Rising Oil Prices and Rupee Pressure
esakal
आनंद पोफळे - anandpophale@gmail.com
इराण-अमेरिका युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक तेलसंकटाचा फटका भारतालाही बसू लागला आहे. कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर, रुपयाचे अवमूल्यन, वाढती महागाई आणि परकी गुंतवणुकीतील घट यामुळे सर्वसामान्य नागरिक चिंतेत आहेत. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनी केलेले ‘आर्थिक देशभक्ती’चे आवाहन हे केवळ बचत वा काटकसरीचे नसून, देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेले सामूहिक उत्तरदायित्व आहे. या पार्श्वभूमीवर या आवाहनाचा अर्थ, त्यामागील आर्थिक वास्तव, कॉर्पोरेट क्षेत्राचा प्रतिसाद आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणत्या प्रकारे योगदान द्यावे, याचा सविस्तर आढावा.
गेल्या वर्षभरापासून भांडवली बाजारातून अपेक्षित परतावा मिळत नसतानाच, आता इराण-अमेरिका युद्धाच्या झळा भारतालाच सर्वाधिक बसताना दिसत आहेत. रुपयाचे विक्रमी अवमूल्यन, इंधनदरवाढ, वाढती महागाई, त्यातून आलेले बचत वा काटकसरीचे आवाहन, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला भारत आता सहाव्या स्थानावर घसरल्याची चर्चा सुरू आहे. दुसरीकडे तैवान, दक्षिण कोरिया यांसारखे तुलनेने छोटे देश प्रगती करताना दिसत आहेत. परकी गुंतवणूकदार भारतातून भांडवल काढून घेत असल्याचे चित्र आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य नागरिकांनाच बसत आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत काही मूलभूत त्रुटी आहेत का, याचा आपल्या गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल, असे प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत.
