लोकशाहीत कायदे बनवण्याचा अधिकार नि:संशयपणे कायदे मंडळाचाच आहे. परंतु संसद व कार्यपालिकेच्या उदासीनतेमुळे व्यवस्थेत पोकळी निर्माण होत असेल तर न्यायसंस्थेस ती पोकळी भरून काढावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच राज्यपालांच्या विधेयक मंजुरीसंदर्भात असणाऱ्या अधिकाराबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून यावर जोरदार प्रतिक्रिया येत आहे. उपराष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करताना ‘सुपर पार्लमेंट’ संबोधले, तर भाजपखासदार निशिकांत दुबे यांनी, ‘‘...तर मग संसद आणि विधानसभा बंदच करायला हवी,’’ असे वक्तव्य केले.
शासनसंस्थेतील सत्ताविभागणी ही कोणत्याही प्रकारच्या लोकशाहीची पूर्वअट आहे. कायदेमंडळ, कार्यपालिका व न्यायव्यवस्था या तीन संस्थांमध्ये सत्तेचे विभाजन केले जाते. कायदेमंडळ म्हणजेच संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. कार्यकारिणी म्हणजेच मंत्रिमंडळाला त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचा, तर संसदेने बनवलेल्या कायद्याचे अर्थान्वयन करून न्याय देणे हा न्यायव्यवस्थेचा अधिकार आहे.