही असोत, चार दिवसांत युद्धबंदी जाहीर झाली हे या प्रतिमेसाठी अडचणीचं. दुसऱ्या बाजूला ऑपेरशन सिंदूरनंतर भारताची बाजू समजून घेत एकाही देशानं हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तानवर टाकली नाही. हे मागच्या ११ वर्षांत जग जिंकल्याचा आव आणण्याला टाचणी लावणारं. शिवाय पाकिस्तान आणि चीन पेहलगामनंतरच्या घडामोडीत एकत्र कार्यरत होते, हे दिसत असतानाही चीनशी जवळीक साधावी वाटू लागते हा ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधात आणलेल्या उलथापालथींचा परिणाम आहे. चीनला लाल आँखे दाखवायचा सल्ला देणाऱ्यांसाठी तो अडचणीचा.