

Marathi Language Identity
esakal
आपण आपले पूर्वाश्रमीचे मराठी नेते शेजारच्या राज्याकडे गहाण ठेवले आहेत, हे मान्य करून घ्यायला पाहिजे. त्यांच्याकडून चांगल्या भाषेची, उच्चाराची आणि मराठी माणसाविषयी आपलेपणाची अपेक्षा करणे सोडून दिले पाहिजे... तुमच्या डोक्यातील मराठी अस्मितेची खाज मिटविण्यासाठी नार्वेकरांच्या माध्यमातून तुम्हाला मराठीच्या चित्तरकथेचा डेमो देण्याची व्यवस्था व्यवस्थेनेच केली होती. त्यात नार्वेकरांचा चतुर रामलिंगम् झाला; पण त्यांच्या भाषणाच्या कागदावर चमत्कारातून बलात्कार कुणी केला, हे मात्र कळायला हवे. शब्दांचे असे घोळ करणारा रांचो भेटायला हवा, नाहीतर चतुर नार्वेकरांचा ‘सुरसुरी प्राणघटकम्’ व्हायचा आणि तुम्ही आपलं ‘धन’ कुणाच्या हवाली केलंय हे तुम्हाला कळणारसुद्धा नाही...
तुम्ही मराठी आहात म्हणजे तुम्हाला मराठी भाषा आलीच पाहिजे, असा काही नियम नाही. देशाचे संविधानच काय, विधिमंडळाच्या एखाद्या नियमांच्या पुस्तकात किंवा कुठल्या सरकारी आदेशात किंवा अध्यादेशाच्या एखाद्या चिटोऱ्यातसुद्धा असा कुठला नियम नाही. असलाच तर तो रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठी ठरवण्याचा मानस आहे; पण म्हणून तो प्रत्यक्षात येईलच याची काही शाश्वती नाही. त्यातही प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करायची किंवा नाही, याबाबतदेखील अजून कुठलेच ठोस धोरण ठरलेले नाही. मुळात मराठी म्हणून असे काही धोरण ठरवण्याची आवश्यकताच आमच्या नेते मंडळीस वाटत नाही. कारण काय, तर मराठी माणूस काही हा देश किंवा त्याचे स्वतःचे राज्यसुद्धा चालवत नाही. देश असो किंवा राज्य, ते चालवायला लागतो तो गुजराती माणूसच. त्यामुळे मराठीसाठी कुणी काही फार मेहनत घेण्याची गरज आपण निवडून दिलेल्या लोकांना वाटत नाही. बरं, मराठीबाबत काही नियम नसला तरी सत्तेचा मात्र एक अलिखित दंडक आहे. तुम्ही सरकारचे प्रतिनिधी झालात की आपोआपच आपल्या शेजारी राज्याचे पाईक होता. एकदा का पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली, की मग तुम्ही मराठी राहत नाही. तुम्ही पांढऱ्या कपड्यातले शुभ्र गुलाम बनता. मग तुमच्या भाषेची किंवा राज्याची अब्रू कुणी कितीही वेशीवर टांगली तरी तुमच्या बुडाला मुळीच आग लागत नाही. एकंदरीत काय, तर महाराष्ट्र नावाच्या या राज्यात आता मराठी पताका काही फार काळ झळकत राहील, असे वाटत नाही.