पुण्यात मेट्रो आली आहे अनेक ठिकाणी ती सुरू देखील झाली आहे तरीही पुण्यात ट्रॅफिकचा प्रश्न अजूनच बिकट का होतोय..?

खरंतर मेट्रोच्या ‘डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ मध्येच या गोष्टी यायला हव्या होत्या की, ‘फर्स्ट - लास्ट माइल म्हणजेच प्रवासातील प्रथम आणि अंतिम टप्प्याची कनेक्टिव्हिटी’ कशी आहे. तो बांधकामाच्या प्रकल्पापेक्षा मोबेलिटीचा डीपीआर पाहिजे. म्हणजे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत त्यामुळे काय सुधारणा होतील. किती लोक, किती प्रवासीसंख्या वाढेल आणि किती लोक खासगी वाहनांकडून मेट्रोकडे वळतील हा डीपीआर बनला पाहिजे. पण दुर्देवाने असं झालं असं की, पहिले जे आपले ‘मेट्रोचे कॉरिडॉर’ बांधले ते सगळे सिव्हील कनस्ट्रक्शन ओरिएंटेड मोठ्या प्रकल्पाचे बांधकाम करायचे म्हणून बांधले. त्यात थोडाफार प्रवासी संख्येचा उल्लेख होता पण मेट्रो पर्यंत प्रवासी कसे पोहोचतील याचा काहीच उल्लेख नव्हता.याविरूद्ध जगभरात जेव्हा मेट्रोचं जाळं उभारलं जातं तेव्हा तो एक ‘मोबिलिटी प्रोजेक्ट’ म्हणून गणला जातो. पण आतापर्यंत भारतात तो न झाल्यामुळे आता पुढे काय? हे बाकीच्या रस्त्यांशी कसं जोडायचं ? आणि त्यासाठी कोणती वाहतूक व्यवस्था वापरायची याचा आपल्याला विचार करावा लागतोय.

मोबिलिटी प्रोजेक्ट आपल्याकडे का नाही झाला.. हे पुण्यातच नाही झालं की भारतात सगळीकडे अशीच परिस्थिती आहे..?

भारतातल्या बऱ्याचश्या ठिकाणी अशीच परिस्थिती होती की, मेट्रोचे प्रकल्प हे ‘पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली केवळ बांधकाम करणे’ या भावनेने झाले. त्यांच्याकडे केवळ पायाभूत सुविधा म्हणूनच पाहिले गेले. पण नंतर लक्षात आलं की, प्रवासीसंख्या वाढत नाहीये किंवा प्रवासी पोहचू शकत नाहीयेत. पुण्यातच नाही तर अहमदाबाद, दिल्लीचे सुरूवातीचे प्रकल्प अशाच प्रकारे झालेत. त्यामुळे आता नाही पण किमान पुण्याच्या पुढील प्रकल्पाबाबत तरी हा अभ्यास झाला पाहिजे की, या स्टेशनसाठी लोक कुठून येण्याची शक्यता आहे. त्यांना अधिक सोयीचं कोणतं पर्यावरणपूर्वक पर्याय वाहन असेल, बस असेल तर त्याची फ्रिक्वेंसी आपल्याला कशी आणि किती वाढवता येईल का असा सर्वंकष अभ्यास पुढील प्रकल्पांसाठीतरी करणं आवश्यक आहे.

स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून पालिकेला मोबिलिटी प्रोजेक्टबद्दलाचा आग्रह धरला गेला नव्हता का..?

मी पुण्यात वेगवेगळ्या भूमिकांतून कामं केली आहेत. Institute for Transportation and Development policy या संस्थेत मी महाराष्ट्र प्रकल्प व्यवस्थापिका होते त्यावेळी आम्ही पुणे महापालिकेसोबत काम करायचो. पुणे महापालिकेची ‘नॉन ऑथराईज मोटराइज्ड कमिटी’ होती त्यात मी सक्रीय सभासद होते. अशा वेगवेगळ्या स्तरावर भूमिकांत असताना आम्ही सातत्याने हे सांगत होतो की, पुण्यासाठी खरं ‘नॉन ऑथराईज्ड मास्टर प्लॅन’ हवा आहे आणि त्यामध्ये चालणे आणि सायकलींवर भर द्यायला हवा. महत्त्वाचे रस्ते तसेच जिथे जिथे मेट्रो स्थानके असतील आणि महत्वाची ठिकाण असतील तिथपासनं हे जाळं निर्माण केलं जाईल.तेव्हा सायकल प्लॅन जो सुरू केला होता तो पुणे महानगरपालिकेने पूर्ण केला, सर्वसाधाण सभेत मंजूर करून घेतला आणि त्याची अट होती की तो विकास आराखड्यात गेला पाहिजे. जोपर्यंत तो आराखड्यात जात नाही तोपर्यंत त्याला म्हणावं तसं कायदेशीर स्थान निर्माण होणार नव्हतं. पण तो अजूनही ही प्रक्रिया आजही रखडली आहे. अजुनही विकास आराखड्यात त्याची नोंद झालेली नाही. त्यामुळे ‘सायकल प्लॅन’ हा नुसताच एक रिपोर्ट आहे आत्ता सध्या तरी. तो जर विकास आराखड्यात मंजूर झाला तर त्याची अंमलबजावणी करणं सोपं जाईल.

‘पब्लिक सायकल शेअरिंग’ खरंच सगळे प्रश्न सुटतील असं वाटतंय का..?

‘सायकल प्लॅन’ म्हणजे फक्त ‘पब्लिक सायकल शेअरिंग’ नाही. तर त्यासाठी आवश्यक रस्ते, सायकल ट्रॅक, वैयक्तिक सायकलींसाठी उपलब्ध करून दिली जाणारी जागा, त्याची कनेक्टीव्हिटी, त्यासाठी लागणारं भांडवल, ते मॅनेज करण्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ, त्याची एकूणात ऑपरेटिंग कॉस्ट असं सगळं त्या सायकल आराखड्यात आहे. आम्ही असं अजिबातच म्हणत नाही की, संपुर्णपणे सगळं सायकलवरच अवलंबून असायला हवं. इतरही शाश्वत वाहतूक माध्यमे तितकीच महत्त्वाची आहेत पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतला तो एक महत्त्वाचा भाग असावा असं आम्ही म्हणत आलो आहोत.पुण्यात काही ठिकाणी सार्वजनिक व्यवस्थांच्या सायकलीच्या चोरीचे प्रकार झाले ही गोष्ट खरी आहे. पण तरी सुरूवातीला एखादी व्यवस्था सुरू करताना अशा अडचणी येतात. जेव्हा पॅरिसमध्ये पहिल्यांदा सायकल शेअरिंग सुरू झालं तेव्हा तिथेही सायकली चोरीला गेल्याच होत्या. त्यामुळे भारतातल्याच लोकांना सार्वजनिक वस्तू वापरता येत नाही..वैगरे असं काहीच नाहीये. हळूहळू सगळ्यांनाच त्याच्या वापराची सवय होते. पण त्यासाठी चिकाटीने प्रयत्त्न करायला हवेत.

बाकी देशांमध्ये सायकलचे प्रयोग यशस्वी झालेत का..? ते देश कोणते?

बाकीच्या अनेक देशांमध्ये सायकलींची वाहतूक ही अत्यंत चांगल्या पद्धतीने राबवली जाते आहे. अनेक देशांमध्ये तर २० वर्षांपेक्षा अधिक काळ ही वाहतूक अत्यंत सुरळीत सुरू आहे. युरोपातल्या अनेक शहरांमध्ये सायकल इन्फ्रास्ट्रक्टचर अत्यंत जुनं आहे आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीने वाढवतायेत देखील. ते कसं वाढवतायेत तर ते त्याच वेळेला खासगी वाहनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी देखील प्रयत्न करतात. म्हणजे खासगी वाहनांचं पार्किंग कमी करून सायकलचं पार्किंग वाढवायचं.पॅरिस, कोपनहेगन आणि अमस्टरडॅम यांसारख्या शहरांमध्ये सायकल चालविण्यासाठी उत्तम व्यवस्था- भरपूर सायकल मार्ग आहेत तर लंडन सारख्या ठिकाणी सायकलींची सार्वजनिक व्यवस्था आहे.

परदेशात सार्वजनिक सायकलींचे प्रयोग यशस्वी होतात पण आपल्याकडे का होत नाही..?

मुळात सायकलचा सार्वजनिक वाहतुकीत समावेश करणं म्हणजे केवळ लोकांना सायकल वापरायला उपलब्ध करून देणं नव्हे. तर त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणं. एखादा फ्लायओव्हर जेव्हा बांधला जातो तेव्हा त्याचा फायदा कोणाला होतो तर खासगी वाहनांना. त्याच्यासाठी करोडो रूपयांची गुंतवणूक केली जाते. ती जशी सार्वजनिक वाहतुकीतील गुंतवणूक असते त्याप्रमाणे ही देखील सार्वजनिक वाहतुकीतील गुंतवणूक असायला हवी. जर रस्त्यावरून सायकल चालवताना सुरक्षित वाटत नसेल तर ती लोक कशी चालवतील..?मुख्य म्हणजे कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही पुढे जाऊन ‘सेल्फ सस्टेन’ होईल यासाठी नसतेच. असेल तर उत्तम. पण नसते. परदेशात जिथे जिथे हे यशस्वी झाले तिथल्या सरकारने यासाठी गुंतवणूक केली आहे. यासाठी अनुदानाच्या मार्फत गुंतवणूक हवीच. ती करावीच लागते. कोणत्याही देशात त्याशिवाय हे प्रयोग यशस्वी झालेले नाहीत.यामध्ये सुरूवातीची गुंतवणूक वगळता फार गुंतवणूक नसते पण त्याची ‘ऑपरेशनल कॉस्ट’ असते ती त्या त्या ठिकाणच्या व्यवस्थेला करावीच लागते.

जशी मुंबईची लोकल ही त्यांची भक्कम सार्वजनिक व्यवस्था आहे तशी पुण्याची कोणतीच एक का नाही..? आणि अशी कोणती सार्वजनिक वाहतूक पुण्यात भक्कम ठरू शकते..?

मुंबईची रेल्वे व्यवस्था ही खूप आधीपासून होती आणि त्याभोवती मुंबई वसत गेलं. पुण्याचाही कणा म्हणावी अशी बसव्यवस्था आपल्याकडे होती पण वर्षानुवर्षे या बसव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे आणि गेल्या पाच वर्षात तर त्या व्यवस्थेकडे अत्यंत दुर्लक्ष झालेलं आहे. जितकी गरज आहे तितक्या बस रस्त्यावर नाहीत. ज्या आहेत त्यांची अवस्था नीट नाही. याला लोकसंख्या हे कारण म्हणता येणार नाही कारण लंडनसारख्या शहरात जास्त लोकसंख्या असूनही तिथे बस व्यवस्था चांगली आहे. मी असं स्पष्टपणे म्हणेन की, शहराच्या वाहतुकीची जी आज अवस्था आहे ती पूर्णपणे पुणे महापालिकेमुळे आहे. जोपर्यंत पीएमपीएमला पुरेसं पाठबळ मिळत नाही महापालिकेचं तोपर्यंत तो यशस्वी होणार आहे. फक्त एवढंच नाही तर त्या जोडीने ज्या पायाभूत सुविधा लागतात त्याचंही नियोजन गरजेचं आहे. का नसतात विकास आराखड्यात पुरेश्या बस डेपोच्या जागा, का नसतात टर्मिनलच्या जागा?.. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी केल्या तरच आणि तरच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होईल.

मेट्रोतून बाहेर पडल्यावर घरापर्यंतच्या किंवा ऑफिसपर्यंतच्या अंतरासाठी सायकलींचा कसा वापर होईल, असा तुमच्यामार्फत काही अभ्यास झाला आहे का?

सध्या परिसर संस्थेच्या माध्यमातून पाच ते सहा मेट्रो स्टेशनचा अभ्यास सुरू आहे. त्यामध्ये मेट्रो ते घरापर्यंत किंवा कॉलेजपर्यंतचा प्रवास कसा होईल या विषयीचा अभ्यास सुरू आहे. शाळापण आहे पण सुरूवात आपण आयटी पार्क किंवा कॉलेजच्या ठिकाणांपासून केली तर त्याप्रमाणे तिथे आपल्याला सायकलसाठीच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता येतील. 'टार्गेट एरिया' घेऊन आपण त्यावर काम करता येईल. यासाठी परिसर संस्थेने तसेच आयटीडीपीने पुण्यातील सायकल ट्रॅकची अवस्था या विषयावर अभ्यास केलेले आहेत. ते त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध देखील आहेत. महामेट्रोनेदेखील एका संस्थेसोबत मिळून याच संदर्भातला एक अभ्यास केला आहे परंतू माझ्या माहितीप्रमाणे तो अद्याप जाहीर केलेला नाही.

पुण्यातील कोणत्या संस्था पुण्याचे ट्रॅफिक आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्था यामध्ये काम करतात..?

पुण्यातील संस्था आणि अनेक व्यक्तीसुद्धा यामध्ये काम करतात. सुजित पटवर्धनांची परिसर संस्था तर १९८० च्या दशकातून यावर काम करते आहे आणि ९० च्या दशकापासून त्यांनी याचा प्रसार करायला सुरूवात केली आहे. त्यासोबतच Institute for Transportation and Development policy ही संस्था, सेव्ह पुणे ट्रॅफिक मुव्हमेंट, पेडिस्टिरस्ट्रीयनअन फर्स्ट, सेंटर फॉर एन्वार्नमेंट अन्ड एज्युकेशन ही संस्था अशा अनेक संस्था यामध्ये काम करत आहेत. याशिवाय वास्तुविशारद प्रसन्न देसाई, अभियंता विकास ठाकर, प्रताप भोसले असे तज्ज्ञदेखील पुण्यात आहेत.

आता हवा प्रदूषणाच्या ज्या बातम्या येतायेत त्यावरून आता ‘सायकलींचे पुणे’ ही चळवळ व्हायला हवी असं तुम्हाला वाटतं का..?

अनेक संस्था अनेक वर्षापासून तर काम करतातच आहेत पण त्यासोबतच अनेक लोक त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर काम करत आहेत. प्रत्येकाने याची मागणी केली पाहिजे, आपल्या वॉर्डात हे सायकलस्नेही रस्ते असावेत यासाठी नगरसेवकांना याविषयी प्रश्न विचारायला हवेत. या बदलांसाठी मी आशावादी आहे. पालिकेने जी ‘नॉन मोटराइज्ड कमिटी’ मधल्या काळात काही कारण नसताना बंद पाडली ती पुन्हा सुरू करावी. पालिका आणि स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक यांनी महानगरपालिके सोबत काम करायला हवं.. पण मागील गेल्या पाच वर्षापासून महानगरपालिकेकडून तो संवादच गायब झाला आहे हे सत्य आहे.---------

प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Pune Metro: ‘आहे मेट्रो तरीही...’ अशी अवस्था का..? पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतुकीत ‘सायकल’ चाही समावेश करावा अशी मागणी सातत्याने सायकलप्रेमींकडून का होतेय?

Sustainable solutions for Pune’s traffic: पुण्याच्या वाहतूक नियोजन विषयात काम करणाऱ्या 'अर्बन प्लॅनर' आणि शाश्वत वाहतूक तज्ज्ञ प्रांजली देशपांडे यांच्याशी मारलेल्या खास गप्पा..

Pune Metro

Esakal

Updated on:

18 March 2026, 9:00 am IST

पुणे - ‘आहे मनोहर तरी गमतें उदास..’ या कवितेतील ओळींप्रमाणे ‘आहे मेट्रो तरीही.. न होई सुखाचा प्रवास’ असं काहीतरी म्हणण्याची पुणेकरांवर वेळ आली आहे. सर्वपक्षी महत्त्वकांक्षी मेट्रो प्रकल्प पुण्यात सुरू झाला खरा पण तरी पुणेकरांचा संपूर्ण प्रवास सुखाचा झाला असे म्हणता येत नाही. कारण मेट्रोने मुख्य रस्ते जरी जोडले तरी शहरातील रस्ते आणि गल्लीबोळांसाठी अजुनही पुणेकरांना दुचाकी, चारचाकी आणि बससारख्या पर्यायावर अवलंबून रहावे लागते आहे.

त्यामुळेच पुण्यातील काही सायकलप्रेंमींनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येत अशी मागणी केली आहे की, ज्याप्रमाणे पुणे महापालिकेने बस, मेट्रो यांना सार्वजनिक वाहतूकीत स्थान दिले आहे त्याप्रमाणेच सायकलसाठीही गुंतवणूक करावी. मेट्रो स्थानकावर सायकल स्टँन्ड उभारावेत, सायकल ट्रॅक करावेत, सायकल ट्रॅक सक्षम करावे, सार्वजनिक ठिकाणी सायकली उपलब्ध करून द्याव्यात.. पुणे पुन्हा एकदा सायकलींचं शहर बनावं..!

या एकूणातच विषयात गेली अनेक वर्ष काम करणाऱ्या शाश्वत वाहतूक विषयातील तज्ज्ञ, अर्बन प्लॅनर, मेट्रो स्टेशनच्या आसपासचे रस्ते कसे असावेत, याचे डिझाइन ठरवण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे अशा प्रांजली देशपांडे यांच्याशी गप्पा मारत त्यांची मागणी नेमकी काय आहे आणि पुण्याचे ट्रॅफिक कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून ती कशी उपयोगी पडेल याविषयी जाणून घेतले.. त्यांची ही मुलाखत वाचूया सकाळ+ च्या या विशेष लेखात..

Loading content, please wait...

pune