युगांक गोयल, कृती भार्गव
केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्रालय आणि भारतीय नागरी प्रशासन संस्थेने सादर केलेल्या ‘भारतातील पंचायतींच्या विकेंद्रीकरणाच्या स्थितीवरील अहवालासाठीचे अग्रिम मूल्यांकन : सूचक पुराव्यावर आधारित श्रेणी, २०२४’ या अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात महाराष्ट्राच्या (६१.४४ च्या विकेंद्रीकरण निर्देशांकासह चौथा क्रमांक) स्थानिक प्रशासन संरचनेतील पद्धतशीर कार्यक्षमता आणि अकार्यक्षमता दोन्ही उघड झाल्या आहेत.
राज्यात मजबूत कायदेशीर चौकट आणि जबाबदार यंत्रणा असताना, पंचायत राज्यव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण कार्यक्षेत्र, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आणि वित्त या तीन मुख्य तत्त्वांशी त्याचा संघर्ष होतो. या संस्थांत पुरेशा आर्थिक स्रोत आणि कामातील स्वातंत्र्याचा अभाव आहे. त्यामुळे तळागाळात प्रभावी प्रशासकीय अंमलबजावणीत लक्षणीय अडथळा निर्माण होतो.