Left Democratic Alliance Kerala
esakal
आगामी काळात पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. त्यात केरळचाही समावेश आहे. डाव्या आघाडीचे देशभरातील एकमेव सरकार म्हणून केरळच्या डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारची (एलडीएफ) ओळख नजरेत भरते. सलग दोन कालावधी सत्तेवर असलेल्या पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली या सरकारला आगामी निवडणुकीत सत्ताविरोधी लाटेचा (अँटीइन्कबन्सी) सामना करावा लागणार आहे. त्यादृष्टीने डाव्या आघाडीने आपल्या सरकारची डागडुजी सुरू केली आहे. बारावीनंतर पदवीपर्यंतचे उच्च शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय हा त्याचाच एक भाग. असा निर्णय घेणारे केरळ हे देशातील पहिलेच राज्य सरकार ठरले आहे.
देशात आगामी काही महिन्यांत पाच विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याचे राजकीय नेपथ्य आताच रचले जात आहे. केरळ या दक्षिणेतील महत्वाच्या राज्याचाही त्यात समावेश आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (मार्क्सवादी) नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीची मोठी पकड अगदी सुरूवातीपासून या राज्यावर आहेच. आता डाव्या आघाडीचे नेते मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सलग दोन कालावधींपासून (टर्म) सत्तेवर आहे. त्यामुळेच या सरकारला सत्ताविरोधी लाटेला (ॲटीइन्कबन्सी) तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यातच त्यांच्या समोर पारंपरिक अशा कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीचे कडवे आव्हान असेल. मात्र त्याशिवायही भाजपच्या नेतृत्वाखालील सध्या देशभरात बहरात असलेल्या शक्तीचेही मोठे आव्हानही समोर असेल. ही ‘तिसरी’ शक्ती केवळ शक्ती नसून ‘महाशक्ती’ आहे, हे देशभरातील राजकीय पक्षांना एव्हाना कळाले आहेच. ही ‘महाशक्ती’ केरळचा डाव्या आघाडीचा शेवटचा ‘घास’ घेण्याच्या इर्षेनेच मैदानात उतरणार आहे. या दोन्ही बड्या आघाड्यांना डाव्या आघाडीचे सरकार विशेषतः मुख्यमंत्री पी विजयन कसे तोंड देतात, हे पाहणे देशभरासाठी औत्स्युक्याचे असेल. डाव्या आघाडीने तयारी सुरू केली आहे. मधल्या काळात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत या आघाडीला पराजयाचा सामना करावा लागलेला आहे. संयुक्त लोकशाही आघाडीला तिथे यश प्राप्त झाल्याने या आघाडीला आगामी विधानसभेत विजयाच्या आशा दिसताहेत. तर भाजपनेही केरळसाठी ‘विशेष’ तयारी सुरू केली आहे. तिरूवअनंतपूरम महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपने ४५ वर्षांचा गड कोसळवत आपल्या पक्षाचा महापौर निवडून आणल्याने या पक्षाच्या आशाही पल्लवित झालेल्या आहेत.