esakal | मुकेश अंबानी विरुद्ध जेफ बेझोस -'फ्युचर'च्या लढाईत कोण बाजी मारणार?
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mukesh Ambani and Jeff Bezos}

मुकेश अंबानी विरुद्ध जेफ बेझोस -'फ्युचर'च्या लढाईत कोण बाजी मारणार?

sakal_logo
By
सलील उरुणकर @salilurunkar

बहुतांश भारतीय नागरिक हे डिजिटल पेमेंट किंवा ऑनलाईन शाॅपिंगकडे, विशेषतः लाॅकडाऊनच्या कालावधीत, वळले आहेत किंवा वळणावर आहेत. त्यामुळे या ऑनलाईन (ई-काॅमर्स) क्षेत्रात स्पर्धा तीव्र झाली आहे. पण आपल्याला आश्चर्याचकित करणारी गोष्ट म्हणजे या ऑनलाईनच्या तेजीत, जगातील दोन अतिश्रीमंत व्यक्तींमध्ये जुंपली आहे ती ऑफलाईन किराणा बाजारपेठेवरील वर्चस्वासाठी! या दोन अतिश्रीमंत व्यक्ती म्हणजे रिलायन्सचे मुकेश अंबानी आणि अ‍ॅमेझाॅन या अमेरिकन कंपनीचा सर्वेसर्वा जेफ बेझोस. तर ही ऑफलाईनमधील वर्चस्वाची लढाई नेमकी काय आहे, अंबानी आणि बेझोस या दोघांना त्यातून काय साध्य करायचे आहे हे आपण या लेखात समजून घेऊया.

पार्श्वभूमी

बिग बाजार हे नाव आपण ऐकलं असेल. बहुतांशजणांनी या बिग बाजार नावाच्या माॅलमधून अनेकविध वस्तूही अनेकदा विकत घेतल्या असतील. तर या बिग बाजार सुपरमार्केट्सची साखळी देशभरात पसरली होती. बिग बाजारची मालकी किशोर बियाणी यांच्या फ्युचर ग्रुपकडे होती. या कंपनीचे भारतामधील 400 शहरांमध्ये तब्बल 1500 सुपरमार्केट्स, स्नॅक शाॅप्स आणि फॅशन आऊटलेट्स होते. रिटेल किंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बियाणींची फ्युचर ग्रुप हा 2019 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात गेला. त्यावेळी अ‍ॅमेझाॅनने 2000 लाख अमेरिकन डाॅलरची गुंतवणूक या तोट्यातील कंपनीमध्ये केली आणि फ्युचर ग्रुपच्या अ‍ॅसेट्सवर आपला हक्क सांगितला. ही गुंतवणूक करण्यामागे अ‍ॅमेझाॅनचा एकच विचार होता व तो म्हणजे भारतातील वेगाने वाढणारी ई-काॅमर्सची बाजारपेठ काबीज करणे.

कायद्याचं बोला

अ‍ॅमेझाॅनने जरी पहिला डाव यशस्वीरित्या टाकला तरी त्यांच्यापुढे अनेक आव्हाने आहेत. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम व निकष असे आहेत की ज्यामुळे अ‍ॅमेझाॅनवर खूप बंधने आहेत. तसेच 2018 मध्ये भारताने केलेल्या कायद्यामुळे अ‍ॅमेझाॅनसारख्या परदेशातील कंपन्यांना भारतामध्ये न्यूट्रल मार्केटप्लेस (तटस्थ बाजारपेठ) म्हणून काम करता येते. म्हणजे भारतातील कोणत्याही व्यावसायिकाला आपले उत्पादन किंवा सेवा अ‍ॅमेझाॅनच्या प्लॅटफाॅर्मवरून विकता येते पण अ‍ॅमेझाॅनला त्यांचे स्वतःचे उत्पदान थेट पद्धतीने त्यांच्या स्वतःच्या प्लॅटफाॅर्मवरून विकता येत नाही.

भारतीय व्यावसायिकांसाठी हा कायदा चांगला आहे, मात्र परकीय गुंतवणूक भारतात आणणाऱ्या किंवा करणाऱ्या ई-काॅमर्समधील बड्या कंपन्यांच्या दृष्टीने तो जाचक आहे. आणि भरीस भर म्हणून त्या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांनी 'अंबानींसाठी पूरक असलेला कायदा' म्हणून त्यावर टिका केली आहे.

अशा सर्व बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढत अ‍ॅमेझाॅनने फ्युचर ग्रुपमध्ये गुंतवणूक केली. हा व्यवहार करत असताना अ‍ॅमेझाॅनने एक अट अशी ठेवली होती की जेव्हा कधी भारत सरकार रिटेल क्षेत्रामध्ये परकीय कंपन्यांना परवानगी देईल त्यावेळी अ‍ॅमेझाॅन हे फ्युचर ग्रुपमधील ब्रिक अँड माॅर्टर स्टोअरच्या (ऑफलाईन दुकाने) माध्यमातून आपले जाळे आणखी विस्तारेल. फ्युचर आणि अ‍ॅमेझाॅनमध्ये हा करार झाल्यानंतर ग्राहकांना अ‍ॅमेझाॅनच्या अ‍ॅपवरून बिग बाजारमधून भाज्या ऑर्डर करण्याची सोय उपलब्ध झाली होती. मात्र ती अल्पायुषी ठरली.

तोट्यात असलेल्या फ्युचर ग्रुप पुन्हा 'जर - तर' च्या कचाट्यात अडकला व पुढे काही कारणास्तव हा व्यवहार जवळपास फिसकटला. ही संधी साधत ऑगस्ट 2020 मध्ये रिलायन्सने अ‍ॅमेझाॅनला बाजूला करत संपूर्ण फ्युचर ग्रुप 340 कोटी अमेरिकन डाॅलरला विकत घेतला. बियाणींच्या दृष्टीने हा फायद्याचा व्यवहार होता त्यामुळे ते यासाठी तयार झाले. मात्र हे सगळं होत असताना अ‍ॅमेझाॅन बघ्याची भूमिका थोडीच घेणार होता. अॅमेझाॅन भारतामध्ये काही करू शकत नसला तरी त्यांनी हा व्यवहार रोखण्यासाठी सिंगापूरमध्ये केस टाकली. आणि इकडे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली की सिंगापूरमधील खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत रिलायन्स-फ्युचर यांच्यातील व्यवहाराला स्थगिती द्यावी.

दुसरीकडे, अ‍ॅमेझाॅनच्या परकीय गुंतवणुकीबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आणि एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (अंमलबजावणी संचालनालय) या दोन संस्थांनी त्याबाबतचा तपास सुरू केला आहे. या व्यतिरिक्त अ‍ॅमेझाॅन आणि वाॅलमार्ट (फ्लिपकार्ट) या दोन कंपन्यांनी त्यांच्या सदोष विक्री पद्धतीबाबत काॅम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडियाकडून (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) चौकशी होऊ नये यासाठी वेगळीच न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे.

लंबी रेस का घोडा

ऑनलाईन किराणा हा भारतातील ऑनलाईन बाजारपेठेतील महत्त्वाचा घटक आहे. फाॅरेस्टर रिसर्च या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार, 2024 पर्यंत या बाजारपेठेत 8530 कोटी अमेरिकन डाॅलर एवढी उलाढाल होऊ शकते.

टेक्नोपॅक या सल्लागार कंपनीने नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, रिटेल मार्केटमधील उलाढाल ही 2030 पर्यंत म्हणजे पुढील 9 ते 10 वर्षात 70,000 कोटी अमेरिकन डाॅलर एवढी होण्याची शक्यता आहे. जागतिक पातळीवरील ऑनलाईन ऑर्डर्समध्ये भारताचा वाटा 0.2 टक्क्यांवरून 8.9 टक्के एवढा वाढण्याची शक्यता या कंपनीने वर्तविली आहे.

विशेष म्हणजे या सुमारे सात हजार कोटी अमेरिकन डाॅलरच्या ऑनलाईन ऑर्डरच्या बाजारपेठेवर केवळ अंबानी आणि बेझोस यांचा नाही तर वाॅलमार्टच्या मालकीच्या फ्लिपकार्टचा आणि टाटा समहूाचाही तितकाच डोळा आहे. या ऑनलाईन ऑर्डरच्या व्यवसायात तुम्हाला म्हणजे ग्राहकांना किती कमी वेळेत ऑर्डर डिलिव्हर केली हे सर्वात महत्त्वाचे ठरणार आहे. आणि त्यासाठी प्रत्येक गल्लीत असलेल्या किराणा दुकानांची मोठी मदत या कंपन्यांना होणार आहे. आणि म्हणूनच या किराणा दुकानांच्या साखळीवर जरी सध्या ते ऑफलाईन असले तरी वर्चस्व मिळविण्यासाठी अंबानी आणि बेझोस यांच्यात जुंपली आहे.

हा गेम काही महिन्यांचा नाही तर पुढील 15 ते 20 वर्षांच्या कालावधीतील व्यवसायाची दिशा ठरविणारा आहे. या लढाईत अंबानी जिंकतात की बेझोस याच्यावर भारतातील ई-काॅमर्स क्षेत्राचे भवितव्य, त्याची वाटचाल कोणत्या दिशेने होणार हे ठरणार आहे.