संसदेमध्ये काही दिवसांपूर्वी नवा इमिग्रेशन व परदेशी प्रवासी कायदा मंजूर करण्यात आला. पूर्वीच्या चार कायद्यांऐवजी आता हा कायदा लागू होणार आहे. अवैध घुसखोरी रोखतानाच, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हा कायदा अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. तर, या कायद्यातील काही त्रुटींमध्ये अधिकाऱ्यांना अवास्तव अधिकारांमुळे विरोधी पक्षांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
संसदेत नुकताच इमिग्रेशन आणि परदेशी प्रवासी कायदा मंजूर झाला. शेजारी देशांमधून होणारी अवैध घुसखोरी, अमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी, हवाला व्यवहारांना लगाम लावण्यासाठी; तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा, देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडता आणि सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या विदेशी नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्यामुळे भारताची सुरक्षा आणि अखंडता मजबूत होईल, असे सत्ताधारी भाजप व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला वाटत असले, तरी विरोधी पक्षांनी मात्र या कायद्याविषयी असंख्य शंका उपस्थित केल्या आहेत.