बहरलेल्या फळबागांचा धोरणकर्ता | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

बहरलेल्या फळबागांचा धोरणकर्ता}

बंगालमधील भूकबळींपासून स्थानिक मातीत उगवलेल्या अन्नाच्या हक्कापर्यंतचा हा देदीप्यमान वारसा पवारांनी कृषी भवनच्या वास्तूमध्ये कोरून ठेवला आहे.

बहरलेल्या फळबागांचा धोरणकर्ता

- डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन, ज्येष्ठ कृषीशास्त्रज्ञ

शरद पवारांनी आपल्या देशाला फक्त क्रिकेटमध्येच पहिल्या क्रमांकावर नेऊन ठेवले नाही, तर शेतीमध्येही अव्वल स्थान मिळवून दिले. बंगालमधील भूकबळींपासून अन्न हा कायदेशीर हक्क येथपर्यंतचा प्रवास आपण आता पार केला आहे. बंगालमधील भूकबळींपासून स्थानिक मातीत उगवलेल्या अन्नाच्या हक्कापर्यंतचा हा देदीप्यमान वारसा पवारांनी कृषी भवनच्या वास्तूमध्ये कोरून ठेवला आहे.

हेही वाचा: या ‘काडी’ मुळे भडकणार आणखी महागाई

शरद पवारांसोबत माझी पहिली भेट १९७० च्या दशकात झाली. तेव्हा ते तरुण वयात महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री झाले होते. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी नवी रणनीती तयार करण्यासाठी पुण्यातील कृषी महाविद्यालयात आयोजित केलेल्या एका बैठकीसाठी त्यांनी मला आमंत्रित केले होते. अनेक तज्ज्ञांसह कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू सहभागी झालेल्या या बैठकीत दोन दिवसांच्या सखोल चर्चेनंतर ‘किमान उत्पादन हमी कार्यक्रम’ विकसित करण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत गहू, तांदूळ, ज्वारी यांसारख्या धान्यपिकांबाबत विज्ञानाधारित शेतीची पद्धत अवलंबल्यास शेतकऱ्यांना किमान उत्पादनाची हमी देण्यात आली. शेतकऱ्यांनी विज्ञानाधारित शेती करावी, यासाठी तरुण शरद पवारांनी उचललेले हे धाडसी पाऊल होते. ही पद्धत वैज्ञानिक असल्यामुळे सगळ्या शेतकऱ्यांना जितके सांगण्यात आले होते, तितके किमान उत्पादन मिळाले. ही ‘उत्पादन क्रांती’ची सुरुवात होती.

हेही वाचा: अशांत आफ्रिका

त्यानंतर शरद पवारांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याकडे मोर्चा वळवला. फळांसारख्या उच्च मागणी असलेल्या पिकांना प्रोत्साहन द्यायचा त्यांचा हेतू होता. त्यांना आपल्या देशातील फळबाग लागवड नेदरलँड्स, इस्राईल आणि इतर देशांसारखी आधुनिक बनवायची होती. त्यांनी मृदा आरोग्य आणि जल व्यवस्थापन यांवर भर दिला. हल्ली ज्याला ‘प्रत्येक थेंबातून अधिकाधिक पीक’ (मोअर क्रॉप पर ड्रॉप) म्हणून ओळखले जाते, त्याची सुरुवात पवारांनी केली. त्याच्या जोडीला, मृदा आरोग्य संवर्धन आणि फळबाग लागवडीसाठी महाराष्ट्रात ‘रोजगार हमी योजना’ लागू केली. पवारांच्या या एका निर्णयामुळे राज्यातील फळबाग लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी वाढ झाली. त्यांनी उच्च किमतीच्या फळांच्या लागवडीसाठी ग्रीन हाऊसलाही प्रोत्साहन दिले. यातूनच महाराष्ट्रात फळबाग क्रांतीची सुरुवात झाली. पुढे २००४ ते २०१४ या काळात पवार देशाचे कृषिमंत्री असताना त्यांनी ही योजना ‘राष्ट्रीय फळबाग मिशन’ म्हणून विकसित केली आणि संपूर्ण देशात लागू केली.

पाण्याची हमी मिळावी यासाठी त्यांनी दूरदृष्टीने सिंचनासाठी ‘जैन इरिगेशन’सारख्या सिंचनपूरक सुविधा देणाऱ्या संस्थांनाही प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे ठिबकसिंचनाचा मोठा प्रसार झाला. हंगामानंतरच्या व्यवस्थापन आणि पणनाच्या बाबतीत क्षमता संवर्धनासाठी त्यांनी फळबाग विकास बोर्डाला साहाय्य केले. आज देशातील प्रत्येक गावात वेगवेगळ्या प्रकारची फळे दिसतात, त्याचे खरे श्रेय शरद पवारांनाच आहे. त्यांनी प्रत्येक गावात फळयुक्त शिवारे फुलवली.

कृषिमंत्रिपदाच्या त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक नावीन्यपूर्ण योजना आखून अमलात आणल्या, तसेच उत्पादनवाढीसाठी वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब, नफ्यात वाढ आणि महत्त्वाच्या पिकांच्या शाश्वततेसाठी राज्य सरकारांना साहाय्यही केले. भारताला जगातील सर्वोच्च दुग्धोत्पादक बनविण्यासाठी त्यांनी पूरक धोरणे आखून मदतीचा हात दिला. ‘मस्त्य विकास बोर्ड’ही त्यांनीच स्थापन केले. त्यांनी स्थापित केलेल्या ‘शेतकरी राष्ट्रीय आयोगा’चा अध्यक्ष म्हणून काम करण्याचीही संधी मला मिळाली. आम्ही दिलेल्या अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय धोरण निश्चित करण्यात आले. त्या आधीची सगळी धोरणे शेतीशी संबंधित होती. शेतकऱ्यांशी संबंधित या धोरणामुळे संकटात असलेल्या अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळाला.

हेही वाचा: दीर्घायुषी व्हायचयं, जपानी नागरिकांचं अनुकरण करा!

बारामती हा भारताच्या ग्रामीण विकासातील एक तेजस्वी हिरा बनला आहे. त्याचे श्रेय शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना जाते. विज्ञान, कृषी आणि सामाजिक विकास यांचा सुंदर मिलाफ येथे घडून आलेला दिसतो. बारामती हे देशाच्या सामाजिक संपत्तीचे विज्ञानच बनले आहे. येथे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि इस्राईलसह इतर देशातील तंत्रज्ञानाच्या वापराची किमया पाहायला मिळते. द्राक्षाची लागवड आणि दुधापासून सहकाराच्या माध्यमातून बनवलेली अनेक प्रकारची मूल्यवर्धित उत्पादने हे या सहकारी तत्त्वावरील भागीदारीचे उत्तम उदाहरण आहे.

एकंदरीत, शरद पवारांनी आपल्या देशाला फक्त क्रिकेटमध्येच पहिल्या क्रमांकावर नेऊन ठेवले नाही, तर शेतीमध्येही अव्वल स्थान मिळवून दिले. त्यांनी शेतीसाठी दूरदृष्टीने आखलेली धोरणे आणि कार्यक्रमांबद्दल त्यांचे आभार. अन्न हा कायदेशीर हक्क म्हणून स्वीकारणारा भारत हा जगातील पहिला देश आहे. बंगालमधील भूकबळींपासून अन्न हा कायदेशीर हक्क येथपर्यंतचा प्रवास आपण आता पार केला आहे. बंगालमधील भूकबळींपासून स्थानिक मातीत उगवलेल्या अन्नाच्या हक्कापर्यंतचा हा देदीप्यमान वारसा पवारांनी कृषी भवनच्या वास्तूमध्ये कोरून ठेवला आहे. पवार यांनी समर्पित वृत्तीने केलेल्या कार्यामुळे पशुसंवर्धन, मत्स्यशेती, वनोत्पादने आणि कृषीउद्योगावर उपजीविका करणाऱ्या देशातील ६० टक्के जनतेच्या मनात भरभक्कम आशा निर्माण केली आहे. कृषी संशोधन, शिक्षण आणि विकासासाठी आयुष्य वेचलेल्या आणि आपल्या देशाच्या शेतीला यशोशिखरावर नेऊन ठेवणाऱ्या शरद पवारांना ८१ व्या वाढदिवसानिमित्त माझा मानाचा मुजरा!

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
टॅग्स :Sharad Pawaragriculture
go to top