One Nation One Election: नाही असोशी; काय करील ‘जेपीसी’?

मोतिलाल चंदनशिवेभारताच्या संसदीय इतिहासात संयुक्त संसदीय समित्यांनी स्पृहणीय कार्य केल्याचे उदाहरण अपवादात्मक असेल. सरकार व लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्त्व निश्चित करण्यासाठी उपयुक्त असणा-या या समित्यांचा उपयोग सरकारविरोधातील टीकेची धार कमी करण्यासाठी केला जातो. या समित्यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे..बहुचर्चित “एक देश, एक निवडणूक” शी संबंधित १२९ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निमित्ताने ‘जेपीसी’ पुन्हा चर्चेत आली आहे. जेव्हा राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचा विषय समोर येतो आणि त्याच्या सर्वंकष मूल्यमापनाची गरज भासते, तेव्हा ‘जेपीसी’ स्थापन करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो.भारतीय संसदीयप्रणालीने समितीव्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. संसदेत प्रत्येक गोष्टीची सखोल चर्चा करता येत नाही. अशा वेळी विशिष्ट हेतूसाठी संसदीय समित्या कार्यरत असतात. यात काही कायमस्वरूपी तर काही तात्पुरत्या असतात. उदा. लोक लेखा समिती ही वित्तीय समिती असून दर वर्षी तिची स्थापना होते. ‘जेपीसी’ ही तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. महत्त्वाच्या विषयाची चौकशी किंवा सखोल अभ्यास करण्यासाठी ‘जेपीसी’ची स्थापना केली जाते. या समितीच्या स्थापनेसाठी एका सभागृहाने असा प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या सभागृहाने मान्यता दिल्यानंतर स्थापना होते. किंवा दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष आपसात चर्चा करून अशी समिती स्थापन करू शकतात. सदस्यसंख्या निश्चित नसते. सदर विषयाचा सखोल अभ्यास करून समिती आपला अहवाल व शिफारशी संसदेला सादर करते. त्यानंतर ही समिती विसर्जित होते..One Nation One Election लोकसभेत सादर, विधेयकाच्या विरोधात मिळाली १९८ मते ; बिल जेपीसीकडे पाठवले जाणार.‘जेपीसी’ कोणत्याही कार्यालयातून आवश्यक ती कागदपत्रे मागवू शकते. कोणालाही चौकशीसाठी समन्स बजावू शकते. सार्वजनिक हिताच्या बाबी वगळता, समितीचे कामकाज गोपनीय पद्धतीने चालते. जेपीसीमध्ये महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र येऊन काम करतात. सरकारवर एखाद्या मुद्द्यावरून गंभीर आरोप होत असेल तर त्याची पडताळणी करण्यासाठी ‘जेपीसी’ची भूमिका महत्त्वाची ठरते. समिती या मुद्द्यांची सखोल चौकशी करते. बऱ्याचदा एखाद्या विषयावर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये तीव्र मतभेद असतील आणि तरीही सरकार आपला मुद्दा पुढे रेटत असेल तर संसदेत गोंधळ निर्माण होतो. अशावेळी समन्वयाची भूमिका घेण्यासाठी सरकारला ‘जेपीसी’ उपयुक्त ठरते.असे असले तरी समितीचे कार्य सल्ला या स्वरूपाचे असून तिच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नसतात. बहुतांश प्रसंगात संसदेतील गदारोळाची परिस्थिती थांबवण्याचा एक मार्ग, या संकुचित दृष्टीने समितीकडे पाहिले जाते. समितीचे निष्कर्ष व शिफारशी यावर संसदेत चर्चा केली जाते. समितीने काढलेल्या निष्कर्षाच्या आधारे सरकार सदर प्रकरणाची चौकशी सुरू करू शकते. समितीच्या शिफारशीने कोणती कृती केली, याचा कृती अहवाल संसदेत सादर करण्याचे बंधन सरकारवर आहे. हीच काय ती एकमेव समाधानाची बाब. बाकी समितीचे कार्य ही केवळ औपचारिकता असते. शेवटी सरकार त्यांना हवे तेच करते..One Nation One Election: 'वन नेशन वन इलेक्शन'चे काय आहेत फायदे-तोटे? कोविंद समितीचा अहवाल काय सांगतो? जाणून घ्या .आतापर्यंत ११ वेळा ‘जेपीसी’ची स्थापना करण्यात आली आहे. पहिली ‘जेपीसी’ ही १९८७ मध्ये बोफोर्सच्या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आली. समितीचा अहवाल विरोधकांनी फेटाळून लावला. १९९२ च्या हर्षद मेहता प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठीही ‘जेपीसी’ स्थापन करण्यात आली. परंतु समितीच्या वित्तीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या शिफारशी कधीही अमलात आल्या नाहीत. सन २००३ मध्ये शीतपेयांमध्ये कीटकनाशकांचा अंश असल्याचे प्रकरण गाजले. त्याच्या चौकशीसाठी ‘जेपीसी’ स्थापली गेली. समितीने शीतपेयांमध्ये कीटकनाशकांचा अंश असल्याचा निष्कर्ष काढला. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर नियमावलीची शिफारस केली. परंतु २० वर्षानंतरदेखील या शिफारशी अमलात आलेल्या नाहीत. टू जी स्पेक्ट्रम कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी ‘जेपीसी’ स्थापन करण्यात आली. परंतु या समितीवर लपवाछपवीचा आरोप झाला. मोदी सरकारच्या काळात पहिल्यांदा वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकावर ‘जेपीसी’ची नियुक्ती करण्यात आली. आतापर्यंत या समितीने अनेक वेळा मुदतवाढ मागितली आहे. यावर्षी वक्फ बोर्डासंबंधी दुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने मांडले. .परंतु आघाडीतील घटक पक्षांचा विरोध पाहून सरकारने त्यावर ‘जेपीसी’ची स्थापना केली. लक्षणीय बाब ही, की ११ समित्यांपैकी १० समित्यांची स्थापना ही केंद्रात आघाडी पक्षांचे सरकार असताना झाली. महत्त्वाच्या विषयांवर घटक पक्षांच्या दबावापोटी सरकारला नमती भूमिका घ्यावी लागल्याचे स्पष्ट होते. शिवाय तो मुद्दा सार्वजनिक विस्मृतीत गेला, की त्याच्या शिफारशी बासनात गुंडाळल्या जातात. त्यामुळे जेपीसीच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.इतर लोकशाही देशांतील स्थिती लोकशाहीव्यवस्था प्रबळ असणाऱ्या काही पाश्चात्य देशांमध्ये अशा संसदीय समित्या प्रभावीपणे कार्यरत असतात. अमेरिका व ब्रिटनमधील संसदीय समित्यांचे कामकाज पारदर्शकपणे चालवले जाते. तेथील सुनावणी दरम्यान सामान्य नागरिकांना उपस्थित राहण्यास परवानगी असते व प्रसारमाध्यमांना या प्रक्रियेचे थेट प्रसारण करता येते. उदा. अमेरिकेत यावर्षी समाजमाध्यमांमधून लहान मुलांच्या होणाऱ्या शारीरिक छळासंदर्भात सिनेटच्या न्यायिक व वाणिज्य संयुक्त समितीचे कामकाज सुरू होते. यावेळी ‘फेसबुक’चा सर्वेसर्वा मार्क झकरबर्ग यांच्यावर समितीसदस्यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. मार्कला त्याच्या कंपनीच्या धोरणविषयक त्रुटींची कबुली द्यावी लागली व यासाठी त्याने जाहीर माफी मागितली. या समितीचे सदस्य सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी ‘तुझे हात रक्ताने माखले आहेत’ अशा शब्दांत मार्कची कानउघाडणी केली. युरोपियन संसददेखील अशा प्रकारच्या जाहीर सुनावण्या आयोजित करते. ऑस्ट्रेलियात अशा समित्यांसाठी स्वतंत्र सचिवालय असून ते विविध समित्यांमध्ये समन्वयाचे काम करते..आवश्यक सुधारणाभारतातील संसदीय समित्यांची कार्यपद्धती गोपनीय स्वरूपाची असून हा सर्वात मोठा दोष आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षपाताला सहज वाव मिळतो व समित्यांच्या निष्कर्षाबाबत शंका निर्माण होते. पाश्चात्य देशातदेखील संसदीय समित्यांच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नसतात. परंतु त्यांच्या पारदर्शकप्रक्रिया व जाहीर स्वरूपांच्या सुनावणीमुळे संबंधित विषयाबाबत जागरुकता निर्माण होते. शिफारशी अमलात आणण्यासाठी तेथील सरकारवर दबाव तयार होतो. त्यामुळे त्यांना राजकीय मूल्य प्राप्त होते. समित्यांच्या अशा कार्यपद्धतीमुळे सरकार व लोकप्रतिनिधी यांचे जनतेप्रती असणारे उत्तरदायित्व वृद्धिंगत होते.राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या बलवान व्यक्तींना त्यांच्या समाजावर परिणाम करणाऱ्या कृत्यांबाबत जाहीररीत्या जाब विचारला गेल्यामुळे ‘कायद्यासमोर समानते’चे तत्त्व प्रत्यक्षात येते. यामुळे सामान्य जनतेत आत्मविश्वास तर येतोच; परंतु लोकशाही व्यवस्थेबाबत विश्वास दुणावतो. परिणामी, समाजाच्या विविध स्तरात लोकशाहीचे प्रतिबिंब उमटते. म्हणून तर ‘स्कायफॉल’सारख्या उत्कृष्ट बॉण्डपटात ब्रिटनमधील संसदीय समित्यांच्या कामकाजाची दृश्ये दिसून येतात. संसदीय समित्या अधिक परिणामकारक करण्यासाठी कोण पुढाकार घेणार, हा यक्षप्रश्न आहे.राजकीय वर्गाकडे संबंधीत प्रश्नांबाबत असोशी, इच्छाशक्ती नसेल तर ‘जेपीसी’तरी काय करणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

One Nation One Election: नाही असोशी; काय करील ‘जेपीसी’?

Related Stories

स्थायी समिती सभा

राज्यसभा खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांची एससी-एसटी संसदीय कल्याण समितीवर निवड

Mumbai News: वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांसाठी वाईट बातमी! ‘वन नेशन, वन ई-चालान’ महाराष्ट्रात लागू; नियमभंग केला तर थेट दंड

वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्राच्या