सुनील चावके
‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग’ कायदा संसदेत नव्याने मंजूर करण्याविषयी उपराष्ट्रपती धनखड यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये सहमती घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरु केले होते. पण अलीकडच्या काळात त्यांच्यासह सत्ताधारी नेत्यांनी केलेल्या काही वादग्रस्त विधानांमुळे त्या प्रयत्नांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
राज्यघटनेतील कलम १४२ अन्वये मिळालेल्या दुर्मीळ अधिकाराला सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘न्युक्लिअर मिसाईल’ म्हणून उपरोध करणारे आणि न्यायपालिकेला ‘सुपर संसद’ म्हणून टोमणा मारणारे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या बाबतीत हस्तक्षेप करु नये, असे इशारावजा वक्तव्य पत्रकार परिषदेत करणारे संसदीय कामकाजमंत्री किरण रिजीजू ,सरन्यायाधीश संजीव खन्ना देशात अंतर्गत धार्मिक तणाव निर्माण होण्यास जबाबदार असल्याचा अश्लाघ्य आरोप करणारे भाजप खासदार निशिकांत दुबे या सगळ्यांच्यामुळे मोदी सरकार आणि न्यायपालिकेतील संघर्षाचा प्रत्यय आलाच, पण त्यामुळे सरकारच्या प्रतिमेलाही धक्का बसला.