कोरोनासाथीने आपण खरचं काही शिकलोय ? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Corona Pandemic}
'कोरोना' साथीने आपण खरचं काही शिकलोय ?

'कोरोना' साथीने आपण खरचं काही शिकलोय ?

अभय सुपेकर

कोरोनाच्या महासाथीने जगाला वेढले त्याला आता दोन वर्षे झाली. देशात त्याला अटकावासाठी जगातील अत्यंत कड़क लाॅकडाऊन लावला गेला त्यालाही दोन वर्षे झाली. आता सरकारने परिस्थिती निवळत असल्याने अनेक कडक निर्बंध मागे घेतले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांचा घेतलेला मागोवा...

साऱ्या जगाला वेठीला धरणाऱ्या, जगण्याची घडी पुरती विस्कटणाऱ्या, काही दिवसांत अनेकांच्या वाट्याला होत्याचे नव्हते करून सोडणाऱ्या, माणुसकीचा गहिवर आणि माणसामाणसातील स्वार्थीपणा, निर्दयीपणा यांचे दर्शन घडवणारा कोरोना आपण सगळ्यांनीच अनुभवला आहे. काहींची कुटुंबच्या कुटुंब त्याने गारद केली. काहींचे आप्त, नातेवाईक हिरावून नेले. कोरोनाच्या अवतरणाऱ्याला आता दोन वर्षे झाली. तरीही अनेकांचा हुंदका आणि आवंढा काही संपला, यातून कोरोनाने आणलेली दुःखाची किनार लक्षात येते. कोरोनाने आर्थिक कंबरडे मोडले. रोजगार, रोजीरोटी हिरावून नेली. शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला. सरकार यंत्रणेतील कमतरता, त्रुटी सगळेच उघड केले. दळणवळण, व्यापार सगळेच ठप्प केले. रेशनसाठी लांबच लांब लागलेल्या रांगा पाहिल्या. जीवाच्या आकांताने गाव जवळ करणारे शहरी भागातील हातमजुरी करणाऱ्यापासून ते सुस्थावर झालेल्यांपर्यंत अनेकांचा मिळेल त्या वाहनाने गावाकडे जाणारा लोंढा पाहिला. दिवसरात्र ऊन-वाऱ्याची तमा न बाळगता घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून रस्ता तुडवत जाणारे तांडेही दिसले. त्याच्या अंतःकरण पिळवटणाऱ्या कहाण्या, त्यातून उमटलेल्या वेदनांचे कढ अद्यापही कायम आहेत. कारखाने, उद्योग सगळे, सगळे ठप्प झाल्याने आपण प्रगतीकडून अधोगतीकडे गेले. हे साऱे कोरोनाने घडवले आणि खूप काही शिकवलेदेखील. सरकारने कोरोनाच्या महामारीवर मात करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अन्वये मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.सारा देश एका घोषणेसरशी 25 मार्च 2020 रोजी लाॅकडाऊनच्या आदेशाने थिजल्यासारखा ठप्प झाला.

अर्थचक्र मंदावले –

कोरोनाच्या आगमनाने पहिल्यांदा देशात अत्यंत कडक शिस्तीचा लाॅकडाऊन जाहीर केला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रात्री आठला भाषण केले आणि रात्रीच्या बारानंतर म्हणजे अवघ्या काही तासांत लाॅकडाऊनची कार्यवाही सुरू झाली. उद्योग, धंदे, व्यापार सगळे एका आदेशासरशी ठप्प झाले. वाहतूक जागीच थांबली. जैसे थे स्थिती. उद्योगांची चाकेही ब्रेक लागावा, अशी थांबली. त्याने हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान वाट्याला आले. निर्मिती क्षेत्रासह सेवा, आरामशीन, पर्यटन, खाण, बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांची निर्मिती यांच्यापासून ते अगदी जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीपर्यंत सगळेच बंद झाले. मुळातच प्रतिकुलतेतून वाट करणाऱ्या अर्थकारणाचे गणितच पुरते कोलमडले. जीडीपी उण्यामध्ये पोहोचला. त्यातून आता बाहेर पडत आहोत. रिझर्व्ह बँकेने यावर्षी अर्थव्यवस्था 8.9 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज दिला आहे. हाच अंदाज याआधी अधिक होता. सध्या अर्थव्यवस्था इंग्रजी K अक्षरासारखी वाढते, तर काही अर्थतज्ज्ञ ती इंग्रजी V अक्षरासारखी वाढते, सांगत आहेत. उत्पादन वाढत आहे, पण त्याला ग्राहक मिळत नाही, असे तज्ज्ञ सांगताहेत. दुसरीकडे देशातील गर्भश्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब अधिकच गरीब झाल्याचे विविध अहवाल सांगत आहेत. कला, सिनेमा, संगीत यांच्यापासून ते वाहननिर्मिती, हाॅटेल्स, रेस्टाॅरन्ट, माॅल्स, पर्यटन, बांधकाम, पायाभूत सुविधांची निर्मिती असे सगळे उद्योग सुरू झाले असले आणि सरकारच्या तिजोरीत जीएसटीची रक्कम जमा होण्याचे नवे उच्चांक होत असले तरी अर्थव्यवस्थेत कोरोना आधीसारखी गतीमानता नाही, हे पावलोपावली जाणवत आहे. याला कारण घटलेला रोजगार. त्याचा परिणाम म्हणून देशातील सुमारे 98 टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न घटले आहे, हा आरसा वास्तवदर्शी मानला पाहिजे.

सरकारने निर्बंध मागे घेण्याची घोषणा करताना मास्क वापरणे कायम ठेवा, सुरक्षित अंतर ठेवा या दोन महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. शिवाय, चाचण्यांच्या तुलनेत बाधितांचे प्रमाण 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास किंवा उपलब्ध आॅक्सिजन बेडच्या 40 टक्के बेड रुग्णांनी व्यापल्यास निर्बंध लागू करण्याचा मार्ग अवलंबा अशी सूचना केली आहे. युरोपातील काही देश आणि कोरियात तसेच आपल्याकडे काही भागात ओमिक्राॅन बीए.2 आढळला आहे. त्यामुळे सावध ऐका पुढल्या हाका... या भूमिकेतूनच आपल्याला वाटचाल करावी लागेल. हे करत असतानाच कोरोनाने हाहाकार कसा माजवला हे विसरता कामा नये.

आर्थिक पॅकेज आणि मोफत धान्य –

सरकारने अर्थचक्राच्या थांबलेल्या चाकाला पुन्हा गतीमानता देण्यासाठी काही उपाययोजना जाहीर केल्या. तथापि, पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेचे तडाखे खात असताना या उपाययोजना केल्या गेल्या. सरकारने मोफत धान्य, खात्यावर पैसे जमा करणे, करामध्ये सवलती, समाजातील वंचित, शोषित, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत अशा घटकांपासून ते विविध प्रकारचे उद्योग, व्यवसाय तसेच व्यावसायिक घटक ते हातमजुरी करणारे, फेरीवाले अशा सगळ्यांकरता विविध आर्थिक सवलती आणि मदतीच्या उपाययोजना जाहीर केल्या. या सगळ्यांसाठी सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. आजही रेशनवर धान्य मिळत आहे. मात्र, पॅकेजने विशेषतः उद्योग, व्यापाऱ्यांना कितपत मदत झाली, हा अभ्यासाचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. कारण वाहननिर्मिती, विमा, बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा, निर्मिती उद्योग यांच्यापासून ते सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (एमएसएमई) यांच्याकडून उत्पादन सुरू झाले आहे, ते पुर्वीच्या पातळीवर पोहोचत असले तरी, उत्पादीत मालाला हवी तशी मागणी अद्याप दिसत नाही. आजही देशाच्या उद्योगाचा कणा मानला गेलेल्या एमएसएमई घटकांतील 60 टक्क्यांवर उद्योग बंदच आहेत, जे सुरू आहेत ते प्रतिकुलतेतून वाट काढण्यासाठी धडपडत आहेत. निर्मिती उद्योगांतील वाढ अतिशय नगण्य आहे. सरकारी तिजोरीत येणारा जीएसटी समाधानकारक असला तरी बाजारात चलन हवे तसे फिरत नसल्याने मागणीत हवी तशी वाढ दिसत नाही. याचे कारण सामान्य लोकांची घटलेली क्रयशक्ती. ती वाढवण्यासाठी सरकारने काही घटकांना मदत रुपाने विशिष्ट रक्कम जमा करावी, असे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत.

सरकारने या काळात मदत रुपाने काही घटकांच्या खात्यावर पैसे जमा केले, मोफत रेशन देणे सुरू केले. आजही उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात महिन्याला तीनशे कोटींचे धान्य रेशनवरून मोफत दिले जात आहे. देशातील आकड्याची त्यावरून कल्पना येते. कोरोनाच्या काळात बिहारात निवडणूक झाली, त्यावेळी सरकारने यास मुदत वाढ दिली. नंतर उत्तर प्रदेशातील निवडणूक संपेपर्यंत त्यात वाढ केली गेली. गहू, तांदूळ, डाळ, तेल, साखर असे सगळे दिले जात आहे.व्यापक स्थलांतर – कोरोनाने विशेषतः शहरी भागातून गावाकडे असे उलटे स्थलांतर फाळणीनंतर पहिल्यांदाच व्यापक स्वरुपात समाजाने पाहिले. स्थलांतरितांच्या व्यथा, वेदना, वाताहत, हाताशपणा साऱ्या समाजाने पाहिल्या. सायकलवरून बिहारात वडिलांना घेऊन गेलेली मुलगी पाहिली. मुलाच्या सुरक्षिततेसाठी मातेने बाराशे-चौदाशे किलोमीटरचा प्रवास दुचाकीवरून करून त्याला घरी आणलेले आपण ऐकले. रेल्वेगाडीत घराकडे जाण्यासाठी बसला आणि गाडीतच चार दिवसांनी त्याचा मृतदेह सापडल्याचा घटना घडल्या. रस्त्याने चालत जाताना थकून रेल्वेरुळावरच झोपले आणि सुसाट गाडीने त्यांना चिरडल्याची घटना औरंगाबादेत घडली. देशाच्या कानाकोपऱ्यांत जनावरांसारखी माणसं कंटेनर, दुधाचे टँकरमधून कोंबून त्यांच्या गावी पोहोचवली गेली. पोलिसांचा लाठीमार आणि समाजहितैषींनी चालवलेले अन्नछत्र आणि निवासाची व्यवस्था आपण अनुभवली. आजही अनेकांनी गाव जवळ केला आणि शहरी जगण्याला रामराम ठोकला. काही महिन्यांपुर्वी तिसऱ्या लाटेच्या धास्तीने पुन्हा स्थलांतराची लाट आली होती. तथापि, एक आहे यातून जनता खूप शिकलेली आहे. सावधपणे निर्णय घेत आहे. पण स्थलांतरांचे प्रश्न आजही कायम आहेत. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय यांनी वारंवार हस्तक्षेप केल्याने त्यांच्या समस्यांची तीव्रता काही अंशी कमी झाली. खास बस, रेल्वे सोडल्याने रस्त्यांवरची गर्दी कमी झाली होती.

बेरोजगारीचा कळस -

कोरोनाने 45 वर्षांत पहिल्यांदाच बेरोजगारीचा आकडा उच्चांकी पातळीवर गेला. पहिल्या लाटेने अनेकांनी जीवाच्या आकांताने गावे जवळ केली आणि विशेषतः शहरी भागातील असंघटीत क्षेत्रातील पन्नास टक्क्यांवर रोजगार ठप्प झाला. दुसऱ्या लाटेच्या सुरवातीपासून ते लाट संपेपर्यंत बेरोजगारीचा उच्चांक वाढत गेला होते. ज्या मनरेगाकडे मोदी सरकारने उपेक्षेने पाहिले, त्याद्वारेच सरकारने मोठी तरतूद करून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती केली. नुकत्याच पार पडलेल्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाबसह पाच राज्यांच्या निवडणुकीत व्यापक रोजगाराचे आश्वासन सत्ताधारी भाजपसह काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष अशा सगळ्यांनी दिले होते. आजही बेरोजगारीचा आकडा मोठाच आहे. दुसऱ्या लाटेच्या अस्तानंतर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळाली. तिसऱ्या लाटेच्या काळातही सुदैवाने रोजगारनिर्मिती कायम होती. त्यामुळे बेरोजगारी घटत आहे, तथापि त्याचा वेग कमी आहे. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील लोकांना पर्याय नसल्याने मिळेल त्या रकमेवर काम करत आहेत. शिवाय, ज्या उद्योगांची घडी अद्याप पूर्ववत झाली नाही, त्यांच्याकडे रोजगाराच्या संधी मर्यादीत आहेत. या दोन वर्षांच्या काळात व्यापक प्रमाणात रोजगार गेले, संघटितसह असंघटित क्षेत्राला त्याचा फटका बसला. त्यातून ना उद्योग सावरलेले आहेत, ना बेरोजगार झालेले कर्मचारी. सरकारने त्यासाठी अद्यापही काही उपाययोजना करावी, अशी अपेक्षा आहे. सावरले शेती क्षेत्राने - कोरोनाच्या काळात सिमेंट, पोलाद, वाहननिर्मिती, बांधकाम अशा सगळ्यांच क्षेत्रात नकारात्मकतेचे वातावरण असताना शेती क्षेत्राने मात्र सावरून धरले. एवढेच नव्हे जीडीपीची घसरगुंडी थांबवण्यासाठी शेती क्षेत्रात झालेली भरीव वाढ काहीशी उपयोगी पडली. विशेषतः शहरातून गावाकडे परतलेल्या रिकाम्या हातांना रोजगार देण्याचे काम शेतीने केले. शिवाय, जीवनावश्यक असा भाजीपाला, अन्नधान्यापासून दूधदुभत्यापर्य़ंत सगळे गावासह शहरात उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था केली. सुरवातीचा काळ पोल्ट्री उद्योगाला संपवतो की काय, असा होता. पण पोल्ट्रीने आजारावर मात करता, डाळी, भाजीपाल्याने केवळ प्रतिकारशक्तीच वाढते असे नव्हे तर लवकर बरेही होता येते, हे निदर्शनाला आल्याने शेतमालाची मागणीही वाढत गेली. शेती क्षेत्राची प्रगती आपल्याला वरदायी ठरली आहे. यावर्षी तर विक्रमी उत्पादनाने परकी चलनही मिळत आहे. मात्र, दुसऱ्या लाटेनंतर या क्षेत्राचीही रोजगार देण्याची क्षमता कमी होत गेल्याचे निदर्शनाला आले. तरीही जय किसान... म्हटलेच पाहिजे, अशी स्थिती आहे.

हेही वाचा: निर्दोष असतानाही वडील आणि चुलत्यानं भोगली ३ वर्ष शिक्षा

शिक्षणाचा खेळखंडोबा -

कोरोनाच्या लाटेने सगळ्यांत दणका कोणाला दिला असेल तर शिक्षण क्षेत्राला. गेली दोन वर्षे झाली पहिलीपासून ते उच्च आणि उच्चम शिक्षण अशा सर्वच आघाड्यांवर आपण अद्याप योग्य ती प्रणाली विकसीत करू शकलो नाही की ठोस उपाययोजनांद्वारे शिक्षणचा खेळखंडोबा रोखू शकलेलो नाही, हेच कटू वास्तव आहे. या उगवत्या पिढीच्या भवितव्याबाबत आजही काळाकुट्ट अंधार दिसत आहे. तंत्रज्ञानाने ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय खुला करून दिला, पण तो कचकड्यासारखा कुचकामी आहे, हेच स्पष्ट झाले. शिक्षणात थेट संवाद, सहजीवनातून समाजशिक्षण, विविध विद्याशाखांमधील संकल्पना समजून घेताना प्रत्यक्ष भेटीची गरज आणि सगळ्यात महत्त्वाचे पुस्तकातील मस्तकात किती शिरले ते तापसण्याची बदलेली परीक्षा पद्धती आणि प्रसंगानुरूप त्यावर काढलेले तोडगे, शिक्षकांचे तंत्रस्नेहीपण आणि त्याने आनलाईन शिक्षणाला आलेल्या मर्यादा स्पष्ट होत गेल्या. अद्यापही शिक्षण क्षेत्र या खेळखंडोब्यातून बाहेर पडलेले नाही. उलट आनलाईन आणि ऑफलाईन शिक्षणातील फरकाने समाजातील आहे रे आणि नाही रे वर्गातील आर्थिक, सामाजिक, भौतिक साधनांची व सुविधांची दरी किती रुंद आहे, हे अधिक अधोरेखीत झाले. एकट्या महाराष्ट्रात दोन वर्षांत मिळून किमान पाच लाखांवर विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकले गेले.

आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादा -

कोरोनाच्या महासाथीने विकसनशील भारताचा विकसीत असा दावा किती फोल आणि तकलादू आहे, हे स्पष्ट करून दिले. व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन बेड, रेमडीसीवीरसह अनेक जीवरक्षक औषधांचा तुटवडा, तज्ज्ञ डाॅक्टरांसह कर्मचाऱ्यांची वाणवा सुरवातीला उघड झाली. तथापि, त्या परिस्थितीवर मात करण्यात नंतरच्या काळात बऱ्यापैकी यश आले. तरीही मड्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे काही कमी नव्हते. खासगी रुग्णालयांनी तर आरोग्याची दुकाने थाटली. त्यांची दरोडेखोरी रोखण्यासाठी शेवटी सरकारला सेवांचे दर ठरवावे लागले, ते जाहीर करावे लागले, एवढेच नव्हे तर रुग्णांना केलेली सेवादर आकरणी आणि दिलेली बिले तपासण्यासाठी खास यंत्रणा निर्माण करावी लागली. याच काळात रुग्णालयांना लागलेल्या आगींनी काळजाचा ठोका चुकवला होता. ही परिस्थिती जरी अनुभवावी लागली तरी अशाही स्थिती सरकारची यंत्रणा खासगी यंत्रणेपेक्षा अधिक उजवी असल्याचे दिसून आले, ही समाधानाची बाब. तिने अहोरात्र काम करून कोरोनाला अटकाव केला. कोविड योद्ध्यांचे त्याबाबत मानावे तेवढे आभार कमीच आहेत. आजही ही यंत्रणा प्रभावीपणे काम करत आहे. तथापि सावध ऐका पुढल्या हाका... असे सांगावे लागते.

लसीकरणाने दिली साथ –

जगाचा लसपुरवठादार ही भूमिका भारताने नेटाने पार पाडली. 'कोविशिल्ड' आणि 'कोवॅक्सीन' या दोन लसी आणि त्यानंतर इतर स्पुटनिक, कोर्बेवॅक्स या लसींना मान्यता दिली. सुरवातीला लसीकरणाला प्रतिसाद नव्हता. मागे लागावे लागत होते. टप्प्याटप्प्याने लसीकरण सुरू होते. सुरवातीला कोरोना योद्धे, आघाडीवरील कर्मचारी नंतर ज्येष्ठ नागरिक, मग विविध आजार असलेली 45 वयावरील मंडळी आणि आता तर 12 वयावरील मुलांना कोवोवॅक्स द्यायला परवानगी मिळाली. त्यामुळे आजच्या घडीला आपण सुमारे पावणेदोनशे कोटी लसीचे डोस दिले, लसीकरणाचा मोठा टप्पा पार केला. दुसऱ्या लाटेवेळी त्याचे महत्त्व प्रकर्षाने जाणवल्याने, त्या काळात अहोरात्र लसीकरणासाठी रांगा लागल्या. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय झाली, पण त्यामुळेच आपण जिवीतहानी कमी करू शकलो, हे वास्तव आहे. आजही लसीकरण पूर्ण करणे, आणि गरजेनुसार बूस्टर डोस देणे गरजेचे आहे. त्या दिशेने सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लसीकरणाचे राजनैतिकीकरण केले. शेजारील देशांना लसी पुरवून शेजारधर्म पाळला. त्यामुळे आपल्याकडे तुटवडा झाला, पुरवठा विस्कळीत झाला. न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. तथापि, भारताची चांगली प्रतिमाही जगासमोर गेली. आपण 99 देशांना १२५ लाखांवर डोस दिले.

एकुणात कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या मुक्कामात देश म्हणून आपण एकसंघपणे आपत्तीला सामोरे गेलो. सव्वाशे कोटींच्या भारताने आपण प्रभावीपणे कार्य करू शकतो, हेही दाखवून दिले. दुसरी लाट अतिशय वेदनादायी ठरली. पाच लाखांवर लोक आपण एकुणात गमावले आहेत. दुसऱ्या लाटेने देशाच्या एकुण आरोग्य व्यवस्थेसह प्रशासकीय यंत्रणा, तिच्यातील कच्चे दुवे, गंगा नदीच्या पाण्यावर वाहणारे मृतदेह, अहोरात्र दिवसेंदिवस जळणाऱ्या चिता, अंत्यसंस्कारासाठी लागलेल्या रांगा, अपुऱ्या पडणाऱ्या स्मशानभूमीमुळे नव्याने करावी लागलेली व्यवस्था, तसेच स्मशानभूमीत जिथे जागा मिळेल तिथे केले गेलेले अंत्यसंस्कार यांनी तमाम देशवासियांच्या मनावर केलेली जखम अद्याप भळभळत आहे. दोन वर्षातील साथीने माणसुकीचा गहिवर आणि स्वार्थाचा कडेलोट सगळेच अनुभवले आहे. त्यातून आपण खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे धडे घेतले आहेत. ते पाहू नंतरच्या लेखात.

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
go to top