प्रा. अविनाश कोल्हे
आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या अधिमान्यतेवरील प्रश्नचिन्ह इतक्या वर्षांनंतरही दूर झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच तालिबानी राजवटीसारखी एखादी राजवट मानवी हक्क पायदळी तुडवूनही या न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेला आव्हान देणारी भाषा करते. तरीही अशा संस्थांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही.
आं तरराष्ट्रीय न्यायालयाने जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात हैबतुल्ला अखुंदजादा आणि अब्दुल हकीम हक्कानी या तालिबानच्या दोन मोठ्या नेत्यांच्या विरोधात अटकवॉरंट जारी केले. जागतिक पातळीवर मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ वगैरेसारख्या स्वयंसेवी संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
