मिलिंद कानडे, महासचिव, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ असोसिएशन ऑफ विदर्भ
नुकतीच दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषद पार पडली. महाराष्ट्राने या परिषदेत एकूण १५ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले. हा आकडा आजवरचा विक्रम ठरला. करारांमधील मोठा वाटा विदर्भाच्या वाट्याला आला. त्यामुळे विदर्भाचा अनुशेष भरून निघणार आहे. या पार्श्वभूमीवर परिषदेतून काय मिळाले, भविष्यातील अपेक्षा आदींवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.
दावोसमध्ये दरवर्षी जागतिक आर्थिक मंचाची (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) बैठक होते. आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने कार्यरत सर्व भागधारकांना एकत्र आणणाऱ्या या परिषदेला जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे दरवर्षी होणाऱ्या या करारातून आपल्याला काय मिळाले, याचा हिशेब प्रत्येक देश आणि सहभागी राज्ये करत असतात. या पार्श्वभूमीवर, यंदाची दावोस परिषद नागपूर आणि विदर्भाच्या दृष्टीने लाभदायी ठरली.