Nasrapur Case Verdict
esakal
नसरापूर प्रकरणातील अत्याचार करणाऱ्या दोषीला तत्काळ शिक्षा सुनावली गेल्याने जलद न्यायाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा पार पडलाय. हा न्याय इतक्या लवकर कसा झाला, यासाठी काय खबरदारी घ्यायला हवी ते देखील या प्रकरणाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. असा जलद न्याय प्रत्येकवेळी का होत नाही, अशा सगळ्या प्रश्नांचा अभ्यासपूर्ण वेध...
पुण्यामध्ये असलेल्या विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या आठवड्यामध्ये नसरापूर येथे घडलेल्या निंदनीय कृत्याबद्दल शिक्षा ठरवली. साहजिकच न्यायालयीन सक्रियतेचे आणि विशेषतः अत्यंत वेगाने काम केलेल्या सर्व घटकांचे या निमित्ताने अभिनंदन केले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर या निकालपत्राचे देखील स्वागत करायला पाहिजे. परंतु त्या निमित्ताने निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची चर्चा केली पाहिजे.
भारतीय राज्यघटनेने जलद न्यायाचा अधिकार हा तक्रारदाराबरोबर आरोपीला देखील दिलेला आहे. जलद न्यायाच्या अधिकाराबाबत समानतेचे तत्त्व अवलंबले गेले आहे. मात्र नसरापूर खटल्यासारखे भाग्य अन्य खटल्यांचे नाही, असे दुर्दैवाने म्हटले जाते. महाराष्ट्रामध्ये प्रलंबित असणाऱ्या प्रचंड मोठ्या अशा फौजदारी प्रकरणांमध्ये तक्रारदार आणि आरोपी या दोघांनाही न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अंगभूत दोषांना सामोरे जावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या अनेक न्याय निवाड्यांमध्ये आरोपीच्या जलद न्यायाबद्दलच्या अधिकारांची पडताळणी केलेली बघायला मिळते. गेल्या काही वर्षभरामध्ये तक्रारदार तसेच गुन्ह्यामध्ये भरडले गेलेल्या पीडित व्यक्तींच्या जलद न्यायाच्या अधिकाराबाबत चर्चा झालेली दिसते. त्यामुळे साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो, की नसरापूर प्रकरणासारखे भाग्य त्यांच्या नशिबी कधी येणार.
