आखातातील श्रीमंत शेखांची होरपळ

जागतिक तापमानवाढीची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत चालली असताना याचे परिणाम केवळ मानवी आरोग्यावरच नाही तर देशोदेशीच्या आर्थिक स्वास्थ्यावर देखील होऊ लागले आहेत. कालपरवापर्यंत ज्यांनी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून सुवर्णकाळ भोगला तीच मंडळी आज जीव वाचावा म्हणून धडपड करताना दिसत आहेत. कमी अधिक प्रमाणात जगाच्या प्रत्येक देशामध्ये हा संघर्ष सुरू आहे. एखाद्या देशानं कार्बन फूटप्रिंट कमी केली म्हणून त्याला लगेच दिलासा मिळेल असंही नाही प्रामाणिक सामूहिक प्रयत्नांतूनच याबाबत तोडगा निघू शकतो अन् त्याचे परिणाम दिसायलाही बराच वेळ लागेल, तोपर्यंत प्रकृतीचा सौरदाह प्रत्येकाला सहन करावा लागेल, त्यातून कुणाचीही सुटका होऊ शकत नाही. कालपरवापर्यंत नैसर्गिक तेलसाठ्याच्या जोरावर ज्यांनी जगावर राज्य केलं ते आखाती देश तरी याला कसे काय अपवाद ठरतील.

भारताच्या दृष्टीनं 2021 हे पाचवं सर्वाधिक उष्ण वर्ष ठरलं. (ही मालिका भविष्यात देखील कायम राहू शकते.) या काळामध्ये नैसर्गिक आपत्तींनी हजारोंचे बळी घेतले. उष्णतेच्या लाटा होत्याच त्यात अवकाळी पावसाचं संकटही जोडीला दत्त म्हणून हजार राहिलं. मागील काही वर्षांत विजा कोसळून मरण पावणाऱ्यांचा आकडा पाहिला तर निसर्गाशी जुळवून घेणं किती अवघड झालंय याची प्रचिती आपल्याला सहज येऊ शकेल. याशिवाय अवर्षण आणि दुष्काळाचे चटके सहन करावे लागतातच ते तर कायमचंच दुखणं होऊन गेलंय. जगातील इतर देशांप्रमाणेच भारताने देखील कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण 2070 पर्यंत शुन्यावर आणण्याचा निर्धार केलाय. नेट- झिरो हे पंतप्रधान मोदींचं स्वप्न आहे. कार्बन उत्सर्जनाची आपल्या मनाप्रमाणं डेडलाईन ठरविल्यानं हा प्रश्न सुटणार आहे का? आखाती देशांतील सद्यस्थिती पाहिली असता या समस्येवर तातडीने उपाय शोधणे किती आवश्यक आहे हे आपल्याला समजून येईल.