आखातातील श्रीमंत शेखांची होरपळ | Premium Article | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

How Global Warming affects to Gulf Countries Rich and their Economic Status}

आखातातील श्रीमंत शेखांची होरपळ

जागतिक तापमानवाढीची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत चालली असताना याचे परिणाम केवळ मानवी आरोग्यावरच नाही तर देशोदेशीच्या आर्थिक स्वास्थ्यावर देखील होऊ लागले आहेत. कालपरवापर्यंत ज्यांनी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून सुवर्णकाळ भोगला तीच मंडळी आज जीव वाचावा म्हणून धडपड करताना दिसत आहेत. कमी अधिक प्रमाणात जगाच्या प्रत्येक देशामध्ये हा संघर्ष सुरू आहे. एखाद्या देशानं कार्बन फूटप्रिंट कमी केली म्हणून त्याला लगेच दिलासा मिळेल असंही नाही प्रामाणिक सामूहिक प्रयत्नांतूनच याबाबत तोडगा निघू शकतो अन् त्याचे परिणाम दिसायलाही बराच वेळ लागेल, तोपर्यंत प्रकृतीचा सौरदाह प्रत्येकाला सहन करावा लागेल, त्यातून कुणाचीही सुटका होऊ शकत नाही. कालपरवापर्यंत नैसर्गिक तेलसाठ्याच्या जोरावर ज्यांनी जगावर राज्य केलं ते आखाती देश तरी याला कसे काय अपवाद ठरतील.

भारताच्या दृष्टीनं 2021 हे पाचवं सर्वाधिक उष्ण वर्ष ठरलं. (ही मालिका भविष्यात देखील कायम राहू शकते.) या काळामध्ये नैसर्गिक आपत्तींनी हजारोंचे बळी घेतले. उष्णतेच्या लाटा होत्याच त्यात अवकाळी पावसाचं संकटही जोडीला दत्त म्हणून हजार राहिलं. मागील काही वर्षांत विजा कोसळून मरण पावणाऱ्यांचा आकडा पाहिला तर निसर्गाशी जुळवून घेणं किती अवघड झालंय याची प्रचिती आपल्याला सहज येऊ शकेल. याशिवाय अवर्षण आणि दुष्काळाचे चटके सहन करावे लागतातच ते तर कायमचंच दुखणं होऊन गेलंय. जगातील इतर देशांप्रमाणेच भारताने देखील कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण 2070 पर्यंत शुन्यावर आणण्याचा निर्धार केलाय. नेट- झिरो हे पंतप्रधान मोदींचं स्वप्न आहे. कार्बन उत्सर्जनाची आपल्या मनाप्रमाणं डेडलाईन ठरविल्यानं हा प्रश्न सुटणार आहे का? आखाती देशांतील सद्यस्थिती पाहिली असता या समस्येवर तातडीने उपाय शोधणे किती आवश्यक आहे हे आपल्याला समजून येईल.

हेही वाचा: सोन्याच्या खाणींचे अद्‌भूत जग!

कुवेतचा संदेश

आखाती प्रदेशातील सध्याची कुवेतची परिस्थिती विचार करण्यासारखी आहे. ज्या वेगानं या देशाचं तापमान वाढत चाललं आहे ते पाहता लवकरच हा देश मानवी वास्तव्यासाठी प्रतिकूल ठरण्याचा धोका आहे. जगातील सर्वांत उष्ण देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कुवैतचा पारा 2016 मध्ये 54 अंश सेल्सिअसवर पोचला होता. मागील 76 वर्षांतील ते सर्वाधिक तापमान होतं. गेल्या वर्षी याच देशानं पन्नास अंशांची मर्यादा ओलांडली होती. येत्या काही दिवसांमध्ये कुवेतचं तापमान झपाट्यानं वाढू शकतं, त्यामुळं तिथं वास्तव्य करण कुणालाही परवडणारं नाही. या उष्णतेमुळं कुवेतमधील उरलीसुरली वनसंपदा देखील नष्ट होऊ लागली आहे. वन्यप्राणी जवळपास नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. शहरातील हिरवळ केवळ काही पट्ट्यांपुरती मर्यादित राहिली आहे. बांगलादेशपासून ब्राझीलपर्यंत बहुतांश सर्वच देश जागतिक तापमानवाढीच्या समस्येशी दोन हात करत आहेत. आता त्यात तेल निर्यातदार देशांची संघटना असणाऱ्या ओपेकचा सदस्य देश असलेल्या कुवेतचा समावेश होणं ही बऱ्याच अंशी सूचक घटना मानावी लागेल.

पावले कोण उचलणार

तापमानवाढीच्या समस्येपेक्षाही सर्वाधिक धोकादायक काय असेल तर ते म्हणजे त्या त्या देशांच्या राजकीय नेतृत्वाची उदासिन प्रवृत्ती ही होय. कुवेतचं सगळं अर्थकारण हेच तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून असल्याने तो देश कार्बन उत्सर्जनाला चाप लावण्याची प्रतिज्ञा खरंच प्रामाणिकपणे पाळू शकेल काय? कुवेतला लागून असलेल्या सौदी अरेबियानं 2060 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शुन्यावर आणण्याचं ठरविलं आहे. संयुक्त अरब अमिरातीसाठी ही डेडलाइन 2050 ची आहे. सध्या या देशांची अर्थव्यवस्था ही नैसर्गिक तेलसाठ्यावर अवलंबून असली तरीसुद्धा भविष्यात हा आधार बदलू शकतो, किमान या देशांनी त्या दृष्टीनं पावलं तरी टाकायला सुरूवात केली आहे. या देशांच्या सरकारांनी अपारंपरिक ऊर्जास्रोत आणि स्वच्छ ऊर्जेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुवेतनं हेच कार्बन उत्सर्जन 2035 पर्यंत 7.4 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक तापमानविषयक परिषदा इजिप्त आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (यूएई) होणार आहेत. कुवेतनं या जागतिक तापमानवाढीविरोधातील लढ्यासाठी सातशे अब्ज डॉलरचा वेगळा निधी राखून ठेवला आहे. चिरंतन विकास प्रक्रियेचा एक भाग असलेल्या घटकांमध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. अन्य आखाती देशांशी तुलना केली असता कुवेत बऱ्याच पातळीवर पिछाडीवर असल्याचं दिसून येतं. कुवेतनं कार्बन उत्सर्जनाला कात्री लावण्याचा निर्धार केला असला तरीसुद्धा त्यादृष्टीने काही ठोस पावले टाकली आहेत असे कोठेही दिसून येत नाही.

हेही वाचा: पालकांनो, मुले आळशी एकलकोंडी बनलीत, काय करावे?

कामगारांसोबत आता श्रीमंतही

देश कोणताही असो कार्बन उत्सर्जनाला चाप लावायचा असेल तर सार्वजनिक दळवळण व्यवस्थेचा अधिक प्रभावीपणे वापर करणे गरजेचे असते. श्रीमंत आखाती देश देखील त्याला अपवाद ठरू शकत नाही. लेम्बोर्घिनी, जग्वारसारखे पांढरे हत्ती मिरवायला चांगले दिसत असले तरीसुद्धा या सर्वाधित तेल पिणाऱ्या गाड्या पर्यावरणाला मारक आहेत. हे आखाती शेखांच्या लक्षात यायला लागलंय. त्यामुळेच कुवेतमधील श्रीमंत मंडळी देखील सार्वजनिक व्यवस्थेचा प्रवासासाठी वापर करण्याचा आग्रह धरू लागली आहे. आघाडीचे टेक्नोक्रॅट आणि बॅंकर यांनाही आपण सरकारी बसमधूनच कार्यालयात जावं असं वाटतं. सध्या अशाप्रकारच्या गाड्यांमधून केवळ कामगार वर्ग प्रवास करत असतो. विशेष म्हणजे याच मंडळींना गाडीत आणि बाहेर रस्त्यावर देखील उकाडा सहन करावा लागतो.

गरिबांच्या नशिबी ऊन

खरंतर देश कोणताही असो संकटांमध्ये सर्वांत आधी मरतो तो गरीब माणूसच. भारतातून केवळ रोजगाराच्या शोधात हजारो लोक आखाती देशांमध्ये जातात, कोरोनानंतर हे प्रमाण काही अंशी कमी झाले असले तरीसुद्धा कोरोना संसर्गाची लाट कमी होताच पुन्हा अनेकांनी आखाती देशांचा रस्ता धरला आहे. तेलाच्या देशांत पैसा भरपूर मिळत असला तरीसुद्धा तिथे मेहनतही अतोनात करावी लागते. मुळात अशा ठिकाणी राहणाऱ्या कामगारांना अनेक हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात. आताही या तापमानवाढीचा सर्वांत मोठा फटका याच कामगारांना बसतो आहे. एसीचा गारवा ज्यांना विकत घेता येत नाही, अशा गरिबांच्या नशिबी उन्हात होरपळणं अपरिहार्य असतं. तीव्र उष्णतेच्या लाटा या गरिबांचाच बळी घेताना दिसत आहेत. येथे उष्णतेमुळं मरण पावणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठी आहे. सगळ्यात चिंताजनक गोष्ट म्हणजे या मरण पावणाऱ्या कामगारांबद्दल तेथील सरकारला देखील फारशी आस्था वाटत नाही.

हेही वाचा: पुण्याचे पाणी का तापते ?

भांडवली कार्बन उत्सर्जनामध्ये कुवेतचा जगात पहिला क्रमांक लागतो. जिथे कोकपेक्षाही पेट्रोल स्वस्त आहे अशा ठिकाणी महागड्या वाहनांची चलती असणं स्वाभाविक आहे पण ही चंगळ फारकाळ टिकणारी नाही हे देखील तितकंच खरं आहे. कुवेतमधील स्थानिकांना आज देखील जागतिक तापमानवाढ ही फारशी महत्त्वाची गोष्ट वाटत नाही हीच खरी चिंताजनक बाब आहे. आमच्या तैलीय अर्थव्यवस्थेला चूड लावण्यासाठी जागतिक कंपन्यांनी हे कारस्थान आखल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. खरंतर अन्य देशांची स्थिती पाहून त्यांना या समस्येचं गांभीर्य पटणं गरजेचं होतं पण प्रत्यक्षात तसं होताना दिसत नाही. हे तेथील राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेचं अपयश मानावं लागेल. माणसाच्या सगळ्याच चुका पोटात घालण्याएवढा निसर्ग आता उदार राहिलेला नाही त्यामुळं आखाती देश आता बदलले नाही तर पुन्हा त्यांना बदलाची संधी मिळणं खूप अवघड आहे. खरंतर श्रीमंत शेखांना फुटलेला हा घाम इतर देशांच्या राजकीय नेतृत्वाला गंभीरपणे विचार करायला लावणारा आहे.

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
टॅग्स :Global Warming(crude oil)