ऑनलाइन शिक्षण शक्य की अशक्य?

कोरोनामुळे सर्वाधिक परिणाम झालेल्या क्षेत्रांपैकी शिक्षण क्षेत्र एक. सध्या संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प झालीय. आंतरराष्ट्रीय टेलिकम्युनिकेशन संस्थेच्या अंदाजानुसार, जगातील १६५ देशांतील शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्याची वेळ आली. परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या किंवा पुढे ढकलल्या गेल्या. एकूणच शैक्षणिक क्षेत्राचा नकाशाच कोरोनाने बदललाय. कोरोना समूळ नष्ट होईल, असे आजतरी कुणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेने तसा इशारा दिलेला आहेच. कोरोनासोबत जगण्याची सवय लावा, असे नामवंतही सांगताहेत. पण कितीही अडथळे आले तरी शिक्षणाची प्रक्रिया आपण थांबवू शकत नाही. मग शिक्षणाचे भविष्य काय? शाळा पुन्हा भरतील का? महाविद्यालये गजबजतील का?

सध्याच्या शिक्षणपद्धतीत कोणते बदल करावे लागतील? अशा प्रश्नां चे मोहोळ सध्या उठलेय. यावरचा उपाय म्हणजे ऑनलाइन किंवा डिजिटल शिक्षणाची ‘एक्स्प्रेस’ आता पकडावीच लागेल; पण पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या ‘थांब्यां’वरील प्रवासी (विद्यार्थी) घेऊनच! प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात ‘हायब्रीड’, तर उच्च, व्यावसायिक शिक्षण बऱ्यापैकी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर न्यावे लागणार आहे.

भावी काळातील ऑनलाइन शिक्षणाची परिस्थिती व गरज समजून घेण्यासाठी आपल्याला शिक्षणाचा इतिहास थोडक्यात समजावून घेणे महत्त्वाचे आहे. सुरवातीला गुरुकुल पद्धतीचे शिक्षण होते. नंतर शिक्षण सर्वांसाठी खुले झाल्यानंतर व लोकसंख्यावाढीमुळे शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची निर्मिती झाली. विविध कारणांमुळे हजारो विद्यार्थी ‘वाघिणीच्या दुधा’पासून दूर राहू लागल्यानंतर पुढील काळात ‘दूरस्थ शिक्षण’ तसेच मुक्त विद्यापीठांची सुरवात झाली. दूरस्थ शिक्षणाची सुरवात सर्वप्रथम १९ व्या शतकाच्या मध्यामध्ये युरोप खंडात झाली. आयझॅक पीटमन याने १८४० मध्ये इंग्लंडमध्ये दूरस्थ शिक्षणाची सुरवात केली. मग अमेरिका मागे कसे राहील?

१८७४ मध्ये तेथील इलिनॉईस विद्यापीठामध्ये दूरस्थ शिक्षणाने पाय रोवले. भारतात ही संकल्पना रुजायला बराच काळ जावा लागला. सर्वप्रथम १९६२ मध्ये दिल्ली विद्यापीठामध्ये दूरस्थ शिक्षण विभाग स्थापन झाला. १९८२ मध्ये स्थापन झालेले हैदराबादचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्त विद्यापीठ हे भारतातील पहिले मुक्त विद्यापीठ आहे तर महाराष्ट्रातील यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ हे देशातील पाचवे आहे. आज भारतामध्ये १३ मुक्त विद्यापीठे आहेत. आता पुढची पायरी आहे ती ऑनलाइन विद्यापीठांची. ‘बायजू’सारखे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय प्लेयअर्स त्याच्या तयारीला लागलेत.

निवडक देश शिक्षणावर किती पैसा खर्च करतात याची आकडेवारी खालील तक्त्यांमध्ये दिली आहे.  (जीडीपीच्या प्रमाणात)

काही देशांची ही स्थिती असली तरी या आकडेवारीवरून आपल्याला या देशांमधील शिक्षणाची स्थिती संपूर्णपणे समजू शकत नाही. कारण सध्या शिक्षणात खासगी क्षेत्राचे महत्त्व वाढत आहे व त्यांच्यामार्फत लाखो-करोडो रुपयांची गुंतवणूक होत आहे. २०१७ मध्ये केपीएमजी व गुगल यांनी भारतामधील ‘ऑनलाइन शिक्षणाची परिस्थिती व भविष्य’ यावर एक अहवाल तयार केला होता. त्यानुसार भारतामध्ये २०१७ मध्ये ऑनलाइन एज्युकेशन या क्षेत्रात दोन हजार कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती. अहवालात असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता, की २०२१ मध्ये ही उलाढाल १५ हजार कोटींपर्यंत जाईल; परंतु त्यावेळी कोरोनासारखी परिस्थिती येऊ शकते, असे कोणालाही वाटले नसेल.

त्यामुळे हा आकडा आता कैकपटीने वाढेल. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी व्यवस्थापक व शिक्षण क्षेत्रातील मार्गदर्शक सुशील रगडे यांच्या मते, देशाची ऑनलाइन एज्युकेशन क्षेत्राच्या उलाढालीची क्षमता ही एक लाख कोटींपेक्षाही जास्त आहे. २०१६ मध्ये ऑनलाइन एज्युकेशन घेणाऱ्यांची संख्या ही ९६ लाखांच्या जवळपास होती. २०२१ मध्ये विद्यार्थ्यांची ही संख्या दोन कोटींच्या जवळपास जाईल ही अपेक्षा होती; परंतु कोव्हिड-१९ मुळे ही संख्या प्रत्यक्षात १० कोटी इतकी जाऊ शकते. तथापि, ऑनलाइन शिक्षणाला काही मर्यादाही आहेत. पारंपरिक अन् डिजिटलची सांगड घालणे हा त्यापेक्षा चांगला पर्याय आहे.

पारंपरिक अन् डिजिटलचा सुवर्णमध्य

एमआयटी, यूएसएने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, अमेरिका शिक्षणविषयक तंत्रज्ञानावर १३ बिलियन डॉलर्स (१ लाख कोटी रुपये) खर्च करते. परंतु अमेरिकेतसुद्धा शिक्षण हे शंभर टक्के ऑनलाइन किंवा डिजिटल झालेले नाही. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे शिकविण्याच्या व शिकण्याच्या नवनवीन पद्धतींचा विकास झाला आहे. पण शाळा आणि कॉलेजमध्ये प्रत्यक्ष जाणे हे गरजेचेच आहे. याला आपण हायब्रीड किंवा एम्बेडेड शिक्षण पद्धती म्हणू शकतो. यामध्ये आपण पारंपरिक शिक्षण व आधुनिक डिजिटल शिक्षण या दोघांचा सुवर्णमध्य साधू शकतो. अमेरिकेमध्ये यावर बरेच संशोधन झालेले आहे. त्यात असे आढळून आले आहे की, संपूर्णतः ऑनलाइन पद्धतीने शिकविणे व वर्गामध्ये शिकविणे यात मुलांच्या आकलनशक्तीमध्ये खूप फरक दिसतो. वर्गामध्ये शिकविलेले मुलांना चांगल्या पद्धतीने समजते.

स्वित्झर्लंडमध्ये काही प्रमाणात शाळांमध्ये १९८० च्या दशकात संगणकाचा वापर सुरू झाला; परंतु इतर युरोपीय देशांपेक्षा ते थोडे मागे पडले. तेथील शिक्षकांच्या मते, शिकविण्याला तंत्रज्ञानापेक्षा जास्त महत्त्व दिले पाहिजे. मुख्य भर हा प्रत्यक्ष शिकविण्यावरच हवा. आपण त्याला तंत्रज्ञानाची जोड देऊ शकतो. तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण शिकणे आनंददायक, नावीन्यपूर्ण व सोपे करू शकतो; पण तंत्रज्ञानाचा अतिरेक होता कामा नये. स्वित्झर्लंडमधील शिक्षकांचे असे मत आहे, की फक्त काही कन्सेप्ट किंवा गणित शिकणे म्हणजे शिक्षण नव्हे. नैतिक शिक्षण हा शिक्षणाचा गाभा आहे व त्यासाठी प्रत्यक्षात शाळेत जाणे गरजेचेच आहे. शिक्षकांशी प्रत्यक्ष संवाद हा विद्यार्थ्याच्या भावी विकासासाठी अत्यावश्य क आहे. स्वीडनमध्येसुद्धा तंत्रज्ञानाचा शिकविण्यात, शिकण्यामध्ये वाटा यावर संशोधन चालू आहे व त्यामध्ये त्यांना खूपच सकारात्मक परिणाम दिसून आलेले नाहीत. तेथे प्री-स्कूलमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे; पण प्री-स्कूल पूर्णपणे ऑनलाइन केलेले नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर ही अतिरिक्त पण अनिवार्य सोय असल्याचे युरोपीय देशांमधील शिक्षणतज्ज्ञांचे मत बनलेले आहे. याला ‘हायब्रीड टीचिंग मेथड’ ही संज्ञा आहे. ज्यामध्ये प्रत्यक्ष शिकविणे व त्याला तंत्रज्ञानाची जोड अशाप्रकारे शिक्षण दिले व घेतले जाते. यापुढे केवळ पारंपरिक शिक्षणावरच भर न देता भारतातही ही नवी पद्धत अवलंबणे गरजेचे झालेले आहे. 

ऑनलाइन शिक्षण अन्  डिजिटल टीचिंगमधील फरक

ऑनलाइन एज्युकेशन अन् डिजिटल टीचिंगमध्ये अनेकदा गल्लत केली जाते. या दोन्ही संज्ञा एकाच अर्थाने वापरल्या जातात. परंतु शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक श्रीहरी पांडव यांच्या मते, ऑनलाइन एज्युकेशन आणि डिजिटल टीचिंग या दोन भिन्न संकल्पना आहेत. ऑनलाइन एज्युकेशन म्हणजे संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने. यामध्ये तुम्हाला कधीही शाळा, कॉलेज किंवा विद्यापीठांमध्ये जाण्याची गरज नाही; परंतु डिजिटल टीचिंग ही फक्त पद्धत आहे. यामध्ये विद्यार्थी हा शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठामध्ये आतो. प्रत्यक्ष बोर्डवर शिकविण्याच्या पद्धतीला अनुरूप अशी डिजिटल टीचिंग पद्धत वापरता येते. यामध्ये प्रोजेक्टरचा वापर करता येतो. झालेले लेक्चर्स रेकॉर्ड करून विद्यार्थ्यांना मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर नंतर बघता येतात. कधी कधी गेस्ट लेक्चरर दुसऱ्या देशातून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधू शकतात. यामध्ये विद्यार्थी त्यांना प्रश्न विचारतात. शिक्षक लाईव्ह लेक्चरमध्ये त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देतात; पण अशा लाईव्ह गेस्ट लेक्चरचे प्रमाण उच्च शिक्षणामध्ये जास्त उपयुक्त आहे. शालेय स्तरावरील विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष द्यावे लागते. त्यांच्यात नैतिक मूल्ये रुजवावी लागतात. मुले वर्गात असल्यावर त्यांचे कोठे लक्ष आहे, यावर शिक्षकांचे बारीक लक्ष असते. 

ऑनलाइन शिक्षणाचे आपण एकूण पाच प्रकार पाडू शकतो

1. प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त सुविधा म्हणून ऑनलाइनचा वापर. हे विद्यार्थी नियमितपणे शाळेत जातात; पण त्यांचा काही होमवर्क व काही गृहपाठ हा ऑनलाइन-डिजिटल पद्धतीने करून घेतला जातो.
2. उच्च शिक्षण, यामध्ये काही निवडक विद्यार्थी, विद्याशाखांचे शिक्षण हे पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने दिले जाते. यामध्ये विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयामध्ये किंवा विद्यापीठांमध्ये जाण्याची गरज नसते. फक्त परीक्षा देण्यासाठी जावे लागते.
3. स्पर्धा परीक्षांची ऑनलाइन तयारी. यामध्ये काही संस्था विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, रेकॉर्डेड लेक्चर्स, लाईव्ह लेक्चर्स, ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट उपलब्ध करून देतात. विद्यार्थी त्यांच्या घरी राहूनच मोबाईल किंवा लॅपटॉप या सगळ्यांचा वापर करतो. उदा. यूपीएससी, एमपीएससी, आयआयटी-जेईई, एनईईटी, बँकिंग. यात विद्यार्थ्यांचा जाण्या-येण्याचा वेळ वाचतो. आजकाल विद्यार्थ्यांचा ऑनलाइन पोर्टलकडे जास्त ओढा आहे.
4. नवनवीन तंत्रज्ञान हे दरवर्षी विकसित होत असते. यासंबंधीचे बरेच काही आठवड्यांचे किंवा काही महिन्यांचे कोर्सेस उपलब्ध आहेत. उदा. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल, काही प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आदी.
5. प्रत्यक्ष अभ्यासासंबंधी नसलेल्या कला यासंबंधीचे शिक्षण, उदा. एखादी भाषा शिकणे, गिटार शिकविणे, पाककला, इतर कला शिकविणे आदी.

अशी असावी आदर्श डिजिटल प्रणाली

सध्या कोरोना व्हायरसमुळे जी अभूतपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामुळे शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठीय शिक्षण अडचणीत आले आहे. सध्या सगळीकडे ‘झूम’ या एका ऑनलाइन सॉफ्टवेअरची चर्चा सुरू आहे. ‘झूम’सारखीच व्यवस्था ही व्हॉट्सॲप, मायक्रोसॉफ्ट मीटसारख्या ॲप्लिकेशन्सवरही उपलब्ध आहे. वरील सर्व ही मीटिंग ॲप्स आहेत. त्यांचा प्रत्यक्ष शिकविण्यात उपयोग कमी आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीत काही नसल्यापेक्षा अशा ॲप्सचा वापर आपण करू शकतो. भावी काळात जिथे जिथे ऑनलाइनचा वापर करायचा तिथे आपल्याला एका आदर्श डिजिटल प्रणालीचा उपयोग करता येईल. त्यासाठी त्यात पुढील वैशिष्ट्ये असणे गरजेचे आहे.

1. डिजिटल नोट्स 
2. मॉक टेस्ट (एमसीक्यू) 
3. रेकॉर्डेड लेक्चर 
4. शंकानिरसन करण्यासाठी लाईव्ह लेक्चर 
5. परीक्षेच्या आधी सराव करण्याची व्यवस्था

आदर्श डिजिटल प्रणालीच्या या पायऱ्या आहेत. अशा प्रणालीमध्ये विद्यार्थी सर्वप्रथम डिजिटल नोट्सचा अभ्यास करेल. नंतर त्या टॉपिकसंबंधीचा रेकॉर्डेड व्हिडिओ बघेल, नंतर टॉपिकची मॉक टेस्ट देईल. सर्वांत शेवटी काही शंका असल्यास त्याचे निरसन ऑनलाइन लाईव्ह डाऊट क्लीअरिंग सेशनमध्ये होईल. अशा पद्धतीने एक-एक पायरी चढत गेलो तरच विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाचा खऱ्या अर्थाने फायदा होईल.

‘डिजिटल इंडिया’चा  नारा शिक्षणातही घुमणार

कोरोनाआधीच भारताने ‘डिजिटल इंडिया’च्या माध्यमातून शिक्षणावरही लक्ष दिलेले आहे. देशभरातील शंभरावर विद्यापीठांनी ई-लर्निंगची सुविधा सुरू केलेली आहे. ‘निष्ठा’सारख्या (नॅशनल इनिशिएटिव्ह ऑन स्कूल टीचर्स हेड होलीस्टिक ॲडव्हान्समेंट) उपक्रमातून प्राथमिकच्या ४.२ दशलक्ष शिक्षकांना प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्याचे प्रशिक्षण महाराष्ट्रातील शिक्षकांनी घेतले आहे. शिवाय २०२० च्या अर्थसंकल्पात १०० ‘एनआयआरएफ’ (नॅशनल इन्स्टिट्युशनल रॅंकिंग फ्रेमवर्क) संस्थांना ऑनलाइन पदवी देण्यासाठी तयार केले जाणार आहे. देशात सध्या ३५ दशलक्ष विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेताहेत. पण इतर विद्यार्थ्यांचे काय?

उच्च शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या समाजाच्या शेवटच्या स्तरांतील घटकांतील तरुणांना पदवी मिळविण्याचा ‘एनआयआरएफ’ हा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म ठरेल. केंद्र सरकारने नुकतीच घोषित केलेली ‘पीएम-ई-विद्या योजना’, कम्युनिटी रेडिओची संकल्पना ही कोरोनानंतरच्या शैक्षणिक वाटचालीची तयारीच म्हणावी लागेल. शिवाय आधीच्या स्वयंम, ई-बस्ता, ई-पाठशाला, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या कार्यक्रमांमुळेही ऑनलाइन शिक्षणाचे क्षितिज विस्तारत आहे. 

पालकांचे रूपांतर शिक्षकांत व्हायला हवे

सध्या घराघरांत सुरू असलेल्या ऑनलाइनच्या चर्चेवर लेखक व शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक हेरंब कुलकर्णी म्हणाले, की कोरोनाने आपल्याला बऱ्याच गोष्टी शिकविल्या, अनेक उणिवा दाखवून दिल्या. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुटुंबव्यवस्था ‘फेल्युअर’ ठरू लागल्याचे दिसून येत आहे. कुटुंब म्हणजे मुलाची पहिली शाळा मानली जाते. सध्या शाळा बंद आहेत तर घरात तरी अभ्यास व्हायला पाहिजे. पण परिस्थिती उलट झालीय. घरात दोन-चार लाखांचे फर्निचर आहे; पण पुस्तकांसाठी जागाच नाही. पुस्तके नाहीत तर मग मुले हातात मोबाईल घेणारच किंवा टीव्ही ऑन करणार! नैतिक गोष्टी पालकांनाच माहिती नाहीत. त्यामुळे यापुढील काळात आधी पालकांचे रूपांतर शिक्षकांत व्हावे. हे केले तर ऑनलाइनची फार गरजच पडणार नाही.

ऑनलाइन शिक्षणाबद्दल श्री. कुलकर्णी म्हणाले, की ही तात्पुरती व्यवस्था म्हणून ठीक आहे. पण विद्यार्थ्यांचे सोशलायझेशन होण्यासाठी शाळेत प्रत्यक्ष जाणे आवश्यहकच आहे. शाळा म्हणजे नुसती चार भिंतींची इमारत नव्हे! तर शिक्षक-विद्यार्थी यांच्या नियमित संपर्कातून विद्यार्थ्यांचा भावनिक विकास होतो. विद्यार्थ्यांमधील अहंकार कमी होतो, अनेकजण सोबत असल्याने एकटेपणा दूर होतो.

दुसरी बाब म्हणजे, सरकारने नवीन टी.व्ही. वाहिनी आणि कम्युनिटी रेडिओ सुरू करण्याची तयारी सुरू केलीय. त्याचे स्वागतच. पण त्या वाहिनीवर प्रादेशिक भाषांना वेळ द्यायला हवा. भारतातील १४ ते १५ भाषांमध्ये स्वतंत्र चॅनेल सुरू केल्यासच त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसतील. कम्युनिटी रेडिओचा पर्याय चांगला आहे. तो आपण विविध भागांत वापरू शकतो. एका विद्यापीठापुरते किंवा संस्थेपुरते सुरू करू शकतो. तालुकावाईजसुद्धा कम्युनिटी रेडिओचा वापर फलदायी ठरेल. तथापि, आदिवासी, दुर्गम भागात त्यालाही मर्यादा येतील. त्यावर आताचा पर्याय म्हणून चार-चार महिन्यांचे पुस्तकांचे संच तयार करून तेथील विद्यार्थ्यांना पुरविल्यास त्याचा नक्कीच फायदा होईल. 

याचाही विचार होणे गरजेचे

केवळ ऑनलाइनवर भर दिल्यास मुलांच्या मानसिक, शारीरिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. याविषयी समुपदेशक अलका काकडे म्हणाल्या, की मोबाईलवर जास्त वेळ राहू नये, असे आम्ही नेहमी सांगतो. पण सध्या त्याशिवाय पर्याय नाही. ‘फिजिकल डिस्टन्स’ आहे म्हणून ऑनलाइन चालू शकेल. पण प्रत्यक्ष शिकणे, शिकविणे, आय कॉन्टॅक्ट गरजेचाच आहे. ऑनलाइनमध्ये शिक्षक शिकवणार अन् मोकळे होणार. मग मुलांनी प्रश्न , शंका विचारायच्या कशा? मुले प्रश्नअच विचारणार नसतील तर त्यांची बौद्धिक वाढ खुंटेल. हाताने लिहिण्याची तर सवयच जाईल. शिवाय परीक्षा कशा घ्यायच्या, हाही प्रश्नक उरतोच. ज्ञान वाढविण्यासाठी शिक्षकांचा ‘पर्सनल, इमोशनल टच’ आवश्यपकच असतो. 

दुसरी समस्या म्हणजे, स्क्रीनमधून निघणाऱ्या रेडिएशनचा मेंदूवर परिणाम होतो. मेंदूत जी रसायने स्रवतात ती दुष्परिणाम करणारी असतात. त्यामुळे मेंदूचे कार्य बिघडते, एकाग्रता कमी होते. एकदा का मेंदू डिस्टर्ब झाला की सांगितलेल्या गोष्टींची मेंदूत नोंदच होणार नाही. मग ते ज्ञान टिकणार कसे? परत कसे रिकॉल करणार? रिप्रेझेंट तरी कसे करणार? शिवाय सतत मोबाईल किंवा टीव्हीमुळे झोपेच्या समस्या येणार, मुलांची चिडचिड वाढणार. डोळ्यांचा त्रास, मानेचे दुखणे तर वेगळेच. 

यातून नैराश्यण वाढीला लागेल. म्हणून १०० टक्के ऑनलाइन फलदायी नाही. आता मुले घरातच बसून आहेत आणि नसल्यापेक्षा त्यांना काहीतरी मिळतेय एवढा त्याचा नक्कीच फायदा आहे. उलट शाळेत मुलांना प्रत्यक्ष व्यक्त होता येते. इतरांशी कसे वागायचे याचे धडे आपसूकच मिळतात. खिलाडूवृत्ती वाढीला लागते. त्यामुळे मुलांच्या सर्वांगीण वाढीसाठी शाळा आवश्यतकच आहे.

सरकारची भूमिका काय?

भारतामध्ये सर्वच ठिकाणी चांगल्या प्रकारचे मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसते. शिक्षकांकडे चांगल्या दर्जाच्या कॅमेऱ्याचे मोबाईल्स उपलब्ध नसतात. ग्रामीण भागातील फक्त २५ ते ३० टक्के विद्यार्थ्यांकडेच स्मार्ट, ॲन्ड्रॉईड मोबाईल्स आहेत. शिवाय रेंजच्या समस्या पाचवीलाच पुजलेल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षणात बराच व्यत्यय येतो. सरकारने ‘डिजिटल इंडिया’चा नारा दिलेला असला तरी देशात २१ व्या शतकात शिक्षणातही आधीच असमानता वाढत आहे. ग्रामीण शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, तर काही शाळांचे शुल्क लाखांमध्ये आहे व त्यात सर्व आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. खासगी शाळा पंचतारांकित आहेत तर कित्येक सरकारी शाळांमध्ये साधी स्वच्छतागृहेसुद्धा नाहीत. शाळांमधील संगणक धूळ खात पडून असल्याच्या बातम्या तर नेहमी येतच असतात.

आपण जितका जास्त डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करू तितकी ही दरी वाढत जाईल. विशेषतः ईशान्येकडील राज्ये, आदिवासी भाग आणि ‘बिमारू’सारख्या राज्यांमध्ये हा धोका अधिक आहे. त्यामुळे सरकारने ‘पीपीपी’ या माध्यमातून स्वस्तामध्ये शिक्षण, तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उपलब्ध केल्या पाहिजेत. आजचे विद्यार्थी तंत्रस्नेही बनण्याची क्षमता बाळगून आहेत; पण आपल्याकडील सरकारी शाळांमधील मोठी विद्यार्थीसंख्या लक्षात घेता गरिबातल्या गरीब विद्यार्थ्याकडे सुरळीत वीज, इंटरनेट, स्मार्टफोन वा संगणक उपलब्ध राहील, अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. ई-शिक्षणासाठी सरकारी शाळा सक्षम कराव्या लागतील. त्यासाठी आधी शिक्षकाला डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणले पाहिजे. मुख्य म्हषणजे ऑनलाइनचा एकदमच आग्रह न धरता शाळा आणि ई-शाळांची सांगड घालून टप्प्याटप्प्याने जावे लागेल.