

Israel Palestine Conflict
esakal
परिमल माया सुधाकर - parimalmayasudhakar@gmail.com
पॅलेस्टाईन-इस्राईल संघर्ष केवळ दोन भूभागांमधील किंवा धर्मांमधील वाद नसून तो मानवी संवेदना, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि भूराजकीय स्वार्थाचा गुंतागुंतीचा पट बनला आहे. आठ दशकांच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते, केवळ लष्करी बळाच्या जोरावर किंवा दहशतवादी हल्ल्यांद्वारे हा प्रश्न सुटू शकत नाही. जोपर्यंत पॅलेस्टिनी जनतेला त्यांच्या स्वतंत्र, सार्वभौम आणि सन्मानजनक राष्ट्र-राज्याचा अधिकार मिळत नाही अन् इस्राईलला आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेची शाश्वती मिळत नाही तोपर्यंत रक्ताने माखलेली ही ‘बाराखडी’ अशीच लिहिली जात राहील.
हमास संघटनेने ७ ऑक्टोबर २०२३ च्या पहाटे इस्राईलवर गेल्या ५० वर्षांतील सर्वात मोठा सशस्त्र हल्ला करत १२०० इस्रायली नागरिकांचा बळी घेतला. त्यामध्ये महिला व मुलांचे प्रमाण मोठे होते. त्याच वेळी, हमासने सुमारे २५० इस्रायली नागरिकांना ओलिस धरत गाझा पट्टीत नेले. अपेक्षेप्रमाणे, इस्राईलने हमासविरुद्ध गाझा पट्टीत आक्रमण केले. इस्राईलद्वारे अत्यंत क्रूर पद्धतीने बदला घेण्यात येईल याची हमासला पूर्ण जाणीव असूनही त्यांच्या नेतृत्वाने दहशतवादी हल्ल्याची योजना आखली आणि कार्यान्वित केली.
हमासच्या हल्ल्यामागे दोन महत्त्वाची कारणे होती. पहिले म्हणजे, अमेरिकेच्या आग्रही धोरणामुळे पश्चिम आशियातील अमेरिकेचे मित्रदेश, विशेषतः संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया, इस्राईलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करत होते. त्यांनी स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राच्या स्थापनेच्या दिशेने इस्राईलने ठोस पावले उचलावीत, असा आग्रहही धरला नव्हता. दुसरे कारण म्हणजे, इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी पॅलेस्टिनी प्रदेशात, विशेषतः वेस्ट बँकमध्ये यहुदी (ज्यू) वसाहती स्थापन करण्याचा धडाका लावला होता. त्यामुळे या प्रदेशातील लोकसंख्येचे स्वरूप झपाट्याने बदलत होते. हे स्पष्ट होते, की या दोन प्रक्रियांनी स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्र स्थापनेच्या प्रयत्नांची प्रचंड पिछेहाट होऊ लागली होती. त्यामुळे पॅलेस्टाईन प्रदेशांमध्ये असंतोष खदखदत होता. त्यावर स्वार होत हमासने ७ ऑक्टोबरच्या सशस्त्र हल्ल्याची योजना आखली. पॅलेस्टाईन असंतोषाला वाचा न फोडल्यास हमासची स्वत:ची लोकप्रियता व स्वीकारार्हता मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याचा धोका होता. त्यामुळे परिणामांची जाणीव असूनही हमासने इस्राईलवर सशस्त्र हल्ला चढविला. त्यानंतर इस्राईलने हमासविरुद्ध युद्धाची घोषणा करत त्यांच्या नियंत्रणातील गाझा पट्टीवर बेफाम बॉम्बहल्ले सुरू केले. जमिनीवरून सैन्याचे नियंत्रित आक्रमण सुरू केले.
इस्राईलने हमासचा नायनाट करणे, त्याच्या नेतृत्वाला पकडणे किंवा ठार मारणे आणि ओलिसांची सुटका करणे, अशी उद्दिष्टे जाहीर केली. त्यासाठी इस्राईलने गाझा पट्टी जवळजवळ जमीनदोस्त केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत किमान ६६ हजार पॅलेस्टिनींना इस्राईलने ठार केले आहे. त्यात मोठ्या संख्येने बालके व महिलांचा समावेश आहे.
युद्धाचा परिणाम गाझापुरता मर्यादित राहिला नाही. हमासला निष्प्रभ करण्याच्या प्रयत्नांत गाझातील युद्ध सुरू असतानाच, इस्राईलने इराणविरुद्ध लष्करी मोहीम तीव्र केली आणि लेबेनॉनमधील हिजबुल्लाविरुद्धही युद्धाची आघाडी उघडली. ऑक्टोबर २०२३ पासून पुन्हा एकदा पॅलेस्टाईन-इस्राईल संघर्ष जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. हमासच्या दहशतवादी हल्ल्याचे हेच उद्दिष्ट होते.
पॅलेस्टाईन-इस्राईल संघर्षाची मुळे दोन हजार वर्षे खोलवर रुजलेली आहेत. अब्राहम धर्मपरंपरेतील सर्वात प्राचीन धर्म असलेल्या यहुदीच्या अनुयायांसाठी हा संघर्ष त्यांच्या अस्तित्वाशी आणि स्वतंत्र धर्मराष्ट्र स्थापण्याच्या आकांक्षेशी जोडलेला आहे. दुसरीकडे, बहुसंख्येने इस्लाम धर्माचे पालन करणाऱ्या पॅलेस्टिनी जनतेसाठी तो त्यांच्या अस्तित्वाच्या आणि स्वतंत्र राष्ट्राच्या आकांक्षेचा संघर्ष आहे. त्यामुळे याकडे यहुदी आणि इस्लाम यांच्यातील वर्चस्वाच्या लढाईच्या दृष्टिकोनातूनही पाहिले जाते. मात्र, या संघर्षाची पार्श्वभूमी केवळ यहुदी आणि इस्लाम धर्मीयांमधील संबंधांपुरती मर्यादित नाही. यहुदींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आणि स्वतंत्र धर्मराष्ट्राशिवाय ते सुरक्षित राहू शकणार नाहीत, ही धारणा घडण्यामागे सुमारे १९०० वर्षांचा यहुदी आणि इसाई धर्मीयांमधील संघर्षमय संबंधांचा इतिहास आहे.
इसवी सनपूर्व काळात, म्हणजे इसाई धर्माची स्थापना होण्यापूर्वी, पश्चिम आशियातील जेरुसलेम आणि आसपासच्या प्रदेशात यहुदी धर्मीयांचे प्राबल्य होते. इसाई धर्माचा उदय आणि त्याचा प्रभाव वाढू लागल्याने या प्रदेशातील यहुदींच्या वर्चस्वाला आव्हान निर्माण झाले. परिणामी, अनेक यहुदींनी स्थलांतर केले आणि ते युरोपच्या विविध भागांत पसरले. त्याच काळात इसाई धर्माचाही युरोपभर प्रसार झाला. पुढे युरोपमध्ये इसाई आणि यहुदी धर्मीयांमधील संघर्ष कायम राहिला. मध्ययुगात अनेक युरोपीय प्रदेशांत यहुदींचा छळ करण्यात आला आणि मोठ्या प्रमाणावर त्यांची हत्याही झाली.
विसाव्या शतकात ॲडॉल्फ हिटलरने जर्मनीत आणि दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जिंकलेल्या प्रदेशांत यहुदींच्या छळाची परिसीमा गाठली. नाझी राजवटीने सुमारे ६० लाख यहुदींची हत्या केली. हिटलरच्या जाचातून वाचण्याकरता लक्षावधी यहुदींना पलायन करावे लागले. मात्र, युरोपमध्ये नाझीवादाचा उदय होण्यापूर्वीच, म्हणजेच एकोणिसाव्या शतकात, यहुदी नेत्यांनी स्वतंत्र यहुदी राष्ट्र-राज्याची संकल्पना मांडण्यास सुरुवात केली होती.
इसाई धर्माच्या उदयानंतर सुमारे सहा शतकांनंतर जेरुसलेम परिसरात इस्लामची स्थापना झाली. त्यानंतर जेरुसलेमसह पश्चिम आशियात इस्लामचे वर्चस्व वाढत गेले आणि यहुदी व इसाई धर्मीयांचे प्राबल्य कमी होत गेले. चौदाव्या शतकापासून शक्तिशाली बनलेल्या ऑटोमन साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली जेरुसलेम आणि आसपासचा पॅलेस्टाईन प्रदेश आला. या साम्राज्याच्या वर्चस्वामुळे तिथे स्वतंत्र यहुदी राष्ट्र-राज्य स्थापन होण्याची शक्यता धूसर होती. तरीही, ऑटोमन सत्ताधाऱ्यांना आर्थिक आमिषे दाखवून पॅलेस्टाईनमधील यहुदी वस्ती वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्याच वेळी स्वतंत्र राष्ट्र-राज्याच्या स्थापनेसाठी यहुदी नेतृत्व इतर प्रदेशांच्याही शक्यता पडताळून पाहत होते.
१८९६ मध्ये ऑस्ट्रिया-हंगेरीमध्ये राहणारे यहुदी पत्रकार थेओडोर हर्झी यांनी ‘यहुदी राज्य’ नावाचे पुस्तक प्रकाशित करून स्वतंत्र यहुदी राष्ट्र-राज्याची संकल्पना मांडली. युरोपातील यहुदीविरोधी वातावरणावर स्वतंत्र राष्ट्राची स्थापना हाच उपाय असल्याचे त्यांचे मत होते. यहुदी राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी त्यांनी जेरुसलेमसह पॅलेस्टाईन प्रदेश आणि लॅटिन अमेरिकेतील अर्जेंटिनाचा पर्याय म्हणून विचार केला होता.
थेओडोर हर्झी यांच्या ‘यहुदी राज्य’ पुस्तकापूर्वीच, १८६२ मध्ये जर्मन-यहुदी तत्त्वज्ञ मोझेस हॅस यांनी ‘रोम आणि जेरुसलेम : यहुदी राष्ट्रवादाचा अभ्यास’ नामक निबंधातून स्वतंत्र यहुदी राष्ट्राची संकल्पना मांडली होती. युरोपीय समाज यहुद्यांना कायमच परके मानेल. त्यामुळे त्यांनी जेरुसलेम परिसरात परतावे, असे हॅस यांचे मत होते. युरोपातील यहुदीविरोधी भावनांचे एकच समाधान असू शकेल ते म्हणजे यहुदी राष्ट्रवाद, असा ठाम युक्तिवाद त्यांनी केला होता. त्याच प्रमाणे, १८८२ मध्ये रशियन-पोलिश वंशाचे यहुदी कार्यकर्ते लिओन पिंस्कर यांनी ‘स्वमुक्ती’ शीर्षकाच्या पत्रकातून यहुद्यांसाठी स्वशासनाची गरज प्रतिपादन केली. त्यांनी लिहिले होते, ‘‘खरोखरच, आपली अवस्था किती दयनीय आहे! राष्ट्रांच्या पंक्तीत आपली गणना होत नाही. आपल्याशी संबंधित बाबींवर चर्चा होते, त्या संसदांमध्येही आपल्याला कोणताही आवाज नसतो... इतर माणसांप्रमाणेच आपल्यालाही माणूस म्हणून जगण्याची आणि स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात राहण्याची इच्छा आहे.’’
एकंदरीत, एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात युरोपातील यहुदी प्रतिभावंत आणि धनिकांमध्ये स्वतंत्र यहुदी राष्ट्राच्या स्थापनेबद्दल प्रचंड ओढ निर्माण झाली होती. युरोपात भाषिक आणि वांशिक अस्मितेच्या आधारे राष्ट्र-राज्ये स्थापन होत असल्याचा प्रभाव यहुदी नेतृत्वावरही पडला. खरे तर, युरोपातील राष्ट्र-राज्य विचारसरणीचा तो पराभव होता. युरोपात प्रस्थापित झालेल्या किंवा नव्याने आकारास येत असलेल्या कोणत्याही राष्ट्र-राज्यात यहुद्यांना सुरक्षित वाटत नव्हते.
युरोपातील राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेनुसार, धर्म आणि राष्ट्र यांचा थेट संबंध असणे आवश्यक नव्हते. एकाच राष्ट्र-राज्यात इसाई धर्मातील विविध पंथांचे अनुयायी आणि निरीश्वरवादी गुण्यागोविंदाने राहू शकत होते. मात्र, यहुदींना आपलेसे करण्याची समावेशकता युरोपीय समाजाने दाखवली नाही. यहुदींच्या संरक्षणासाठी कोणत्याही सरकारने ठोस राजकीय इच्छाशक्ती दर्शवली नाही. विशेष म्हणजे, यहुदी समाजातील एक वर्ग धनाढ्य होता आणि विविध देशांच्या सरकारी व्यवस्थेत त्यांची ऊठबस होती. तरीही, यहुदींना युरोप आपलासा वाटत नव्हता.
‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता’ तत्त्वांचा पुरस्कार करणाऱ्या आधुनिक युरोपवर विश्वास ठेवावा की शतकानुशतके यहुदींवर अत्याचार करणाऱ्या युरोपीय समाजाच्या विकृत मानसिकतेला खरे मानावे, असा वादविवाद यहुदी नेतृत्वापुढे कधीच नव्हता. युरोपीय समाज आणि सरकारांमधील उदारमतवादी घटकांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदतीने स्वतंत्र यहुदी राष्ट्र-राज्य साकारण्याचा ध्यास तेवढा शाश्वत होता.
थेओडोर हर्झी यांनी १८९७ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील बासेल शहरात पहिली जागतिक झिओनिस्ट परिषद भरवली आणि जागतिक झिओनिस्ट संघटनेची स्थापना केली. या परिषदेत बासेल घोषणापत्र जारी करण्यात आले. पॅलेस्टाईनमध्ये यहुदींसाठी राष्ट्रीय निवासस्थान निर्माण करणे हे झिओनिस्ट विचारधारेचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यात स्पष्ट करण्यात आले. झिओनिस्ट विचारधारा म्हणजे यहुदी जनतेला राजकीयदृष्ट्या एकत्रित आणत यहुदींचे धर्माधिष्ठित राष्ट्र-राज्य स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करणे! त्या काळात पॅलेस्टाईनमध्ये राहणाऱ्या अरब जनतेला युरोपातील यहुदी आपल्या प्रदेशात येऊन स्वतंत्र राष्ट्र स्थापन करण्याच्या शपथा घेत आहेत याची पुरेशी कल्पना नसावी. विशेष म्हणजे, बासेल परिषदेत निश्चित केलेले उद्दिष्ट प्रत्यक्षात कसे साध्य करायचे हे खुद्द थेओडोर हर्झी यांनाही ठाऊक नव्हते.
बासेल परिषदेच्या किमान आठ वर्षे आधीपासून युरोपातील यहुदी थेओडोर हर्झी यांना आपला नेता मानायला लागले होते. त्याचे कारण म्हणजे १८८९ मध्ये हर्झी यांनी अथक प्रयत्नाने घेतलेली जर्मन सम्राट कैसर विल्यम-२ ची भेट! हर्झी यांनी तीसवर्षीय जर्मन सम्राटाला गळ घातली, की जर्मनी व ऑटोमन साम्राज्य यांच्यातील चांगल्या संबंधांचा फायदा घेत यहुदींना पॅलेस्टाईनच्या प्रदेशांत स्थलांतरित होण्याची परवानगी मिळवून द्यावी. पॅलेस्टाईनमध्ये स्थायिक झालेले यहुदी ऑटोमन साम्राज्याचा ढासळता आर्थिक डोलारा सांभाळतील आणि जर्मन हितांचे रक्षणही करतील, अशी हमी हर्झी यांनी दिली. युरोपातील शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुखाने मागणी ऐकून घेतल्याने यहुदी भारावले. आपली सुनावणी झाली कारण आपली यहुदी ‘होमलँड’ची मागणी योग्य आहे, अशी धारणा पक्की होऊ लागली.
जर्मन सम्राटाकडून फारसे काही हासील होणार नाही याची कल्पना हर्झी व त्यांच्या सहकाऱ्यांना आली होती. त्यामुळे त्यांनी सरळ ऑटोमन सम्राटाला भेटण्याचा चंग बांधला. ती भेट कधीच झाली नाही. सम्राटाने हर्झी यांना निरोप तेवढा धाडला, की ऑटोमन साम्राज्याच्या विविध भागांमध्ये यहुदी स्थायिक होत असतील तर त्यांचे स्वागत आहे. मात्र, सर्व यहुदी पॅलेस्टाईनच्या प्रदेशात स्थलांतरित झालेले चालणार नाहीत... हर्झी यांनी तो प्रस्ताव झिडकारला आणि जर्मनी व ऑटोमन्सचा शत्रू असलेल्या ग्रेट ब्रिटनकडे मदतीसाठी धाव घेतली. ते वर्ष होते १९०२!
हर्झी यांनी ब्रिटनचे वसाहतविषयक सचिव जोसेफ चेंबरलेन यांच्याकडे सायप्रस, सिनाई द्वीपकल्प किंवा एल-अरिश येथे यहुदी होमलँड उभारण्यासाठी ब्रिटनने पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती केली. हे प्रदेश ब्रिटिश वसाहती नसल्याने चेंबरलेन यांनी ती धुडकावली खरी; पण वर्षभराच्या आत त्यांनी स्वतःहून प्रस्ताव ठेवला, की आफ्रिकेतील युगांडा येथील ब्रिटिश वसाहतीत यहुदी स्थलांतरित होऊ शकतील. तिथे यहुदी होमलँड तयार होऊ शकेल.
आफ्रिकेतील ब्रिटिश वसाहतींच्या विकासासाठी यहुदी समुदायाकडील गुंतवणूक आणि उद्योजकतेचा उपयोग व्हावा, अशी ब्रिटनची अपेक्षा होती. १९०३ मध्ये आलेल्या या प्रस्तावामुळे यहुदींच्या स्वायत्त प्रदेशाच्या मागणीला नैतिक अधिष्ठान मिळाले. प्रथमच एखाद्या युरोपीय देशानेच नव्हे; तर तत्कालीन जागतिक महासत्तेनेही यहुदी होमलँडची आवश्यकता मान्य केली होती.
युगांडात यहुदी होमलँड उभारण्याचा प्रस्ताव अखेर बारगळला. हर्झी यांना तो मान्य असला, तरी झिओनिस्ट चळवळीतील बहुसंख्य नेत्यांना पवित्र जेरुसलेमशिवाय अन्यत्र यहुदी
राष्ट्र-राज्य नको होते. शिवाय युगांडातील ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनीही त्या प्रस्तावाविरोधात आंदोलन उभारले होते. अशा परिस्थितीत १९०४ मध्ये हर्झी यांचे निधन झाले आणि त्यांच्यासोबतच युगांडा प्रस्तावही मागे पडला. त्याच वर्षी रशियात जन्मलेले आणि स्वित्झर्लंडमध्ये वास्तव्यास असलेले चैम वाइझमन ब्रिटनमधील मँचेस्टरमध्ये स्थलांतरित झाले.
वाइझमन जैवरसायनशास्त्रज्ञ होते. मँचेस्टरमधील झिओनिस्ट संघटनेच्या माध्यमातून त्यांची ओळख ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान आर्थर बालफोर यांच्याशी झाली. पुढे ओळखीचे रूपांतर मैत्रीत झाले. बालफोर यांना युगांडा प्रस्ताव मान्य होता. यहुदी नेतृत्वाने तो फेटाळल्याबद्दल त्यांनी वाइझमन यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली.
वाइझमन यांनी बालफोर यांना विचारले, ‘ब्रिटिशांना लंडनऐवजी पॅरिस दिले तर ते चालेल का?’ त्यावर बालफोर म्हणाले, ‘नाही, पण आमच्याकडे लंडन आहेच की!’ तेव्हा वाइझमन यांनी प्रत्युत्तर दिले, ‘जेव्हा लंडन म्हणजे केवळ दलदलीचा प्रदेश होता तेव्हा यहुद्यांकडे समृद्ध जेरुसलेम होते.’ पुढे हेच चैम वाइझमन इस्राईलचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष झाले.
१९०५ ते १९१४ दरम्यानच्या काळात जागतिक झिओनिस्ट संघटनेने विविध मार्गांनी यहुदींचे जेरुसलेम परिसरात स्थलांतर सुलभ केले. प्रामुख्याने शेती आणि बांधकामासाठी मजूर पुरवण्याचे काम संघटनेने सुरू केले. दरम्यान, ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास असलेल्या वाइझमन यांनी जेरुसलेममध्ये स्थलांतरित झालेल्या यहुदींच्या माध्यमातून पॅलेस्टाईन भूमी विकास कंपनी आणि हिब्रू युनिव्हर्सिटी ऑफ जेरुसलेम अशी संस्थात्मक बांधणी करण्यास सुरुवात केली.
हिब्रू ही यहुदी धर्मीयांची पारंपरिक भाषा आहे. १९१४मध्ये पहिल्या महायुद्धास तोंड फुटले आणि ब्रिटनने ऑटोमन साम्राज्याविरुद्ध युद्ध पुकारले. ऑटोमन साम्राज्याचे विभाजन करून पश्चिम आशियातील प्रदेशांवर ब्रिटन आणि फ्रान्सचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या योजना लंडन व पॅरिसमध्ये आकार घेऊ लागल्या. त्याची चाहूल लागताच जागतिक झिओनिस्ट संघटनेने जगभरातील यहुदींना युद्धात ब्रिटनला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
अमेरिकेने ब्रिटनच्या बाजूने युद्धात उतरावे यासाठी तेथील सुमारे २० लाख यहुदींच्या माध्यमातून राजकीय दबाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न झिओनिस्ट संघटनेने सुरू केले. त्या प्रयत्नांची ब्रिटिश सरकारने दखल घेतली. ब्रिटनला युद्धासाठीचा दारूगोळा अपुरा पडू लागल्यावर त्यासाठी आवश्यक सामग्री मोठ्या औद्योगिक प्रमाणावर उपलब्ध करून देण्याचे काम वाइझमन यांच्या कंपनीने केले. त्यामुळे ब्रिटिश सरकार इतके खुश झाले, की त्यांनी वाइझमन यांना वर दिला की, ‘तुला हवे ते माग!’ साहजिकच त्यांनी यहुदींसाठी पॅलेस्टाईन मागितले. अखेर १९१७ मध्ये ब्रिटनने ‘बालफोर घोषणा’ जारी करून पॅलेस्टाईनमध्ये यहुदींसाठी होमलँड उभारण्यास पाठिंबा जाहीर केला.
चैम वाइझमन यांचे मित्र आणि ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान आर्थर बालफोर युद्धकाळात देशाचे परराष्ट्रमंत्री होते. १९१७ मध्ये त्यांनी वाइझमन यांचे मार्गदर्शक व सहकारी लॉर्ड रॉथसचिल्ड यांच्याशी वाटाघाटी सुरू केल्या. रॉथसचिल्ड हे ब्रिटिश झिओनिस्ट चळवळीतील महत्त्वाचे नेते होते. बँकिंग क्षेत्रात त्यांच्या कुटुंबाचा दबदबा होता. १९०५ मध्ये त्यांनीच वाइझमन यांची बालफोर यांच्याशी ओळख करून दिली होती. रॉथसचिल्ड यांच्या माध्यमातून ब्रिटनसाठी युद्धनिधी व कर्जे उभारायची आणि झिओनिस्ट संघटनेला यहुदी होमलँडचे ठोस आश्वासन देऊ करायचे असे ठरले. त्यानुसार २ नोव्हेंबर १९१७ रोजी बालफोर घोषणापत्र जारी झाले. त्यात स्पष्ट म्हटले आहे, की ‘पॅलेस्टाईनमध्ये यहुदींची राष्ट्रीय वसाहत स्थापन करण्याला ब्रिटिश सरकार पाठिंबा देईल.’ झिओनिस्ट संघटनेच्या बासेल घोषणापत्रानुसार पॅलेस्टाईनमध्ये यहुदी राष्ट्र स्थापन करण्यास मान्यता देणारा ग्रेट ब्रिटन पहिला देश ठरला. त्या काळी जागतिक महाशक्ती असलेल्या ग्रेट ब्रिटनने जारी केलेले बालफोर घोषणापत्र इस्राईलच्या निर्मितीतील मैलाचा दगड ठरला. पहिले महायुद्ध संपत असताना ब्रिटिश-इंडियन आर्मीने जेरुसलेमसह पॅलेस्टाईनच्या प्रदेशावर ताबा मिळवला. परिणामी ऑटोमन अधिपत्याखाली असलेला पॅलेस्टाईनचा प्रदेश ब्रिटनची वसाहत झाला.
बालफोर घोषणेनुसार, पॅलेस्टाईनच्या एका भागात यहुदींसाठी राष्ट्रीय निवासस्थान उभारण्याची संकल्पना होती. त्या घोषणेत तेथील अरबांच्या धार्मिक व सांस्कृतिक स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली होती; परंतु त्यांच्या राजकीय हक्कांबाबत स्पष्ट उल्लेख नव्हता. बालफोर घोषणापत्रामुळे युरोपभरातील यहुदी समुदायात उत्साह निर्माण झाला. त्यानंतर अनेक यहुदींनी पॅलेस्टाईनमध्ये जमिनी खरेदी करण्यास आणि तिथे आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली.
ही प्रक्रिया पुढील तीन दशके सुरूच राहिली. विशेषतः, युरोपात नाझीवादाचा प्रभाव वाढत असताना आणि छळ होत असताना अनेक यहुदींनी पॅलेस्टाईनमध्ये स्थलांतर करून आपले बस्तान बसवले. मात्र, या घडामोडींमुळे भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या संघर्षाची पॅलेस्टिनी जनतेला पुरेशी कल्पना नव्हती. पॅलेस्टाईनमध्ये यहुद्यांना स्थायिक होण्यास मान्यता देताना ग्रेट ब्रिटनने तेथील अरब जनतेशी कोणताही संवाद साधला नाही. बालफोर घोषणेबाबत अनभिज्ञ असलेल्या सामान्य पॅलेस्टिनी नागरिकांना एक प्रश्न पडत असे, की संपन्न युरोप सोडून यहुदी लोक वाळवंटी पॅलेस्टाईनमध्ये शेती आणि घरे का खरेदी करत आहेत?
पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या व्यापक आंतरराष्ट्रीय संघटनेने, म्हणजेच राष्ट्रसंघाने (League of Nations), पॅलेस्टाईनच्या प्रशासनाची जबाबदारी ग्रेट ब्रिटनवर सोपवली. पहिल्या महायुद्धातील विजयी शक्ती म्हणून ब्रिटनने ही जबाबदारी स्वीकारली. पश्चिमेला भूमध्यसागर व पूर्वेला जॉर्डन नदी आणि उत्तरेला लेबेनॉन व दक्षिणेला इजिप्तच्या सिनाई प्रदेशापर्यंतच्या भूभागाचे प्रशासन राष्ट्रसंघाच्या ‘पॅलेस्टाईन मॅनडेट’अंतर्गत ब्रिटनकडे सोपवण्यात आले. त्या वेळी, म्हणजे १९२१ मध्ये पॅलेस्टाईनची एकूण लोकसंख्या सुमारे साडेसात लाख होती. त्यापैकी नऊ टक्के यहुदी, तर उर्वरित बहुसंख्य लोक अरब होते. अरबांमध्ये मुस्लिमांची संख्या सर्वाधिक असली, तरी इसाई धर्मीयांची लोकसंख्याही लक्षणीय होती. पॅलेस्टाईनमधील यहुदी समुदायाच्या नेतृत्वाची धुरा डेव्हिड बेन गुरियन या तडफदार युवकाकडे होती. पूर्व युरोपातून पॅलेस्टाईनमध्ये स्थलांतरित झालेल्या बेन गुरियन यांना ऑटोमन साम्राज्याचे पतन आणि पॅलेस्टाईनचा ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेलेला प्रदेश या घडामोडींमध्ये स्वतंत्र इस्राईलच्या स्थापनेची ऐतिहासिक संधी दिसू लागली.
बेन गुरियन आणि इतर अनेक यहुदी कार्यकर्त्यांवर मार्क्सवादाचा प्रभाव होता. युरोपातून पॅलेस्टाईनमध्ये स्थलांतरित झालेल्या बहुसंख्य यहुदी कामगार किंवा शेतकरी होते. उद्योजक आणि व्यापारी वर्गातील अनेक यहुदी ब्रिटन व अमेरिकेत स्थायिक झाले होते. जागतिक झिओनिस्ट संघटनेवर धनाढ्य यहुदींचे वर्चस्व होते.
पॅलेस्टाईनमध्ये स्थायिक झालेल्या यहुदी समुदायात जागतिक झिओनिस्ट संघटनेत सहभागी होण्यावरून उभी फूट पडली होती. मार्क्सवादी विचारांनी प्रभावित यहुदी तरुणांना ही संघटना भांडवलशाहीच्या हातातील खेळणे वाटत होती. बेन गुरियन हा अशा तरुणांचा नेता होता; पण पुढे त्यांनी आपली भूमिका बदलून सर्व यहुदींच्या एकतेवर भर दिला. गुरियन आणि त्यांच्या समर्थकांनी ‘अहदुत हाववोडा’ (झिओनिस्ट समाजवादी पक्ष) स्थापन केला. त्या पक्षाच्या माध्यमातून त्यांनी ‘हगानाह’ या सशस्त्र गटाची उभारणी केली.
बेन गुरियन यांच्या नेतृत्वाखाली यहुदींनी पॅलेस्टाईनमध्ये राजकीय, शैक्षणिक, कामगार, कृषी सहकारी आणि निमलष्करी संघटना उभारण्यास सुरुवात केली. दुसरे महायुद्ध सुरू होण्याच्या काळात पॅलेस्टाईनमध्ये एकीकडे ग्रेट ब्रिटनची वसाहतवादी प्रशासन व्यवस्था होती; तर दुसरीकडे त्याला समांतर अशी राज्यव्यवस्था यहुदी समुदायाने उभी केली होती.
बेन गुरियन या समांतर राज्यव्यवस्थेचा राजा होता. यहुदींच्या निमलष्करी संघटना स्थानिक अरबांमध्ये दहशत निर्माण करत असतानाच ग्रेट ब्रिटनच्या प्रशासनाविरुद्धही शस्त्रे उगारत होत्या. मात्र, युरोपात हिटलरने यहुद्यांविरुद्ध दाखवलेल्या क्रौर्याच्या पार्श्वभूमीवर पॅलेस्टाईनमधील यहुदी संघटनांची दहशतवादी कृत्ये झाकोळली गेली होती. हिटलरच्या यहुदीविरोधी मोहिमेमुळे युरोपातून पलायन केलेल्या हजारो कुटुंबांनी पॅलेस्टाईनमध्ये आश्रय घेतला. परिणामी, पॅलेस्टाईनमधील यहुदींची लोकसंख्या नऊवरून सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत वाढली.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर पॅलेस्टाईनमधील परिस्थिती वेगाने चिघळू लागली. हिटलरने यहुद्यांवर केलेल्या जुलुमांमुळे युरोप आणि अमेरिकेतील जनमत ढवळून निघाले होते. दुसरीकडे जगभरातील यहुदी स्वतंत्र राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी इरेस पेटले होते. पॅलेस्टाईनमध्ये यहुदी अल्पसंख्य असले, तरी प्रचंड संघटित होते. त्यांच्या राजकीय व सशस्त्र कारवायांचा प्रचंड दबाव ब्रिटिश प्रशासनावर आला होता. त्याच वेळी अरब जनताही यहुदींच्या विरोधात संघटित होऊ लागली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ग्रेट ब्रिटनने पॅलेस्टाईनमधून माघार घेण्याचे ठरवले. राष्ट्रसंघाची जागा घेतलेल्या संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्यासाठी ‘पॅलेस्टाईनची विशेष समिती’ स्थापन केली. त्यावर अरबांनी पूर्ण बहिष्कार टाकला; तर यहुदींनी त्यांच्या स्वागताच्या पायघड्या पसरवल्या.
संयुक्त राष्ट्राने विशेष समितीच्या अहवालानुसार, पॅलेस्टाईन व इस्राईल अशा दोन राष्ट्रांची स्थापना करण्याचा ठराव बहुमताने पारित केला. १९४७ च्या संयुक्त राष्ट्र ठरावानुसार, पॅलेस्टाईनचा ५५ टक्के भूभाग इस्राईलला देण्यात आला त्या वेळी पॅलेस्टाईनमधील यहुदींची लोकसंख्या सुमारे ३३ टक्के होती. उर्वरित ४५ टक्के भूभाग ६७ टक्के लोकसंख्या असलेल्या पॅलेस्टाईनच्या राष्ट्राला प्रदान करण्यात आला. जेरुसलेमला आंतरराष्ट्रीय शहराचा दर्जा देऊन त्याचे प्रशासन आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेखाली ठेवण्याचेही ठरले.
अरबांनी ठराव अस्वीकृत केला; पण यहुदींनी तो तात्काळ मान्य केला. त्या ठरावानुसार इस्राईलच्या स्थापनेचे जागतिक झिओनिस्ट संघटनेचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात येणार होते. अरबांचे मात्र ठाम मत होते, की ब्रिटन व अमेरिकेने यहुदींची घुसखोरी करत पॅलेस्टाईनमध्ये त्यांची लोकसंख्या वाढवली. एकसंध अस्तित्वात येऊ शकणाऱ्या स्वतंत्र पॅलेस्टाईनचे विभाजन केले. पॅलेस्टिनी जनतेकडे त्या वेळी यहुदी समुदायाप्रमाणे संघटित राजकीय, शैक्षणिक, आर्थिक आणि निमलष्करी यंत्रणा नव्हती.
१४ मे १९४८ रोजी डेव्हिड बेन गुरियन यांनी सार्वभौम इस्राईलच्या स्थापनेची घोषणा केली. त्यांनी यहुदी जनतेच्या ऐतिहासिक हक्कांचा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाचा आधार घेत इस्राईल राष्ट्राची स्थापना जाहीर केली. ते इस्रायलचे पहिले पंतप्रधान झाले. अमेरिकेने काही मिनिटांतच नव्या राष्ट्राला मान्यता दिली.