शैलेश गांधी
माहिती अधिकार कायद्याद्वारे विचारलेल्या माहितीसंदर्भात दुर्दैवाने अनेक लोकसेवक, आयुक्त आणि न्यायालयेही ही केवळ वैयक्तिक माहिती असल्याचे सांगून माहिती देणे नाकारतात. हे कायद्याशी किंवा राज्यघटनेशी सुसंगत नाही. देशभरात आमदारांचा निधीखर्च, अधिकाऱ्यांच्या रजा, जातीचा दाखला, फाइल नोंदी, शैक्षणिक पदवी, अनुदानाचे लाभार्थी आदींची माहिती नाकारली जात आहे.
