AI वर नियंत्रणासाठी युरोप युनियनने घेतलेला निर्णय नेमका काय?

आपण सगळ्यांनीच २०१० साली आलेला रजनीकांतचा 'रोबोट' चित्रपट पहिला असेल. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची चांगली आणि वाईट बाजू दाखविणारा हा चित्रपट. २०१० सालचा चित्रपट प्रत्यक्षात उतरविणारा सध्याचा हा काळ.

२०२२ आणि २०२३ ही खऱ्या अर्थाने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातल्या मोठ्या घडामोडींची वर्ष म्हणावी लागतील. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील लार्ज स्केलवर सामान्यांना उपलब्ध झालेले पहिले मॉडेल म्हणजे 'चॅट जीपीटी' (Chatgpt). त्यानंतर गुगलचे 'बार्ड' (Google Bard) हे मॉडेल आले.

आता गुगल अधिक सक्षम असल्याचा दावा करणारे 'जेमीनाय' (Gemini AI) हे मॉडेल घेऊन २०२३ साली पुन्हा एकदा AI (Artificial Intelligence) बाजारात उतरले आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नियंत्रणाबाबतचा जगातील हा पहिला कायदा येणार?

आर्टिफिशीयल इंटेलिजन्सच्या येण्याने जगात इंटरनेट (Internet) येणाऱ्या काळापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने क्रांती घडणारे असे सांगितले जाते आहे.

मायक्रोसॉफ्टचे (Microsoft) सह-संस्थपाक बिल गेट्स (Bill Gates) यांनी काहीच दिवसांपूर्वी एक वक्तव्य केलं होतं. त्यात ते म्हणालेले " आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पुढील पाच वर्षात प्रत्येकाच्या दैनंदिन आयुष्याचा एक भाग झालेला असेल."

त्यातच याचा दुरुपयोग होऊ नये याची खबरदारी म्हणून एप्रिल २०२१ पासूनच युरोपियन युनियनमध्ये (European Union) याचे नियमन होण्याबाबतच्या चर्चा सुरु झाल्या होत्या. युरोपियन युनियनने आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे नियमन करणारा कायदा प्रस्तावित केला आहे.

पुढील वर्षात हा कायदा अस्तित्वात येण्याची शक्यता असून प्रस्तावाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नियंत्रणाबाबतचा जगातील हा पहिला कायदा असेल.

या विषयी युरोपियन कॉन्सिलने ( European Council) ९ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्धी पत्रक (Press Release) जारी केले असून या मसुद्याविषयी माहिती दिली आहे.

प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यातील ठळक बाबी

1. सोशल मीडिया, सीसीटीव्ही फुटेज, बायोमेट्रिक्सचा वापर करून तयार केले जाणारे वर्तुणुकीशी संबंधित फोटो, व्हिडीओ (deepfake video) हे 'हाय रिस्क' (High Risk AI model) प्रकरणात येत असून यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा येते आहे असे सांगत यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे.

2. नागरिकांचे मूलभूत हक्क (fundamental Rights), पारदर्शकता (Transference) आणि युरोपियन युनियनच्या नैतिकतेला धक्का लागेल असे कार्य हे एआय मॉडेल्स (AI Model) करणार नाहीत.

3. कोणतेही AI Model बाजारात येण्यापूर्वी त्याला त्याचे टेक्निकल डॉक्युमेंटेशन, कॉपीराईट, ट्रान्स्फरन्सी या सगळ्याबाबतच्या चाचणीतून जावे लागेल.

4. AI Model संदर्भात प्रत्येक स्तरावर कोणाची जबाबदारी आहे? डेटाचे संरक्षण करण्याच्या जबाबदाऱ्या कोणाच्या? ज्या क्षेत्रात हे मॉडेल काम करणार आहे तेथील स्थानिक कायदे कसे लागू करणार अशा सगळ्या गोष्टींची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.

5. कायद्याची अंमलबजावणी करत असताना काही विषयात बंदी असतानाही AI models वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे मात्र यात डेटाचा गैरवापर आणि मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होणार नाही याची खात्री देणे बंधनकारक आहे.

6. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांना देशसुरक्षा, दहशदवादी कारवाया, गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी बायोमेट्रिक्स किंवा तत्सम कामासाठी AI Models वापरू शकतात.

7. या कायद्यांचे उल्लंघन केल्यास ३५ दशलक्ष युरो किंवा कंपनीच्या मागील आर्थिक वर्षाच्या जागतिक उलाढालीच्या ७ टक्के दंड लागू असेल. कायद्यातील एखाद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास ३ दशलक्ष युरो किंवा ३ टक्के दंड तर चुकीची माहिती दिल्यास १ ते ५ टक्क्यापर्यंत दंड किंवा ५ ते ७ दशलक्ष युरो दंड लागू असेल.

8. कायदा लागू झाल्यास दोन वर्षांनंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी देण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. याला काही बाबी अपवाद आहेत.

युरोपियन युनियनमधील २७ देशात कायदा लागू होणार

हा प्रस्तावित कायदा मान्य झाल्यास युरोपियन युनियन अंतर्गत येणाऱ्या २७ देशांमध्ये हा लागू होणार आहे. यामध्ये जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन यांसारख्या महत्वाच्या देशांचा समावेश आहे.

मात्र सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या अमेरिका, चीन, भारत यांसारख्या देशांनी याबाबत अद्याप असा कोणताही कायदा प्रस्तावित केलेला दिसत नाही.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा भारताला सर्वाधिक धोका?

भारताची लोकसंख्या ही अन्य देशांच्या दृष्टीने सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. डेटा सुरक्षेच्या (Data Security) बाबतीतही भारतात पुरेसे सक्षम कायदे नाहीत. भारतात यापूर्वी देखील डेटा लीकच्या बाबतीत अनेक मोठ्या घटना घडल्या आहेत.

मागील काही दिवसांत भारतात अँपल (Apple I phone) फोन वापरकर्त्यांना डेटामध्ये हस्तक्षेप होत असल्याचे आलेले मेसेज हे पुढील काळात येणाऱ्या धोक्यांची चाहूल आहे असे म्हणावे लागेल.

'डीपफेक' ची भारतातील प्रकरणे

दाक्षिणात्य अभिनेत्री रश्मीका मंदाना (Rashmika Mandanna) हिचे काही फेक अश्लीलता दर्शविणारे व्हिडीओ (डीप फेक व्हिडीओ) व्हायरल झाले होते.

याशिवाय रतन टाटा (Ratan Tata), कतरीना कैफ (Katrina Kaif), आलीया भट (Aliya Bhat), प्रियांका चोप्रा (Priyanka Chopra) , सारा तेंडुलकर (Sara Tendulkar) यांच्या बाबतही डीप फेक फोटो आणि व्हिडीओ प्रकरणे समोर आली होती.

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी आपल्या भाषणात डीप फेक प्रकारांविषयी काळजी व्यक्त केली होती. मात्र भारताने अद्याप हे थांबविण्याच्या दृष्टीने कोणतीही पाऊले उचललेली दिसत नाहीत.

संभाव्य धोके ओळखून युरोपियन युनियनने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रासाठी आखलेली कायद्याची चौकट जागतिक स्तरावर कौतुकाचा विषय ठरत आहे.

-----------