Makkah Joint Defence Agreement
esakal
डॉ. अमिताभ सिंग - sakal.avtaran@gmail.com
मक्का करारामुळे सौदी अरेबिया, तुर्कीए आणि पाकिस्तान यांची सामरिक जवळीक वाढली असून, भारतासमोर नवे सुरक्षा आव्हान उभे राहिले आहे. या बदलत्या समीकरणाकडे ‘इस्लामिक नाटो’पेक्षा उदयोन्मुख सामरिक आघाडी म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.
७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान, तुर्कीएचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांनी ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करारा’वर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे जगातील तीन प्रभावशाली मुस्लिमबहुल देश सामूहिक संरक्षणाच्या तरतुदीने औपचारिकरीत्या एकत्र आले आहेत. करारातील सामूहिक संरक्षणाची तरतूद नाटोच्या कलम ५शी साधर्म्य दाखवते. त्यानुसार या तीनपैकी कोणत्याही एका देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. या कराराची पायाभरणी १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियादरम्यान झालेल्या सामरिक परस्पर संरक्षण करारातून झाली होती. त्या करारातही अशाच प्रकारची सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करणारी तरतूद करण्यात आली होती.
भारतासाठी हा करार अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा मे २०२५ मधील ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान चीन, तुर्कीए आणि पाकिस्तान यांच्यातील लष्करी समन्वयाचे संकेत स्पष्टपणे समोर आले होते. त्या वेळी लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल राहुल आर. सिंह यांनी भारताला एकाच वेळी तीन प्रतिस्पर्ध्यांचा सामना करावा लागल्याचे सांगितले होते. पाकिस्तान थेट आघाडीवर होता, चिनी उपग्रहांमार्फत भारतीय लष्करी हालचालींबाबत प्रत्यक्ष वेळेतील (रिअल-टाइम) गुप्तचर माहिती पुरवली जात होती; तर तुर्कीएकडून प्रशिक्षित ऑपरेटरसह शेकडो तुर्कीए बनावटीच्या ड्रोनचा पुरवठा करण्यात आला होता.
