प्रा. शहाजी मोरेजागतिक पातळीवर प्लॅस्टिकबंदीचा करार बुसान येथे झालेल्या चर्चेत होऊ शकला नाही. याची विविध कारणे असली तरी काहींचे आड येणारे हितसंबंध हे एक ठळक कारण होते. खरे तर यासंदर्भातील सर्वसमावेशक कराराची नितांत गरज आहे. .Plastic Ban : प्लास्टिक बंदीबाबत आणखी किती जनजागृती करावी?.प्लॅस्टिकची जर योग्य विल्हेवाट लावली नाही तर एरवी ते जितके बहुगुणी व बहुपयोगी आहे, त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटींनी ते सर्व सजीवांसाठी, पृथ्वीसाठी घातक आहे. आज सर्वत्र इतके प्लॅस्टिक वापरले जात आहे की, जणू काही ते अपरिहार्यच आहे. त्यामुळेच प्लॅस्टिक उत्पादनास मर्यादा राहिलेली नाही. इसवी सन २००० मध्ये २३.४ कोटी टन प्लॅस्टिक निर्माण केले जात होते, ते पुढच्या दोन दशकांत (२०१९ मध्ये) दुप्पट म्हणजे ४६ कोटी टन झाले आहे. पुढच्या पंधरा वर्षांत ते सत्तर कोटी टन इतके निर्माण केले जाण्याचा अंदाज आहे. यापैकी केवळ १० टक्केच प्लॅस्टिक पुनर्चक्रित करून पुनर्वापरायोग्य केले जाते.प्लॅस्टिक एकदा निर्माण झाले की, त्याचे विघटन होण्यास मोठा अवधी लागतो. त्याच्या स्वरूपानुसार तो २० वर्षांपासून ते ५०० वर्षांपर्यंत असू शकतो. तोवर ते पर्यावरणात तसेच राहते. ‘लॅन्सेट’ या शोधपत्रिकेनुसार दरवर्षी जगभरात ४० कोटी टन प्लॅस्टिक कचरा निर्माण होतो आणि तो वाढतच जाणार आहे. यातील बहुतांश प्लॅस्टिक नद्या-नाल्यांमध्ये, तलावांमध्ये, समुद्रामध्ये जाते व तेथे त्याचे लहान लहान नव्हे, तर सूक्ष्म (मायक्रो) व नॅनो (अतिसूक्ष्म) कणांत रुपांतर होते. या कणांना मायक्रोप्लॅस्टिक / नॅनो प्लॅस्टिक म्हणतात. या कणांमुळे सर्व सजीव प्राण्यांचे जीवनमान धोक्यात आले आहे.संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण कार्यक्रम या संघटनेकडे शास्त्रज्ञांनी सुपूर्द केलेल्या अभ्यासानुसार, प्लॅस्टिकमधील रसायनांच्या संपर्कामुळे कर्करोग, मधुमेह, प्रजननक्षमतेविषयीचे प्रश्न, चेता विकास बाधा अशा व्याधींना, समस्यांना सर्व सजीवांना सामोरे जावे लागत आहे. .याशिवाय पर्यावरणाची हानीही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. २०००मध्ये प्लॅस्टिकच्या निर्मितीपासून ते त्याच्या विल्हेवाटीपर्यंत ३.६ टक्के हरितगृह वायू पर्यावरणात मिसळले गेले. याला आळा घातला नाही तर हेच प्रमाण २०५० पर्यंत २० टक्क्यापर्यंत जाऊ शकते, असा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहेविज्ञान नियतकालिक ‘नेचर’नुसार भारत जगातील एकूण प्लॅस्टिकनिर्मितीच्या २० टक्के (म्हणजेच एक पंचमांश) प्लॅस्टिक निर्माण करतो. जर पृथ्वीचे तापमान औद्योगिक पर्वापूर्वीच्या तापमानापेक्षा १.५ अंश सेल्सियस तापमानापर्यंत खाली आणावयाचे असल्यास प्लॅस्टिकनिर्मितीवर निबंध आणणे अत्यावश्यक ठरते. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण सभेने (युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट असेंब्ली) मार्च २०२२ मध्येच सागरी परिसंस्थेसह सर्वत्र प्लॅस्टिकप्रदूषण थांबविण्याचा निर्णय घेतला व तसा ठरावही मंजूर केला. त्यानुसार आंतरसरकारी चर्चा समित्या (इंटरगव्हर्नमेंटल निगोशिएशन कमिटी- आय.एन.सी.) स्थापण्यात आल्या आणि त्यांना २०२४ अखेरीपर्यंत जागतिक प्लॅस्टिकप्रदूषण संपुष्टात आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करार करण्याविषयीच्या सूचना दिल्या. तेव्हापासून गेल्या दोन वर्षात जगातील अनेक देशांनी पाचवेळा एकत्र येऊन प्लॅस्टिकनिर्मिती, वापर, पुनर्वापर, पुनर्चक्रण, योग्य विल्हेवाट अशा वेगवेगळ्या बाबींविषयी सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी चर्चा करीत आहेत, मार्ग काढीत आहेत..बुसानमध्ये झालेल्या चर्चेत काही एक साध्य न झाल्याची मुख्य कारणे म्हणजे अंतिम मसुद्यामध्ये प्लॅस्टिकनिर्मितीची मर्यादा घालण्याचे उद्दिष्ट व काही विशिष्ट प्लॅस्टिकनिर्मिती संबंधातील रासायनिक पदार्थ आणि उत्पादन यांच्या निर्मूलनासाठी निःसंदिग्ध भाषा वापरलेली नव्हती. सुमारे शंभर (आफ्रिकी, लॅटिन अमेरिकी देश व युरोपमधील अनेक देश) देशांनी या मागण्या केल्या होत्या; परंतु खनिजतेल उत्पादक देशांच्या गटास (सौदी अरेबिया, कुवेत, रशिया व इराण) हे मान्य नव्हते. २०२३ मध्ये झालेल्या ठरावाच्या बाहेरील या मर्यादा किवा बंधने असल्याचे सांगून त्यांनी विरोध केला. भारत व चीननेही या देशांच्या गटाला पाठिंबा दिला.अशा तरतुदींमुळे/ बंधनांमुळे व्यापार, आर्थिक नियोजन यांच्यावर पर्यावरणरक्षणाच्या नावाखाली ताण येतो, असे कुवेतचे प्रतिपादन होते. या परिषदेच्या मसुद्यात उघड्यावर प्लॅस्टिक फेकणे, जाळणे यावर बंदी आणण्याविषयी दुमत नव्हते किंवा एकमतच होते.मसुद्यामध्ये प्लॅस्टिक व प्लॅस्टिक पदार्थ यांच्या सुस्पष्ट व्याख्या करण्यात आल्या; परंतु मायक्रोप्लॅस्टिक, नॅनोप्लॅस्टिक, प्राथमिक प्लॅस्टिक बहुवारिके निक (प्रायमरी प्लॅस्टिक पॉलीमर्स) आणि पुनर्चक्रीकरण (रिसायकलींग) इत्यादीविषयी अनेक राष्ट्रांमध्ये संदेह आहे..भारताची भूमिकावाटाघाटींसाठी नियुक्त केलेल्या भारताच्या प्रतिनिधींनी आरंभीच स्पष्ट केले होते की, या कराराची व्याप्ती सुस्पष्ट व सुनिश्चित असावी. यापूर्वीच्या पर्यावरणासंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय करारातील कलमांची पुनरावृत्ती नसावी, त्याचबरोबर कोणताही कायदेशीर बंधने घालणारा करार करताना विकसनशील देशांना त्यासंबंधीचे तंत्रज्ञान व अर्थसहाय्य हस्तांतरित झाले पाहिजे. प्राथमिक बहुवारिक (प्रायमरी पॉलिमर्स) प्लॅस्टिक प्रदूषणाशी थेट संबंधित नसल्यामुळे त्यांच्या निर्मितीविषयी बंधने असू नयेत; त्याऐवजी सर्व प्रकारचे प्लॅस्टिकप्रदूषण कमी करण्यावर भर देण्यात यावा, असे भारताचे म्हणणे आहे. प्राथमिक बहुवारिकाच्या निर्मितीमुळे प्लॅस्टिकप्रदूषण होते म्हणून प्रदूषणशुल्क लादण्याचे भारत समर्थन करणार नाही. प्लॅस्टिक प्रदूषण रोखणे व विकसनशील देशांचे शाश्वत विकासाचे प्रयत्न यामध्ये समतोल साधला जावा, अशी अपेक्षा मात्र अखेरीस भारताने व्यक्त केली.ही परिषद किंवा चर्चा यशस्वी झाली नसली तरी यापुढेही चर्चा-वाटाघाटींची प्रक्रिया थांबणार नाही, हीच या चर्चाफेरीची जमेची बाजू म्हणावी लागेल. पुढील वर्षी म्हणजे २०२५ हे वर्ष सरताना प्लॅस्टिकबंदीविषयी सर्वसंमत मसुदा व करार होण्याची अपेक्षा आहे व त्यासाठी आय.एन.सी. ५.२ भरविण्यात येणार आहे. तिचा तपशील अजून जाहीर झालेला नाही. विकसनशील देशांचा विकासाच्या अधिकारास बाधा न आणता असा करार संमत होणे, हे एक आव्हानच असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
प्रा. शहाजी मोरेजागतिक पातळीवर प्लॅस्टिकबंदीचा करार बुसान येथे झालेल्या चर्चेत होऊ शकला नाही. याची विविध कारणे असली तरी काहींचे आड येणारे हितसंबंध हे एक ठळक कारण होते. खरे तर यासंदर्भातील सर्वसमावेशक कराराची नितांत गरज आहे. .Plastic Ban : प्लास्टिक बंदीबाबत आणखी किती जनजागृती करावी?.प्लॅस्टिकची जर योग्य विल्हेवाट लावली नाही तर एरवी ते जितके बहुगुणी व बहुपयोगी आहे, त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटींनी ते सर्व सजीवांसाठी, पृथ्वीसाठी घातक आहे. आज सर्वत्र इतके प्लॅस्टिक वापरले जात आहे की, जणू काही ते अपरिहार्यच आहे. त्यामुळेच प्लॅस्टिक उत्पादनास मर्यादा राहिलेली नाही. इसवी सन २००० मध्ये २३.४ कोटी टन प्लॅस्टिक निर्माण केले जात होते, ते पुढच्या दोन दशकांत (२०१९ मध्ये) दुप्पट म्हणजे ४६ कोटी टन झाले आहे. पुढच्या पंधरा वर्षांत ते सत्तर कोटी टन इतके निर्माण केले जाण्याचा अंदाज आहे. यापैकी केवळ १० टक्केच प्लॅस्टिक पुनर्चक्रित करून पुनर्वापरायोग्य केले जाते.प्लॅस्टिक एकदा निर्माण झाले की, त्याचे विघटन होण्यास मोठा अवधी लागतो. त्याच्या स्वरूपानुसार तो २० वर्षांपासून ते ५०० वर्षांपर्यंत असू शकतो. तोवर ते पर्यावरणात तसेच राहते. ‘लॅन्सेट’ या शोधपत्रिकेनुसार दरवर्षी जगभरात ४० कोटी टन प्लॅस्टिक कचरा निर्माण होतो आणि तो वाढतच जाणार आहे. यातील बहुतांश प्लॅस्टिक नद्या-नाल्यांमध्ये, तलावांमध्ये, समुद्रामध्ये जाते व तेथे त्याचे लहान लहान नव्हे, तर सूक्ष्म (मायक्रो) व नॅनो (अतिसूक्ष्म) कणांत रुपांतर होते. या कणांना मायक्रोप्लॅस्टिक / नॅनो प्लॅस्टिक म्हणतात. या कणांमुळे सर्व सजीव प्राण्यांचे जीवनमान धोक्यात आले आहे.संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण कार्यक्रम या संघटनेकडे शास्त्रज्ञांनी सुपूर्द केलेल्या अभ्यासानुसार, प्लॅस्टिकमधील रसायनांच्या संपर्कामुळे कर्करोग, मधुमेह, प्रजननक्षमतेविषयीचे प्रश्न, चेता विकास बाधा अशा व्याधींना, समस्यांना सर्व सजीवांना सामोरे जावे लागत आहे. .याशिवाय पर्यावरणाची हानीही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. २०००मध्ये प्लॅस्टिकच्या निर्मितीपासून ते त्याच्या विल्हेवाटीपर्यंत ३.६ टक्के हरितगृह वायू पर्यावरणात मिसळले गेले. याला आळा घातला नाही तर हेच प्रमाण २०५० पर्यंत २० टक्क्यापर्यंत जाऊ शकते, असा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहेविज्ञान नियतकालिक ‘नेचर’नुसार भारत जगातील एकूण प्लॅस्टिकनिर्मितीच्या २० टक्के (म्हणजेच एक पंचमांश) प्लॅस्टिक निर्माण करतो. जर पृथ्वीचे तापमान औद्योगिक पर्वापूर्वीच्या तापमानापेक्षा १.५ अंश सेल्सियस तापमानापर्यंत खाली आणावयाचे असल्यास प्लॅस्टिकनिर्मितीवर निबंध आणणे अत्यावश्यक ठरते. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण सभेने (युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट असेंब्ली) मार्च २०२२ मध्येच सागरी परिसंस्थेसह सर्वत्र प्लॅस्टिकप्रदूषण थांबविण्याचा निर्णय घेतला व तसा ठरावही मंजूर केला. त्यानुसार आंतरसरकारी चर्चा समित्या (इंटरगव्हर्नमेंटल निगोशिएशन कमिटी- आय.एन.सी.) स्थापण्यात आल्या आणि त्यांना २०२४ अखेरीपर्यंत जागतिक प्लॅस्टिकप्रदूषण संपुष्टात आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करार करण्याविषयीच्या सूचना दिल्या. तेव्हापासून गेल्या दोन वर्षात जगातील अनेक देशांनी पाचवेळा एकत्र येऊन प्लॅस्टिकनिर्मिती, वापर, पुनर्वापर, पुनर्चक्रण, योग्य विल्हेवाट अशा वेगवेगळ्या बाबींविषयी सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी चर्चा करीत आहेत, मार्ग काढीत आहेत..बुसानमध्ये झालेल्या चर्चेत काही एक साध्य न झाल्याची मुख्य कारणे म्हणजे अंतिम मसुद्यामध्ये प्लॅस्टिकनिर्मितीची मर्यादा घालण्याचे उद्दिष्ट व काही विशिष्ट प्लॅस्टिकनिर्मिती संबंधातील रासायनिक पदार्थ आणि उत्पादन यांच्या निर्मूलनासाठी निःसंदिग्ध भाषा वापरलेली नव्हती. सुमारे शंभर (आफ्रिकी, लॅटिन अमेरिकी देश व युरोपमधील अनेक देश) देशांनी या मागण्या केल्या होत्या; परंतु खनिजतेल उत्पादक देशांच्या गटास (सौदी अरेबिया, कुवेत, रशिया व इराण) हे मान्य नव्हते. २०२३ मध्ये झालेल्या ठरावाच्या बाहेरील या मर्यादा किवा बंधने असल्याचे सांगून त्यांनी विरोध केला. भारत व चीननेही या देशांच्या गटाला पाठिंबा दिला.अशा तरतुदींमुळे/ बंधनांमुळे व्यापार, आर्थिक नियोजन यांच्यावर पर्यावरणरक्षणाच्या नावाखाली ताण येतो, असे कुवेतचे प्रतिपादन होते. या परिषदेच्या मसुद्यात उघड्यावर प्लॅस्टिक फेकणे, जाळणे यावर बंदी आणण्याविषयी दुमत नव्हते किंवा एकमतच होते.मसुद्यामध्ये प्लॅस्टिक व प्लॅस्टिक पदार्थ यांच्या सुस्पष्ट व्याख्या करण्यात आल्या; परंतु मायक्रोप्लॅस्टिक, नॅनोप्लॅस्टिक, प्राथमिक प्लॅस्टिक बहुवारिके निक (प्रायमरी प्लॅस्टिक पॉलीमर्स) आणि पुनर्चक्रीकरण (रिसायकलींग) इत्यादीविषयी अनेक राष्ट्रांमध्ये संदेह आहे..भारताची भूमिकावाटाघाटींसाठी नियुक्त केलेल्या भारताच्या प्रतिनिधींनी आरंभीच स्पष्ट केले होते की, या कराराची व्याप्ती सुस्पष्ट व सुनिश्चित असावी. यापूर्वीच्या पर्यावरणासंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय करारातील कलमांची पुनरावृत्ती नसावी, त्याचबरोबर कोणताही कायदेशीर बंधने घालणारा करार करताना विकसनशील देशांना त्यासंबंधीचे तंत्रज्ञान व अर्थसहाय्य हस्तांतरित झाले पाहिजे. प्राथमिक बहुवारिक (प्रायमरी पॉलिमर्स) प्लॅस्टिक प्रदूषणाशी थेट संबंधित नसल्यामुळे त्यांच्या निर्मितीविषयी बंधने असू नयेत; त्याऐवजी सर्व प्रकारचे प्लॅस्टिकप्रदूषण कमी करण्यावर भर देण्यात यावा, असे भारताचे म्हणणे आहे. प्राथमिक बहुवारिकाच्या निर्मितीमुळे प्लॅस्टिकप्रदूषण होते म्हणून प्रदूषणशुल्क लादण्याचे भारत समर्थन करणार नाही. प्लॅस्टिक प्रदूषण रोखणे व विकसनशील देशांचे शाश्वत विकासाचे प्रयत्न यामध्ये समतोल साधला जावा, अशी अपेक्षा मात्र अखेरीस भारताने व्यक्त केली.ही परिषद किंवा चर्चा यशस्वी झाली नसली तरी यापुढेही चर्चा-वाटाघाटींची प्रक्रिया थांबणार नाही, हीच या चर्चाफेरीची जमेची बाजू म्हणावी लागेल. पुढील वर्षी म्हणजे २०२५ हे वर्ष सरताना प्लॅस्टिकबंदीविषयी सर्वसंमत मसुदा व करार होण्याची अपेक्षा आहे व त्यासाठी आय.एन.सी. ५.२ भरविण्यात येणार आहे. तिचा तपशील अजून जाहीर झालेला नाही. विकसनशील देशांचा विकासाच्या अधिकारास बाधा न आणता असा करार संमत होणे, हे एक आव्हानच असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
