युगांक गोयल, प्राध्यापक, ‘फ्लेम’ विद्यापीठ संचालक, ‘सेंटर फॉर नॉलेज अल्टरनेटिव्ह’ / कृती भार्गव, विद्यार्थिनी
सध्याच्या ‘डिजिटल’ क्रांतीच्या युगात ‘ई-गव्हर्नन्स’द्वारे सार्वजनिक सेवांचे प्रभावी वितरण (म्हणजे ई-सेवांची तरतूद) हे केवळ प्रशासकीय ध्येयच नाही, तर ते सर्वसमावेशक-सर्वंकष विकासाचा एक आधारस्तंभ आहे. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने (डीपीएआरपीजी) राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय मंत्रालयांच्या ई-सेवांच्या वितरणाबाबत मूल्यांकन करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स सेवा वितरण मूल्यांकन’ (एनईएसडीए-नेस्डा) प्रणाली तयार केली आहे.
‘एनईएसडीए २०२१’ मूल्यांकन प्रणालीच्या उत्साहवर्धक निष्कर्षांनंतर, ‘डीपीएआरपीजी’ने ‘नेस्डा डॅशबोर्ड’, मासिक अहवाल आणि पुनरावलोकन बैठका, २२ मासिक अहवाल आणि वार्षिक अहवाल २०२३ प्रकाशित करून राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ई-सेवा वितरणाचे निरीक्षण करण्यासाठी ‘नेस्डा’ पथदर्शक विकास कार्यक्रम विभागाची (नेस्डा वे फॉरवर्ड प्रोग्राम मॅनेजमेंट युनिट) स्थापना केली. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ‘नेस्डा’चा राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मासिक अहवाल या शीर्षकाचा असाच एक मासिक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.