राज्यात १७ जून २०२५च्या मध्यरात्री काही विपरीत घडले आणि महाराष्ट्र सरकारचा अक्कलहुशारीने, पण लबाडीने केलेला, हिंदी लहानग्या विद्यार्थ्यांवर लादणारा शासननिर्णय नव्याने जाहीर झाला आणि सर्वच लोक हबकले. आजचे सरकार किती हीन पातळीवर जाऊ शकते, याचा आलेला प्रत्यय समाजाला सोसणे कठीण गेले. हिंदीसक्तीतून विद्यार्थ्यांची होणारी गळचेपी टाळणे सरकारच्याच हातात आहे.
शिक्षणाच्या क्षेत्रात जेवढे गोंधळ होतात, तेवढे कोणत्याही व्यावसायिक क्षेत्रात होत नाहीत. याचे कारण असे, की राज्यघटनेतील सामायिक सूचीत शिक्षण हा विषय असल्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोन्हींची आपापल्यापरीने शिक्षणावर हुकमत चालत असते. वास्तविक दोन्ही सरकारांत कामांची वाटणी असली तरी, केंद्र सरकार राज्य सरकारांवर आपल्या शैक्षणिक धोरणांकरवी बळजबरी करू शकते. आणि गुलामदृष्टी असणारी राज्ये - यात आजचे महाराष्ट्र आलेच - केंद्रसरकारची हुकूमशाही आनंदाने झेलतात आणि आनंदाने पेलतात. एवढेच नव्हे, तर आनंदाने संबंधित समाजगटावर लादतातही. याचे जिवंत आणि ताजे उदाहरण म्हणजे आत्ताचा, एकाच वेळी तीन भाषा पहिलीपासूनच शिकविण्याचा, म्हणजे हिंदीला मिठी मारण्याचा मुख्यमंत्र्यांसह राज्य सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या हट्टाचा आणि शिकणाऱ्या मुलांच्या बौद्धिक- शैक्षणिक खच्चीकरणाचा त्याचबरोबर महारात्री जाहीर केलेला १७ जून २०२५चा शासननिर्णय. या निर्णयाबाबतची केलेली बालिश स्वरूपाची घाई ही सर्वांनीच लक्षात घेण्यासारखी आहे.