Saudi Turkey Pakistan Defence Alliance
esakal
तिलक देवेशर - tilakdevasher@gmail.com
सौदी अरेबिया, तुर्किये आणि पाकिस्तान या तीन देशांनी एकत्र येत ऑगस्ट २०२६ मध्ये मक्का येथे संयुक्त संरक्षण करार केला. तो ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’ (एमजेडीए) म्हणून ओळखला जातो. सदस्य देशांवर झालेला हल्ला हा सर्व सदस्यांवरील हल्ला मानला जाईल,
असे करारात नमूद केल्याने त्याची तुलना थेट ‘नाटो’शी केली जात आहे. त्यामुळे या तीन देशांच्या कराराला ‘इस्लामिक नाटो’ असेही म्हटले जात आहे; परंतु मुळात ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’कडे नाटोप्रमाणे संस्थात्मक संरचना नाही. किंबहुना त्यांच्यासाठी ‘हल्ला’ या शब्दाचा नेमका अर्थ अद्याप स्पष्ट नाही, तरीही या कराराकडे आणखी एक राजनीतिक देखावा म्हणून दुर्लक्ष करणेही तितकेच चुकीचे ठरेल.
सौदी अरेबिया, तुर्किये आणि पाकिस्तान हे वेगवेगळे सामरिक सामर्थ्य असलेले देश, स्वतःच्या क्षमतांच्या आधारे सुरक्षाविषयक आराखडा तयार करण्यासह संरक्षणविषयक संबंध एका संस्थात्मक चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सौदी अरेबियाकडे आर्थिक सामर्थ्य, ऊर्जा क्षेत्रातील प्रभाव आणि भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे आहे. तुर्कियेकडे तंत्रज्ञान, लष्करी क्षमता आणि वेगाने विकसित होत असलेला संरक्षण उद्योग आहे, तर पाकिस्तानकडे मोठे लष्कर, युद्धाचा अनुभव, सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे भौगोलिक स्थान आणि अण्वस्त्रे आहेत. त्यामुळे ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करारा’चे स्वरूप आजच्यापेक्षा भविष्यात कसे असेल, यावर त्याचे महत्त्व अवलंबून आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये ही आघाडी अचानक अस्तित्वात आलेली नाही. तिची मुहूर्तमेढ तत्पूर्वीच रोवली गेली होती.
सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानने सप्टेंबर २०२५ मध्येच ‘सामरिक परस्पर संरक्षण करारा’वर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यानुसार दोन्ही देशांपैकी कोणत्याही एका देशावरील आक्रमण हे दोन्ही देशांवरील आक्रमण मानले जाणार होते. त्यानंतर तुर्किये या उदयोन्मुख आघाडीत सहभागी झाला. त्याचवेळी हे तीनही देश ‘आर-४’ व्यवस्थेद्वारे इजिप्तशीही सल्लामसलत करीत होते. या घडामोडीला गती मिळण्यास बदलती सामरिक परिस्थिती कारणीभूत ठरली. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात आखाती देश आणि पश्चिम आशियाची सुरक्षा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकी सामर्थ्यावर अवलंबून होती. अमेरिकेच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीमुळे शत्रूला रोखण्याची क्षमता, सुरक्षिततेची खात्री आणि गरज पडल्यास लष्करी हस्तक्षेप उपलब्ध होत होता; मात्र आता ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. अलीकडच्या काळातील संघर्षात एक विरोधाभास दिसतो. अमेरिकेचे लष्करी सामर्थ्य प्रचंड असले, तरी संबंधित देशातील पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्था यांना लक्ष्य होण्यापासून रोखण्यात अमेरिकी सामर्थ्य कधीच यशस्वी ठरलेले नाही. इस्राईल आणि इराण यांच्यातील युद्धे, आखाती देशांमधील पायाभूत सुविधांवर झालेले हल्ले, होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि तांबड्या समुद्राभोवतालची अस्थिरता तसेच अमेरिकेच्या सुरक्षा हमींविषयी निर्माण झालेल्या व्यापक अनिश्चिततेमुळे एक अस्वस्थ वास्तव समोर आणले आहे. एखाद्या देशाला मोठ्या सामर्थ्यशाली देशाचे संरक्षण लाभले असले, तरी त्याचा प्रदेश, पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्था संघर्षात ओढली गेल्यास, त्यावर नियंत्रण मिळवण्याची क्षमता त्या देशाकडे मर्यादित स्वरूपात आहे. अमेरिकेचे सामर्थ्य आता फारसे प्रभावशाली नसले, तरी वास्तविक परिस्थिती तशी नाही. सौदी अरेबिया, तुर्किये किंवा पाकिस्तान यापैकी कोणत्याही देशाने अमेरिकेसोबत असलेले संबंध पूर्णपणे तोडलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे एखाद्या बाह्य सुरक्षा पुरवठादारावर अवलंबून राहणे हे स्वतःसाठीच एक असुरक्षिततेचे कारण ठरू शकते, हा धडा मात्र या देशांनी घेतला आहे. त्यामुळेच या देशांचे सुरक्षेचे पर्यायी व्यवस्था शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र तरीही ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’ला लगेच अमेरिकाविरोधी कार्यवाही म्हणता येणार नाही. तुर्किये अद्याप नाटोचा सदस्य आहे. सौदी अरेबियाचे अमेरिकेशी आर्थिक व सामाजिक संबंध खोलवर रुजलेले आहेत. पाकिस्तानने पुन्हा एकदा अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची बाब एवढीच की, या प्रादेशिक देशांना बाह्यशक्तीकडून सुरक्षेची हमी मिळण्याचे युग कदाचित संपत नसेल; मात्र स्वतःच्या सुरक्षेचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बाह्यशक्तींकडे सोपवण्यास प्रादेशिक देश तयार नसल्याचे दिसत आहे.
