esakal | श्रीलंका अर्थसंकटात?
sakal

बोलून बातमी शोधा

Sri Lanka}

श्रीलंका अर्थसंकटात?

sakal_logo
By
अवतरण टीम

- सुरेन सुरेंद्रन

लंडनवरून...

कोरोनाचा फटका आणि वाढत्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली श्रीलंकन अर्थव्यवस्था कोलमडायला आली आहे. परदेशी गंगाजळी आटल्यामुळे आयातीचे पैसे चुकवण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. देशात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झालाय. दुकानांपुढे लोकांच्या भल्या मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. महागाईचा भडका उडाला आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी श्रीलंकन सरकारने आर्थिक आणीबाणी घोषित केली आहे. गेल्या काही दशकात श्रीलंकेत चीनचा आर्थिक, धोरणात्मक प्रभाव वाढला आहे. त्यामुळे चीन, आर्थिक आणि राजकीय अस्थिर असलेल्या श्रीलंकेचा फायदा भारताची कोंडी करण्यासाठी उचलू शकतो. हा भारतासाठी धोक्याचा इशारा आहे.

गेल्या दोन दशकांत चीनने श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. गेल्या २४ महिन्यांत भारताला बाजूला सारून चीन श्रीलंकेतून आयात करणारा मोठा देश ठरला आहे. २०२० मध्ये चीनची आयात ३.५८ अब्ज डॉलर; तर भारताची आयात ३.०१ अब्ज डॉलर एवढी होती. गेल्या दशकातील चीन हा श्रीलंकेचा दुसरा मोठा कर्जदाता देश ठरला आहे. चीनने विविध प्रकल्पासाठी श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले आहेत. श्रीलंकन निर्यातीचा विचार केला, तर अजूनही भारताने आघाडी टिकवली आहे. मात्र चीन त्या खालोखाल पोहोचला आहे. सध्या श्रीलंकेची भारताला निर्यात ६५४.४४ दशलक्ष डॉलर; तर चीनला निर्यात २५२ दशलक्ष डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र श्रीलंकन आर्थिक उपाययोजना किंवा संसाधनाची मदत बघता भारताच्या तुलनेत चीनने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. याशिवाय सुरक्षा परिषद, मानवाधिकार परिषद यांसारख्या संयुक्त राष्ट्राच्या अनेक आंतराष्ट्रीय मंचावर चीन श्रीलंकेची कायम पाठराखण करताना दिसतो. श्रीलंकेतील अंतर्गत संघर्षात भारताच्या सहभागाचा इतिहास आणि तमिळनाडूचे राजकारण बघता भारताला श्रीलंकेच्या बाबतीत आपली भूमिका संतुलित ठेवावी लागेल.

चीनच्या श्रीलंकन धोरणाला अनेक पैलू आहेत. त्यामध्ये भारताच्या हिताला, प्रभावाला बाधा पोहोचवणे हा मुख्य हेतू आहे. श्रीलंकेवर पुरेसे नियंत्रण मिळवणे आणि देशातील अस्थिरता कायम राखून भारताला कायम विचलित करणे, अनेक आघाड्यांवर भारताला गुंतवून ठेवणे हादेखील चीनच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. त्याअंतर्गत श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था कमजोर करून, त्या देशात अस्थिरता निर्माण करणे हा चिनी डावपेचाचे एक महत्त्वाचे अंग आहे.

श्रीलंकेचे अंर्थमत्री बासिल राजपक्षे यांनी ७ सप्टेंबरला संसदेला संबोधित करताना अर्थव्यवस्थेसंदर्भात महत्त्वाचे विधान केले. ‘देश सध्या परकीय चलन संकटाचा सामना करतोय. केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेच्या आकडेवारीवरून देशाची परकीय गंगाजळी शून्यावर पोहोचली आहे, याचा अर्थ जवळपास सर्व परकीय चलनसाठा उसनवारीवर घेतलेला आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या विधानावरून श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेची भीषणता स्पष्ट होते.

हे संकट कमी होत नाही, तोच आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजन्सींनी श्रीलंकेच्या पत मानांकनात घट केली. एक अब्ज डॉलरच्या अमेरिकन सार्मभौम रोख्यांचा प्रश्न कसाबसा निपटवल्यानंतर आठ दिवसांनंतर ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजन्सी असलेल्या मूडीजने श्रीलंकेला CAA 1 हे मानांकन दिले. अशी ग्रेड मिळालेल्या देशांना कर्ज देणे आणि ते परत मिळवणे खूप कठीण असते. मूडीच्या नामांकनामुळे घाबरलेल्या गुंतवणूकदारांनी देशांतर्गत गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली.

गेल्या सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा ‘मूडीज’ने दोनदा श्रीलंकन अर्थव्यवस्थेचे नकारात्मक मूल्यांकन केले. तोच महिन्याभरापूर्वी ‘फिच’ने श्रीलंकेची मूल्यांकन घसरवून ते CCC या श्रेणीत आणले. हे मूल्यांकन श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था संकटात आल्याचे दर्शवते. ब्लूमबर्गनेदेखील आपल्या ताज्या अहवालात श्रीलंकन अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती नाजूक असल्याचे सांगितले. कोरोना संसर्गाच्या फटक्यामुळे परकीय गंगाजळी भरून निघण्याच्या क्षमतेवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे श्रीलंकेची कर्ज फेडण्याची क्षमताही कमी झाल्याचे हा अहवाल सागतो. क्रेडिट रेटिंग देणाऱ्या या संस्थांच्या नकारात्मक मानांकनामुळे, नकारात्मक वार्तांकनामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास डगमगला आहे. त्यामुळे श्रीलंकेसाठी कर्ज घेण्याची किंमत वाढते आणि ही परिस्थिती श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारातून बेदखल करते.

श्रीलंकन अर्थमंत्रालयाने ‘मूडीज’च्या क्रेडिट रेटिंगवर आक्षेप घेतला आहे. ही वेळ अंत्यत चुकीची असून, मूडीजचे मानांकन चुकीच्या निष्कर्षावर आधारित असल्याने ते आम्हाला अमान्य असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र जेव्हा तुम्ही पत मानांकन निश्चित करणाऱ्या आंतराष्ट्रीय संस्थांशी भांडता तेव्हा त्या देशाची अर्थव्यवस्था खरोखरीच अडचणीत आल्याचे ते निदर्शक असते, असे एका परराष्ट्रविषयक तज्ज्ञाचे म्हणणे आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजन्सीची संकल्पना गुंतवणूकदार, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक, एजन्सी आणि संस्थांना वेळेवर आणि अचूक पद्धतीने सल्ला देण्यासाठी आहे, ते त्यांचे काम चोख करत असल्याचे एका अर्थतज्ज्ञाने सांगितले.

सध्या श्रीलंकेचा परकीय चलनसाठा २.८ अब्ज डॉलर

इतका घसरला आहे. ऑगस्ट महिन्यात परकीय चलनसाठा ३.५५ अब्ज डॉलर एवढा होता. श्रीलंकन मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर यांनी पुढच्या तीन महिन्यांत परकीय चलन साठा २,६५० दशलक्ष डॉलरवर पोहोचेल, असे सांगितले. त्या अंतर्गत परकीय चलन वाढवण्यासाठी श्रीलंकेने अनेक देशांशी करार केले आहे. भारताकडून ४० कोटी डॉलर चलन, बांगलादेशाकडून २५० दशलक्ष डॉलर; तर चीन विकास बँकेकडून ३०० दशलक्ष डॉलर कर्ज; तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून ८०० दशलक्ष डॉलरच्या विशेष मदतीसह इतर उपाययोजनांचा समावेश त्यामध्ये आहे. पीपल्स बँक ऑफ चीनकडून १५०० दशलक्ष डॉलरची अदलाबदल करण्यासंदर्भात बोलणी सुरू आहेत. यापैकी बहुतांश कर्जाचे व्याज अधिक आहे.

चालू आर्थिक वर्षात निर्यातीतून मिळवलेल्या उत्पन्नातून घसरत चाललेल्या परकीय चलनसाठ्याची भरपाई होईल, असा विश्वास श्रीलंकन सरकारला होता. मात्र दुर्दैवाने श्रीलंकेच्या आर्थिक वाढ ३.६ टक्क्याने घसरली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील ही सर्वात वाईट परिस्थिती आहे. अर्थसंकल्पीय तूट ३८ वर्षांतील सर्वात वाईट पातळीवर पोहोचली. २०२० मध्ये निर्यात १५.६ टक्क्यांनी घसरून १० अब्ज डॉलर्सवर आली. २०१९ मध्ये १२ अब्ज डॉलर होती. २०१९ मध्ये सेवांची निर्यात ६० टक्क्यांनी घसरून ७.५ अब्ज डॉलरवरून तीन अब्ज डॉलरवर पोहोचली. २०२१ च्या पहिल्या सहामाहीत वस्तूंच्या निर्यातीत सुधारणा झाली; मात्र तरी ती २०१० च्या तुलनेत सात टक्क्यांनी कमी म्हणजे सहा अब्ज डॉलरवरून ५.६ अब्ज डॉलरवर पोहोचलीय. २०२० नंतरच्या घसरणीनंतर सेवा निर्यात अजूनही सावरली नाही.

या सर्वांचा परिणाम श्रीलंकन चलनावर झाला. गेल्या वर्षभरात श्रीलंकन रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत दहा टक्क्यांनी घसरण झाली. त्यामुळे आयात अधिकच महाग झाली. श्रीलंकन अध्यक्ष गोटभाया राजपक्षे यांनी अन्नधान्याच्या तुटवडा, वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी १३ ऑगस्टला देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली. या काळात बहुतांश श्रीलंकन बँकांकडे आयातीचे पैसे चुकवण्यासाठी डॉलर नव्हते. आता श्रीलंकेला वर्षभरात दोन अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक परदेशी कर्जे चुकवायचे आहे. या परिस्थितीचा लाभ उचलून श्रीलंकेपासून २२ मैलाच्या अंतरावरच्या भारताची कोंडी करायला चीन सज्ज आहे.

surensurendiran@yahoo.co.uk

(लेखक व्यवसायाने बँकर असून, ग्लोबल तमिळ फोरमचे प्रवक्ते आहेत.)

go to top