विक्रांत मते
नाशिकच्या विकास आराखड्यात विविध प्रकारच्या प्रयोजनासाठी टाकण्यात आलेल्या आरक्षणांचे भूसंपादन करताना भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागले. आरक्षणे ताब्यात घेताना प्राधान्याने जुनी आरक्षणे ताब्यात घेणे अपेक्षित असताना धनदांडग्यांची आरक्षणे जादा दराने ताब्यात घेऊन महापालिकेच्या मुखंडांनी विकास आराखड्याचा बट्याबोळ केला.
दुसरीकडे शहराला लागून असलेल्या गावांमध्ये नागरीकरणात झपाट्याने वाढ होत असल्याने नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाला आठ वर्षे झाले तरी विकास आराखडा मंजूर करण्याला सवड नाही, हे दुर्दैवी आहे.