NITI Aayog Education Report
esakal
जयवंत कुलकर्णी
निती आयोगाच्या अहवालाने देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेतील घसरणीचे वास्तव आकडेवारीसह समोर आणले आहे. महाराष्ट्रातील आकडेवारीही चिंताजनक आहे. धोरणे आहेत, निधी आहे, उपक्रम आहेत; मग शिक्षणव्यवस्था ढासळतेय कुठे? व्यवस्थेतील खिंडार बुजवण्यासाठी आता केवळ घोषणा नव्हे; तर धाडसी आणि प्रामाणिक निर्णयांची गरज आहे.
भारताचा ८०वा स्वातंत्र्य दिन आपण नुकताच आनंदाने साजरा केला, मात्र थोडे सिंहावलोकन केले असता प्राप्त परिस्थिती आणि देशाबरोबरच राज्याच्या तरुणाईचा विचार करता सध्या सर्वाधिक धुमसत असलेले कोणते क्षेत्र असेल तर ते म्हणजे शिक्षण. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन विविध प्रयत्न करत असते. अनेकदा त्यांचा संमिश्र परिणाम विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शाळा आणि समाजावर होतो. या प्रयत्नांचे खासगी किंवा सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून व्यापक मूल्यमापन करण्यात येते. त्यातून उभे राहिलेले चित्र या क्षेत्रापुढे उभ्या ठाकणाऱ्या गंभीर संकटांची नांदी दर्शविते. चिंतेची बाब म्हणजे, त्याकडे दूरदृष्टीने आणि शिताफीने पाहण्याची नितांत गरज असताना संबंधित यंत्रणा मूळ समस्येला हात न घालता तकलादू मलमपट्ट्या करून आपले पुतना मावशीचे प्रेम दाखवत आहे.
देशातील सर्वाधिक विश्वासार्ह समजल्या जाणाऱ्या निती आयोगाच्या २०२६च्या अहवालातील आकडेवारीनुसार शिक्षण व्यवस्थेला जागोजागी किती मोठे खिंडार पडत आहे, याची कोणाही व्यक्तीस सहज जाणीव होऊ शकते. २०१८ ते २०२३ या पाच वर्षांच्या कालावधीत देशातील शाळांची संख्या ९२ हजारांनी घटली आहे. २०२४-२५मध्ये ७,९९३ शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी शिकत नव्हता. एक लाखाहून अधिक शाळा एकशिक्षकी आहेत. देशभरात १४.७१ लाख शाळांतून २४.६१ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्राथमिक ते उच्च प्राथमिक संक्रमण दर ९२.२ टक्के आहे. तो उच्च प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरावर ८६.६ टक्के; तर माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरावर अवघा ७५.१ टक्के राहतो. या घसरणीचे अहवालात नमूद केलेले प्रमुख कारण हे पटसंख्येची घट नसून शाळांचे विलीनीकरण आहे. तद्वतच सर्वाधिक विद्यार्थी दहावीनंतर शिक्षण सोडत असल्याचे निरीक्षणही यात नोंदविलेले आहे. वाड्या वस्त्यांवरील, खेड्यापाड्यातील मुले, खासकरून मुली आणि त्यांचे पालक अशा लांब प्रवासाच्या शाळांमध्ये जाण्याऐवजी पुढील शिक्षणास पूर्णविराम देतात. त्यातूनही तग धरून काहींनी तसा प्रयत्न केला तरी अलीकडेच घडलेल्या जीवघेण्या घटना पाहता त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उभा राहतो.
