महापालिका निवडणूक पुढे ढकलणे कोणाच्या पथ्यावर?

कोरोनाचे वाढते रुग्ण, ओमायक्रॉनची भीती, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा यामुळे राज्यातील प्रस्तावित महापालिकेच्या निवडणूका पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नकोत असा पवित्रा घेतला आहे, त्यामुळे महापालिका निवडणूका वेळेवर होणार नाहीत हे नक्की. पण निवडणुका वेळेत नकोच असाच सूर राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा पहिल्यापासूनच राहिला असून, लांबलेल्या निवडणुकांचा लाभ उठविण्यासाठी आता व्यूहरचना तयार होऊ लागल्या आहेत.(Postponement of Municipal Elections in Maharashtra)

म्हणून निवडणुका जाणार पुढे (Reason Of Postponement Municipal Elections)

७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय त्या पुढे ढकलता येत नाहीत किंवा प्रशासक नेमता येत नाही. पण कोरोनाची भयंकर परिस्थिती निर्माण झाल्याने २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या नवी मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांची निवडणूक राज्य सरकारने पुढे ढकलली होती. या वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या दहा महापालिकांची मुदत संपत आहे. राज्य सरकारने मुंबई वगळता इतर महापालिकांची निवडणूक त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या सर्व महापालिकांची प्रभाग रचना बदलणार आहे. ही प्रभागरचना बदलण्याचे काम त्या त्या महापालिका स्तरावर सध्या सुरू आहे. खरे तर फेब्रुवारीमध्ये निवडणुका होणार असल्याने प्रभागरचना आॅक्टोबर 2020 मध्ये पूर्ण करणे अपेक्षित होते, मात्र या रचना करण्यास उशीर झाला आहे. प्रभाग रचना करताना मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हस्तक्षेप झाल्याच्या तक्रारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे आल्या आहेत. पुण्यातील प्रारूप प्रभाग रचना निवडणूक आयोग ६ जानेवारीला प्रसिद्ध करणार होती, पण ही तारीख आता पुढे ढकलली आहे. २० जानेवारी पर्यंत आता प्रारूप रचना प्रसिद्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. याचाच अर्थ असा की, राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचना करण्यास विलंब होत आहे, हेही निवडणूक पुढे ढकलण्यास महत्त्वाचे कारण मिळणार आहे. आता कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या संख्येने वाढत आहेत, अशा परिस्थितीत निवडणूक नकोच असाच सूर आहे. महापालिका क्षेत्रात कोरोना रुग्णांचे प्रमाण मोठे आहे, त्यामुळे निवडणूक घेण्यासाठी लागणारी तयारी ही पालिकांच्या पातळीवर थंडावली आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा आणि मतांचे राजकारण

मराठा आरक्षणावर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर राजकारण झाले. आरक्षणाचे आश्वासन देऊन आणि त्यांनी निवडणूका लढवल्या मात्र हे आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले. त्याच पद्धतीने राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण ही न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण न देता निवडणुका कशा घ्यायच्या यावरून आता राजकारण रंगले आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी ओबीसी व्होट बँक महत्त्वाची असल्याने ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने आपण आहोत असा दाखवण्याचा प्रयत्न सर्वच राजकीय पक्ष करीत आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनातही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा राजकारण पेटण्याची शक्यता अधिक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात हा आरक्षणाचा तिढा महत्त्वाचा मुद्दा ठरेल अशी शक्यता आहे.