Premium|Cyber Fraud : सिम-स्वॅपिंगमधून खाते रिकामे झाल्यास बँकेची जबाबदारी किती; जाणून घ्या ग्राहकांचे हक्क

अशोक जोशी - ashokjoshi९@yahoo.com

डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या युगात सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ होत आहे. सिम-स्वॅपिंग, फिशिंग, बनावट लिंक, ओटीपी फसवणूक अशा विविध माध्यमांतून ग्राहकांच्या बँक खात्यांवर डल्ला मारला जात आहे. अशा परिस्थितीत सायबर फसवणुकीमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होतो. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या ‘ग्राहकांचे शून्य व मर्यादित दायित्व’ या संकल्पनेला नव्याने महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२६ मध्ये सायबर फसवणुकीच्या एका महत्त्वाच्या प्रकरणात (रिट पिटिशन क्र. ११९९०/२०२३, सुबोध कोरडे वि. भारत सरकार व इतर) एचडीएफसी बँकेला पुण्यातील व्यावसायिक सुबोध कोरडे यांना सिम-स्वॅपिंगद्वारे झालेल्या आर्थिक फसवणुकीबद्दल ३८ लाख रुपये व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. हे आदेश देताना न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेने ६ जुलै २०१७ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. आरबीआय/२०१७-१८/१५ DBR.No. Leg. BC. ७८/०९.०७.००५/२०१७-१८ चा आधार घेतला. त्यामुळे सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांत रिझर्व्ह बँकेने दिलेले ग्राहकांच्या शून्य किंवा मर्यादित दायित्वासंबंधीचे आदेश पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.