राजकारणात ‘शहरं’ ठरताहेत प्रभावशाली! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

राजकारणात ‘शहरं’ ठरताहेत प्रभावशाली!}

वाढत्या शहरीकरणामुळे सामाजिक-राजकीय क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर बदल घडत जातात. त्यातीलच एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे दिवसेंदिवस शहरी मतदारसंघांची वाढत जाणारी संख्या.

राजकारणात ‘शहरं’ ठरताहेत प्रभावशाली!

गेल्या काही वर्षांमध्ये शेती क्षेत्राचा एकूण उत्पादनामधील घटलेला वाटा, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांचं उत्पादनातील वाढलेला वाटा त्यातूनच या क्षेत्रांना मिळालेलं महत्त्व याचा होत गेलेला परिपाक म्हणजे मागील काही वर्षांमध्ये वाढलेलं शहरीकरण. शहरांच्या वाढीबरोबर ठळकपणे दिसून येणारी गोष्ट म्हणजे शहरी-ग्रामीण असमतोल. हा असमतोल साक्षरता, मानव विकास निर्देशांक, नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधा, रोजगाराची उपलब्धता अशा अनेक बाबींमध्ये पाहायला मिळतो. या सर्वांबरोबरच वाढत्या शहरीकरणामुळे सामाजिक-राजकीय क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर बदल घडत जातात. त्यातीलच एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे दिवसेंदिवस शहरी मतदारसंघांची वाढत जाणारी संख्या. त्यातूनच शहरांचं, शहरांतील मतदारांचं आणि तेथील मतदारसंघांचं वाढत जाणारं महत्त्वं!

दुष्काळ, नापिकी, रोजगाराची अनुपलब्धता, संधीच्या मर्यादा, शेतीचं मोठ्या प्रमाणावर झालेलं तुकडीकरण यामुळं मागील काही दिवसांत, विशेषत: स्वातंत्र्योत्तर काळात ग्रामीण भागांतून शहरांमध्ये लोकसंख्येचं स्थलांतर अधिक प्रमाणात झालं. स्वाभाविकपणे त्याचा परिणाम शहरांतील पायाभूत सुविधांवर होण्यास सुरुवात झाली. मूळ शहरातील पायाभूत सुविधांवर आलेल्या ताणामुळं शहराभोवती असणारी छोटी खेडी त्या शहराची उपनगरं म्हणून उदयाला आली. आपल्याकडं लोकसंख्या, तिची घनता या निकषानुसार मतदारसंघांची निर्मिती होत असल्याकारणानं कालौघात प्रचंड प्रमाणात विस्तारलेल्या उपनगरांत अधिकाधिक नवीन मतदारसंघ वाढले. एकूण मतदारसंघांची संख्या कायम ठेवून मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास, लोकसंख्यावाढ, लोकसंख्येची घनता आदी निकषांनुसार भविष्यातही ग्रामीण भागातील मतदारसंघ कमी होऊन शहरी भागांतील मतदारसंघ वाढतील.

महाराष्ट्राची स्थिती
आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, आजघडीला राज्याच्या एकूण १२.५ कोटी लोकसंख्येपैकी ६ कोटी ६ लाख लोक शहरांमध्ये राहतात. २०२१ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील ४८.५० टक्के लोक शहरांत राहतात. आजमितीला राज्याच्या एकूण २८८ मतदारसंघांपैकी साधारणपणे ९५ ते १०० हे मतदारसंघ शहरी (म्हणजेच महापालिका क्षेत्राचा भाग असणारे) आहेत, तर साधारण १० ते १५ मतदारसंघ हे निमशहरी स्वरूपाचे आहेत. ज्यामध्ये मतदारसंघांतील निम्म्याहून अधिक किंवा काही ठिकाणी तीन चतुर्थांश इतकी लोकसंख्या ही शहरी भागातील आहे. (यामध्ये प्रामुख्याने सातारा, मिरज, जालना, परभणी, गोंदिया यांसारख्या मतदारसंघांचा समावेश होतो.)

हेही वाचा: मावळातील अल्पपरिचित लेणी आणि धबधबे

‘अ’ वर्ग नगरपालिका असणाऱ्या ठिकाणी एक लाखापेक्षा जास्ता लोकसंख्या असते. सरासरी तीन ते साडेतीन लाख लोकसंख्येचा एक विधानसभा मतदारसंघ, असा विचार केल्यास त्याठिकाणी एक तृतीयांश लोकसंख्या शहरी भागात राहते. परिणामी, तेथील राजकीय समीकरणांवर शहरी भागाचा पगडा असल्याचं पाहायला मिळतं. ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड मतदारसंघांचं उदाहरण याबाबतीत अगदी यथार्थ ठरावं. या मतदारसंघातील ग्रामीण भागापेक्षा बदलापूर, टिटवाळा या तुलनेनं शहरीकरण झालेल्या भागाचं निवडणुकीच्या राजकारणात अधिक प्राबल्य असल्याचं पाहायला मिळतं. (यामध्ये मुख्यत्वे कऱ्हाड दक्षिण, बार्शी, भुसावळ, अचलपूर, वर्धा यांसारख्या मतदारसंघांचा समावेश होतो.)

पुणे-मुंबईची ‘स्पेशल केस’
शहरांमध्ये वाढणाऱ्या लोकसंख्येसंदर्भातही विचार करायचा झाल्यास, विशेषत: पुणे-मुंबई यांसारख्या महानगरांमध्ये लोकसंख्यावाढीचा आणि त्यायोगे मतदारसंघांच्या वाढीचा बारकाईनं अभ्यास केल्यास असे आढळून येते की, शहरांमध्ये मध्यवर्ती भागांपेक्षा उपनगरांमध्ये लोकसंख्या झपाट्यानं वाढत असल्यानं शहरातील गावठाण भागातील मतदारसंघांपेक्षा उपनगरांमध्ये मतदारसंघांची वाढ मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. बृहन्मुंबईच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, १९७७च्या विधानसभेपूर्वी १९७१च्या जनगणनेनुसार झालेल्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनुसार मुंबई शहरात आणि उपनगरांत प्रत्येकी १७ असे ३४ मतदारसंघ होते. मात्र २००९च्या निवडणुकीपूर्वी १९९१च्या जनगणनेनुसार झालेल्या पुनर्रचनेने शहरांतील मतदारसंघांत ७ने घट होऊन ते १०वर आले. तर उपनगरांतील मतदारसंघांत ९ने वाढ होऊन ते २६ झाले.
मुंबईतील कमी झालेले मतदारसंघ हे प्रामुख्याने खेतवाडी, उमरखाडी, ऑपेरा हाउस, परळ, चिंचपोकळी, माझगाव, दादर असे मध्यवस्तीतील होते. तर वाढलेले मतदारसंघ हे वर्सोवा, जोगेश्वरी, दिंडोशी, चारकोप, मागठाणे, घाटकोपर, मानखुर्द-शिवाजीनगर असे उपनगरांतील होते. मुंबईप्रमाणेच मुंबई महानगर प्रदेशाचा भाग असणाऱ्या शेजारील ठाणे जिल्ह्यातही मागील रचनेनुसार १३ मतदारसंघ होते. यातील बहुतांश मतदारसंघ हे ग्रामीण पार्श्वभूमीचे होते. परंतु, १९७० नंतरच्या काही दशकांत या परिसरात झालेल्या लोकसंख्येच्या प्रचंड वाढीमुळं नवीन रचनेत २४ मतदारसंघ (पालघर जिल्ह्यासहित) आहेत. यापैकी काही मतदारसंघांचा अपवाद वगळता बहुतेक मतदारसंघ हे शहरी (उपनगरी) धाटणीचे आहेत.

पुणे आणि समाविष्ट गावे
नुकत्याच पुणे जिल्ह्यातील मतदारांच्या प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, उपनगरांतील चिंचवड, भोसरी, वडगाव शेरी, कोथरूड, खडकवासला, हडपसर या मतदारसंघांतील आजघडीची मतदारसंख्या साडेचार ते पाच लाखांच्यापुढे असून, मध्यवस्तीतील कसबा पेठ, कँटोन्मेंट या मतदारसंघांतील मतदारसंख्या मात्र तीन लाखांपेक्षाही कमी आहे. पुणे आणि परिसरातदेखील सध्या वडगाव, आंबेगाव, नऱ्हे, धायरी, बावधन, बालेवाडी, चाकण, वाघोली, मांजरी, उंड्री-पिसोळी या भागांत महाप्रचंड वेगानें वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करता, यापुढील मतदारसंघ पुनर्रचनेत पुण्याच्या उपनगरांत विधानसभेच्या मतदारसंघांमध्ये नक्कीच वाढ होईल हे निश्चित.

हेही वाचा: काळ्या जादूचे ‘चक्रव्यूह’ भेदताना

महानगरे तसेच मोठ्या शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातील अनेक व्यापारपेठांची गावे आता निमशहरे म्हणून उदयाला येत आहेत. अशाठिकाणचा कारभार तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेला अर्थात ग्रामपंचायतीला करणे दिवसेंदिवस जिकीरीचे होऊ लागल्याने त्याठिकाणी नगरपरिषद अथवा नगरपंचायत स्थापन करण्याची मागणी आता वेगवेगळ्या भागांमध्ये जोर धरू लागली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूज येथे नगरपरिषद तर नातेपुते आणि वैराग या ठिकाणी नगरपंचायत निर्माण करण्याची मागणी, त्यासाठी करण्यात आलेले आंदोलन, तसेच त्यामुळं तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील बदलणारी समीकरणं सर्वश्रुत आहेतच. अशी संक्रमणावस्थेतील अनेक गावं आजमितीला राज्यभरात सर्वदूर आहेत. महानगरं, शहरं, शहरांची उपनगरं तसेच उभरती निमशहरं या सर्वांचा राजकीयदृष्ट्या धांडोळा घेतल्यास एकूणच नागरी भागाच्या राजकारणातल्या प्रभावाचा अंदाज येऊ शकतो.

२०१७ मध्ये झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये शहरी मतदारांच्या वाढणाऱ्या प्राबल्याविषयीची कल्पना आपल्याला येऊ शकेल. या निवडणुकीमध्ये केवळ शहरांतील मतदार पाठीशी राहिल्यानं भाजपला विजय मिळवता आला, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. जीएसटी, नोटबंदी आणि पाटीदार आंदोलन याच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षानं अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा आणि राजकोट या जिल्ह्यांतील एकूण ५५ जागांपैकी ४६ जागांवर पक्षानं यश मिळविलं. या परिसरात मिळविलेल्या भरघोस यशामुळंच भाजपची सत्तेपर्यंतची वाटचाल सुकर झाली. निवडणूक निकालांत भाजपनं मिळविलेल्या एकूण ९९ जागांपैकी ४६ जागा, म्हणजे साधारणपणे निम्म्या जागा पक्षानं शहरी भागांतून जिंकल्या. वर उल्लेख केलेल्या चार जिल्ह्यांमधील साधारणपणे ७० टक्के जागा या शहरी असून, त्यामध्ये भाजपने ८० ते ९० टक्क्यांच्या आसपास इतके निर्भेळ यश प्राप्त केले आहे. हा सर्व परिसर प्रामुख्याने शहरांच्या आसपास असणारा औद्योगिकीकरण झालेला उपनगरीय लोकवस्तीचा भाग आहे.

भाजपने २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत उपरोक्त उल्लेखित परिसरातून ४५ जागांवर यश मिळविले होते. जीएसटी, नोटबंदी आणि पाटीदार आंदोलन याचे केंद्र असलेल्या सूरत जिल्ह्यातील १६ पैकी १५ जागांवर भारतीय जनता पक्षानं मिळविलेले एकतर्फी यश लक्षणीय ठरते. अशाप्रकारे मुलत: शहरी मध्यमवर्गीय अशी ओळख असणाऱ्या भाजपची त्या वर्गातील मतदारांवर पकड घट्ट असल्याचं ठसठशीतपणे दिसून येतं. याउलट, गुजरात राज्यातील ग्रामीण भागांत येणाऱ्या १२७ मतदारसंघांपैकी ७७ जागांवर काँग्रेसनं, तर ५० जागांवर भाजपनं यश मिळविलं. (गेल्या चार वर्षांमध्ये काँग्रेसचे ग्रामीण भागातून निवडून आलेले अनेक विधानसभा सदस्य भाजपमधून पुन्हा निवडून आल्यानं आता भाजप आमदारांची ग्रामीण भागातही संख्या वाढून ती आता ११२ झाली आहे. तथापि, तो भाग अलाहिदा. आजच्या लेखाचा तो मुद्दा नाही.)
नुकताच भारतीय जनता पक्षानं गुजरातेत खांदेपालट करून भूपेंद्र पटेल या पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या नवख्या सदस्याला मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली. पटेल मध्य गुजरातमधील अहमदाबादच्या उपनगरांत असणाऱ्या घाटलोडिया या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात. विजय रुपानी यांच्यासारख्या अल्पसंख्यांक समाजातील व्यक्तीला बाजूला करून राज्यातील राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली असणाऱ्या पाटीदार समाजातील व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी नेमणं, तसेच माजी मुख्यमंत्री तसंच उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्या समर्थकाची त्या पदावर वर्णी लावणं, या राजकीय समीकरणांपलीकडं शहरी भागांतून येणाऱ्या व्यक्तीची निवड करणं हीदेखील तितकीच महत्त्वाची गोष्ट आहे. भाजपनं मागील निवडणुकीत शहरी भागात मिळविलेले यश, पक्षाचा शहरी मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्गावर असलेला पगडा आणि भविष्यकाळातही शहरी मतदारांचं वाढत जाणारं प्राबल्य आदी गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर याचा विचार करणं गरजेचं आहे.

सरतेशेवटी, निवडणुकीच्या राजकारणाचा विचार करता, शहरी भागांत मतदारसंघांची वाढ झाल्यानं राजकीय पक्ष त्या ठिकाणी आपले लक्ष केंद्रित करतील. तेथून बहुतांश उमेदवार निवडून आणण्याकडं त्यांचा कल राहील. यामध्ये राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनं विचार केल्यास शहरी पार्श्वभूमी असणाऱ्या पक्षांकरिता तुलनात्मक या गोष्टी सोप्या ठरतील. तसेच, त्यांच्याकरिता अशी रचना फायदेशीर ठरेल असे म्हणण्यास वाव आहे.

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
टॅग्स :Day MaharashtraIndia
go to top