महापालिका निवडणुकीत यावेळीही पक्षच खाणार 'भाव'

प्रमुख राजकीय पक्षाचे निवडणुकीचे तिकीट मिळवणे, ही आता सोपी गोष्ट उरली नाही. निवडून येण्याची क्षमता हा एकमेव निकष ठेवून उमेदवारीचे वाटप होत असल्याने तुमची आर्थिक क्षमता, मसल पॉवर आणि आरक्षणामुळे पर्याय नसल्याने 'जात' हेच महत्त्वाचे घटक तुमची उमेदवारी ठरवतात. पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबादसह १८ महापालिकांची निवडणूक येत्या फेब्रुवारीमध्ये प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आणि इच्छुकांची तयारी सुरू झाली आहे. पण ज्याला प्रमुख राजकीय पक्षाचे तिकीट मिळणार तोच विजयी होणार हे गणित या निवडणुकीतही पक्के झाले आहे. त्यामुळे नगरसेवक व्हायचे असेल तर राजकीय पक्षाचे तिकीट मिळवावेच लागेल. (Sambhaji patil Writes About How Political Party Will Dominate the municipal Elections)

भाग पद्धतीमुळे आले राजकीय पक्षाला महत्त्व

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रभाग ठरवण्याचा अधिकार संबंधित राज्य सरकारकडे आहे. त्यामुळे सत्तेवर असणाऱ्या राज्य सरकारकडून त्यांना सोयीचे प्रभाग ठरविण्याची प्रथा महाराष्ट्रात रूढ झाली आहे. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकांमध्ये राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या भाजप- शिवसेना युतीने त्यांना सोयीची असणारी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती आणली. मतदारसंघ जेवढा मोठा तेवढा भाजपला अधिक फायदा असल्याने मुंबई वगळता इतर महापालिका निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यात खरोखरच भारतीय जनता पक्षाला फायदा झाला होता. २०१७ मध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, उल्हासनगर, सोलापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या दहा महापालिकांची निवडणूक झाली होती. त्यात एकूण १२६८ जागांपैकी एकट्या भाजपला सर्वाधिक ६२८ जागा मिळाल्या होत्या. शिवसेनेला २६८ जागा मिळून ते हा दुसऱ्या क्रमांकावर होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसला १३७, काँग्रेस १२१, एम आय एम २५, बहुजन समाज पार्टी १९, मनसे १५. समाजवादी पार्टी सहा, इतर छोट्या नोंदणी असलेल्या राज्यस्तरीय पक्ष्यांना २३ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत अपक्षांना केवळ २५ जागा मिळाल्या होत्या. हे अपक्षही स्थानिक पातळीवर आघाडी करुनच विजयी झाले होते. ही सर्व आकडेवारी पाहिली की एक लक्षात येते की, महापालिका निवडणुकांमध्ये दिवसेंदिवस पक्षांचे स्थान कमी झालेले आहे, या पुढच्या काळात एकट्याच्या बळावर निवडून येणे हे अशक्यप्राय होणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेत एक सदस्यीय प्रभाग असतानाही केवळ पाच अपक्ष निवडून येऊ शकले होते. त्यांनाही राजकीय पक्षांचा पाठिंबा होता. त्यामुळे या पुढच्या काळात जर तुम्हाला महापालिकेची निवडणूक लढवायची असेल तर चांगल्या राजकीय पक्षाला सोबत राहणेच फायद्याचे ठरणार आहे. एकूणच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती मध्ये राजकीय पक्षांचे महत्त्व वाढले आहे. त्याचे काही फायदे आणि तोटे गेल्या काही निवडणुकांत पहायला मिळाले.