महापालिका निवडणूक पुढे ढकलणे कोणाच्या पथ्यावर? | Premium Article | Postponement of Municipal Elections in Maharashtra | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Postponement of Municipal Elections in Maharashtra }
महापालिका निवडणूक पुढे ढकलणे कोणाच्या पथ्यावर?

महापालिका निवडणूक पुढे ढकलणे कोणाच्या पथ्यावर?

कोरोनाचे वाढते रुग्ण, ओमायक्रॉनची भीती, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा यामुळे राज्यातील प्रस्तावित महापालिकेच्या निवडणूका पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नकोत असा पवित्रा घेतला आहे, त्यामुळे महापालिका निवडणूका वेळेवर होणार नाहीत हे नक्की. पण निवडणुका वेळेत नकोच असाच सूर राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा पहिल्यापासूनच राहिला असून, लांबलेल्या निवडणुकांचा लाभ उठविण्यासाठी आता व्यूहरचना तयार होऊ लागल्या आहेत.(Postponement of Municipal Elections in Maharashtra)

म्हणून निवडणुका जाणार पुढे (Reason Of Postponement Municipal Elections)

७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय त्या पुढे ढकलता येत नाहीत किंवा प्रशासक नेमता येत नाही. पण कोरोनाची भयंकर परिस्थिती निर्माण झाल्याने २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या नवी मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांची निवडणूक राज्य सरकारने पुढे ढकलली होती. या वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या दहा महापालिकांची मुदत संपत आहे. राज्य सरकारने मुंबई वगळता इतर महापालिकांची निवडणूक त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या सर्व महापालिकांची प्रभाग रचना बदलणार आहे. ही प्रभागरचना बदलण्याचे काम त्या त्या महापालिका स्तरावर सध्या सुरू आहे. खरे तर फेब्रुवारीमध्ये निवडणुका होणार असल्याने प्रभागरचना आॅक्टोबर 2020 मध्ये पूर्ण करणे अपेक्षित होते, मात्र या रचना करण्यास उशीर झाला आहे. प्रभाग रचना करताना मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हस्तक्षेप झाल्याच्या तक्रारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे आल्या आहेत. पुण्यातील प्रारूप प्रभाग रचना निवडणूक आयोग ६ जानेवारीला प्रसिद्ध करणार होती, पण ही तारीख आता पुढे ढकलली आहे. २० जानेवारी पर्यंत आता प्रारूप रचना प्रसिद्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. याचाच अर्थ असा की, राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचना करण्यास विलंब होत आहे, हेही निवडणूक पुढे ढकलण्यास महत्त्वाचे कारण मिळणार आहे. आता कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या संख्येने वाढत आहेत, अशा परिस्थितीत निवडणूक नकोच असाच सूर आहे. महापालिका क्षेत्रात कोरोना रुग्णांचे प्रमाण मोठे आहे, त्यामुळे निवडणूक घेण्यासाठी लागणारी तयारी ही पालिकांच्या पातळीवर थंडावली आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा आणि मतांचे राजकारण

मराठा आरक्षणावर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर राजकारण झाले. आरक्षणाचे आश्वासन देऊन आणि त्यांनी निवडणूका लढवल्या मात्र हे आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले. त्याच पद्धतीने राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण ही न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण न देता निवडणुका कशा घ्यायच्या यावरून आता राजकारण रंगले आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी ओबीसी व्होट बँक महत्त्वाची असल्याने ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने आपण आहोत असा दाखवण्याचा प्रयत्न सर्वच राजकीय पक्ष करीत आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनातही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा राजकारण पेटण्याची शक्यता अधिक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात हा आरक्षणाचा तिढा महत्त्वाचा मुद्दा ठरेल अशी शक्यता आहे.


हेही वाचा: केस कापल्यावर रक्त का येत नाही? घामाला दुर्गंध कसा येतो?

आघाडी काढणार वचपा?

राज्यातील महापालिकेच्या निवडणुका वेळेत होणार की नाही याबाबत सुरवातीपासूनच शंका व्यक्त करण्यात येत होती. कारण ज्या दहा महापालिकांची निवडणूक फेब्रुवारीमध्ये होत आहे, त्या दहा पैकी पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, नागपूर, अमरावती,
अकोला या आठ महापालिका भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात आहेत. मुंबई आणि ठाणे महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. नव्याने जाहीर करण्यात आलेली प्रभाग रचना ही तीन सदस्यीय असल्याने तिचा भाजपलाच फायदा होईल असाही अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपला शह देण्यासाठी प्रभाग रचनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मोडतोड करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. प्रभागांमध्ये मोडतोड केल्यानंतरही भाजपला यश येऊ नये यासाठी निवडणुकाच पुढे ढकलून राज्य सरकारच्या वतीने या महापालिकांवर प्रशासक नेमला जाईल, अशी शक्यता कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्यापूर्वीच व्यक्त केली जात होती. जर महापालिकांवर राज्य सरकारच्या वतीने प्रशासक नेमण्यात आले तर या महापालिकांची सर्व सूत्रे ही आपोआपच राज्य सरकारच्या हातात येतील. महापालिकेत सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपने गेल्या पाच वर्षात जी काही कामे केली असतील त्याचे श्रेय या पक्षाला घेता येणार नाही, अशी व्यवस्था प्रशासक नियुक्तीनंतर करता येईल. महापालिकांचे कोट्यवधी रुपयांचे बजेट निवडणुकीच्या पूर्वी विकास आघाडीला पोषक असे वातावरण तयार करण्यास वापरता येतील. महत्त्वाची विकासकामे, त्यांचा शुभारंभ राज्यसरकार या नात्याने आघाडीतील नेत्यांना करता येईल आणि जनतेच्या मनातही शहरातील कामे ही प्रशासकांच्या काळात झाली, अशी प्रतिमा निर्माण करणे शक्य होईल. अनेक महापालिका महापालिकांच्या भांडवली कामांची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे जर ही प्रक्रिया प्रशासकांच्या काळात पूर्ण झाली तर ते महाविकास आघाडीच्या फायद्याचेच ठरेल असाही अंदाज बांधला जात आहे. त्यामुळे महापालिकांवर प्रशासक नेमणे हे भाजपचा वचपा काढण्यास आणि महाविकास आघाडीच्या फायद्याचेच ठरणार आहे. महाविकास आघाडीच्या या व्यूहरचनेला कोरोनाचीही साथ मिळाली आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलणे आणि महापालिकांवर प्रशासक नेमणे ही प्रक्रिया भाजपला नक्कीच त्रासदायक ठरणार आहे.

हेही वाचा: अशांत आफ्रिका

विकास आराखडा तयार करण्याची संधी

पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांचा तसेच जुन्या समाविष्ट 11 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. अकरा गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी पुणे महापालिकेकडे आहे, तर नव्याने समाविष्ट 23 गावांच्या प्रारूप विकास आराखड्याची जबाबदारी पीएमआरडीएवर सोपवण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेस गेल्या पाच वर्षात 11 गावांचा विकास आराखडा तयार करता आला नाही त्यासाठी वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे जर प्रशासक नेमण्यात आले तर हा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी अर्थातच राज्य सरकारकडे जाते. विकास आराखडा आणि त्यातील आरक्षणे निश्चित करताना मोठ्या प्रमाणावर 'अर्थपूर्ण' व्यवहार होत असल्याचा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे. जर हा आराखडा राज्य सरकारकडे गेला तर त्याचा लाभ कोणाला होणार हे स्पष्ट आहे. महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट तेवीस गावांचा आराखडा पीएमआरडीए करीत आहे हा आराखडा तयार झाल्यानंतर त्यास महापालिकेची मान्यता लागणार आहे सर प्रशासक असेल तर पीएमआरडीए ने तयार केलेला आराखडा मंजुरीसाठी कोणतीही अडचण येणार नाही त्यामुळे निवडणूक पुढे जाणे आणि प्रशासक नेमण्याची हे राज्य सरकारच्या फायद्याचे ठरणार आहे हे नक्की.

इच्छुकांचा खर्च वाढणार

महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी मध्ये होणार या हिशेबाने इच्छुक उमेदवारांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून जोरदार खर्च सुरू केला होता. इच्छुक आणि विद्यमान नगरसेवकांनी निवडणूक लढविण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. अनेक इच्छुकांनी दिवाळी पासूनच दिवाळी फराळ, विविध स्वरूपाच्या भेटवस्तू, किट आदीचे वाटत केले आहे. विद्यमान नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागांमध्ये फुटपाथ, रस्ते, ड्रेनेज यांची कामे काढली आहेत तर
काही प्रभागातील नागरिकांसाठी देवदर्शन, संगीत मैफली यांचे आयोजन केले. मात्र निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता असल्याने निवडणुकीचे हे वातावरण कायम ठेवण्यासाठी इच्छुकांची आता धावपळ उडाली आहे. निवडणूक जाहीर होईपर्यंत आता उमेदवारांना जादाचा खर्च करावा लागणार आहे. पुण्यातील एका प्रभागातून तीन जण निवडून येणार आहेत. या तीन जागांसाठी किमान पंधरा ते वीस जण इच्छुक आहेत. यातील प्रमुख सहा ते सात उमेदवारांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून विविध रूपाने खर्च करण्यास सुरवात केली आहे. प्रमुख उमेदवारांचे साधारणतः तीन ते पाच कोटी रुपयांपर्यंतचे बजेट असल्याचे बोलले जाते याचाच अर्थ असा की जर निवडणूक सहा महिने लावली तर हा खर्च होण्याची भीतीही इच्छुक उमेदवारांच्या वतीने व्यक्त केली जात आहे, त्यामुळे इच्छुकांचे धाबे दणाणले असून या निवडणुकांसाठी कोट्यवधींची उड्डाणे होणार हे नक्की आहे.

हेही वाचा: कोष्टी साप खातात...!

भाजपची जोरदार तयारी

विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळूनही भाजपला सत्तेपासून दूर राहावे लागले याचे शल्य आहे. राज्यात आघाडी सरकार फार काळ टिकणार नाही असा असणारा त्यांचा दावा आहे फोल ठरु पाहात आहे. त्यामुळे पारंपरिक शहरी मतदार टिकवण्यासाठी भाजपने जोरदार तयारी केली आहे भाजपची सत्ता असणाऱ्या महापालिकांमध्ये विविध योजना निवडणुकीपूर्वी कशा पूर्ण होतील यावर भर देण्यात आला आहे. शिवसेनेला राज्यात शह देण्यासाठी मुंबई महापालिका कोणत्याही परिस्थितीत ताब्यात घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. इतर ठिकाणी शहरी मतदार बांधून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा नागरिकांना थेट लाभ मिळेल यासाठी प्रत्येक शहरात भाजपच्या वतीने अभियान राबविण्यात येत आहे. पुण्यात अटलशक्ती महासंपर्क अभियान राबविण्यात आले. याशिवाय मेट्रो, नदी पुनर्जीवन आदी योजना मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शहरी भागात नवमतदारांची संख्या मोठी असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावरच मतदान कसे होईल याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले जात आहे. मात्र महापालिकेवर प्रशासक आले तर ही मेहनत किती उपयोगी पडेल याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.


महापालिका निवडणूक पुढे जाणार हे आता जवळपास निश्चित असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांना आपली रणनीती बदलावी लागणार आहे. प्रशासकानंतरची निवडणूक निश्चितच वेगळी आणि राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी असेल, हे नक्की.


हेही वाचा: धरणांमध्ये बुडालाय मावळ्यांचा गौरवशाली इतिहास

महापालिकेतील सध्याचे बलाबल (कंसात विद्यमान सदस्य संख्या)

01. पुणे : (164)
भाजप 99, राष्ट्रवादी (42) , काँग्रेस(10) , शिवसेना (10), मनसे(2), एम आय एम (1)

02. पिंपरी चिंचवड: (128)
भाजप 77, राष्ट्रवादी (36), शिवसेना (9), अपक्ष (5) मनसे (1)


03. नागपूर (151)
भाजप 108, काँग्रेस 29, बसपा (10) दहा, अपक्ष (1), राष्ट्रवादी (1) एक, शिवसेना (2)


04. मुंबई (227)
शिवसेना (97), भाजप (82), काँग्रेस (29), राष्ट्रवादी (8), समाजवादी पक्ष(6) सहा, एमआयएम (2), मनसे (1)


05 नाशिक (122)
भाजप (66), शिवसेना(35), राष्ट्रवादी (6)सहा, काँग्रेस(6), मनसे (5), रिपाई(1), अपक्ष (3)

06. सोलापूर (102)
भाजप(49), शिवसेना(21), काँग्रेस(14), एम आय एम(9), राष्ट्रवादी(4), बसपा (4), माकप(1)


07. ठाणे : (131)
शिवसेना(67), राष्ट्रवादी(34), भाजप(23), काँग्रेस(3), इतर(4)


08. कोल्हापूर (81), काँग्रेस (30),राष्ट्रवादी (14), ताराराणी आघाडी (20), भाजप(13), शिवसेना (4)

09.औरंगाबाद (115)
शिवसेना (29), भाजप(23), एम आय एम (25), अपक्ष (19), काँग्रेस(10), राष्ट्रवादी(3), बसपा (5), रिपाई(1)


10.नवी मुंबई (111)
भाजप 52+6, शिवसेना 38, काँग्रेस 10 अपक्ष 5

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
go to top