तुमचा आमचा गरीब रथ श्रीमंतांकडे झेपावण्याच्या तयारीत

मुंबई : विकासप्रक्रियेत सरकारला अनेकदा काही कटू निर्णय घ्यावे लागतात. सर्वच निर्णय आपल्याला पटणारे असतीलच असे नाही. सरकार चालवायचे म्हणजे कमी-अधिक प्रमाणात बऱ्या-वाईट निर्णयांचा सामना करायला लागणार, यात शंका नाही; पण सरकारी विभागांना खासगीकरणाची मात्रा लागू करताना ज्या विभागाला आपण हात लावतोय तो भाग निखळल्याने सरकारी यंत्रणांच्या दातखिळ्या बसणार नाहीत, याचाही विचार करावा लागतो. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने भारतीय रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. १ जुलै रोजी देशातील १०९ महत्त्वाच्या मार्गांवर १५१ खासगी रेल्वे गाड्या चालवण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. ज्या पद्धतीने हा निर्णय जाहीर करण्यात आला, ते पाहता हे आधीच ठरले होते की काय, अशी भावना साहजिकच निर्माण होऊ शकते. मात्र, खासगीकरणाच्या वाटेवर चालू लागलेल्या भारतीय रेल्वेचा प्रवास पाहताना त्या मार्गांवर आलेल्या स्थानकांचा आणि हा प्रवास इथवर पोचविण्यासाठी अवलंबलेल्या मार्गांचादेखील विचार करायला लागणार आहे.

या संदर्भात सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची साखळी या प्रकरणाचे सर्व कंगोरे आपसूकच समोर आणणारी आहे. त्यावरून भारतीय रेल्वेचा प्रवास योग्य रुळांवर आहे की नाही, हे तपासता येणार आहे. भारतीय रेल्वेचे देशातील जाळे, प्रवासाकिरता आकारण्यात येणारे दर आणि त्या तुलनेत प्रवाशांना मिळणाऱ्या सोईसुविधा यावर वाट्टेल तेवढी चर्चा करणे शक्य आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक वाहतुकीची सेवा पुरविणारी संस्था म्हंटली की त्यात रस घेणाऱ्यांची संख्या अधिक असणार, यात शंका नाही. त्यामुळे साहजिकच सरकारने या विषयातील निर्णय घेताना किमान या प्रक्रियेतील भागधारकांना तरी विचारात घेणे गरेजेचे होते. मात्र, ते तसे होताना दिसले नाही. भारतीय रेल्वे ही केवळ एक वाहतुकीची सेवा पुरविणारी संस्था नाही, तर, विकासप्रक्रियेत देशातील सर्व घटकांना जोडणाऱ्या धमन्यांचे काम ही संस्था करते.

या संस्थेवर या देशातील उद्योगांचा एक खूप मोठा समूहदेखील पूर्णपणे अवलंबून आहे. शिवाय ही संस्था आपल्या सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय संपत्तींपैकी एक आहे. अशा संस्थेबाबतचे निर्णय घेताना किमान लोकशाहीच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या घटकांना तरी समाविष्ट करून घेणे यथोचित ठरले असते; पण तसे झाले नाही. सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार या क्षेत्रात एकूण ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय रेल्वेच्या कामाच्या पद्धतीत सुधारणा होतील, सेवा सुधारेल आणि काही प्रमाणात रेल्वेच्या वेळादेखील सुधारतील, असा दावा करण्यात येत आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना रेल्वेच्या अनिश्चित वेळांचा मुद्दा इतका प्रकर्षाने मांडला, की ते स्वतःच्या रेल्वे मंत्रालयाबद्दल बोलत होते की विरोधक म्हणून, हेच समजले नाही. मुळात स्वच्छता आणि सेवा या दोन गोष्टी कायम भारतीय रेल्वेसाठी आव्हानात्मक राहिल्या आहेत.

ज्या मार्गांवर या खासगी गाड्या चालविण्यात येणार आहेत, त्यामुळे कदाचित त्यात सुधारणा होतील; पण त्या तुलनेत खासगी कंपन्या आकारतील तेवढे भाडे सर्वसामान्य प्रवाशाला परवडणार आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. त्यातही प्रामुख्याने चर्चा करता येण्यासारखा मुद्दा म्हणजे सरकार सर्वसामान्यांच्या पैशातून रेल्वेसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करते आणि त्यानंतर ते मार्ग वापरण्यासाठी मात्र खासगी कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत. त्या गाड्यांमधून प्रवास करण्याकरिता सर्वसामान्य माणसाला अतिरिक्त पैसे तर मोजावे लागतीलच, शिवाय आतापर्यंत रेल्वेच्या ज्या साध्या सेवा त्याला परवडणाऱ्या दरात मिळत होत्या, त्याकरितादेखील त्याला अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. म्हणजे जेव्हा कधी ही खासगी रेल्वेसेवा सुरू होईल तेव्हा त्या सेवेत तुम्हाला अतिरिक्त लेगस्पेस असणाऱ्या इकॉनॉमी, प्रिमियम इकॉनॉमी आणि तत्सम गोंडस नाव असलेल्या आसनांसाठी बक्कळ पैसे मोजावे लागतील. भारतातील रेल्वेच्या खासगीकरणाबाबत बोलायचे झाल्यास तसा आपल्याकडे सरकार किंवा या प्रकल्पाकरिता बोली लावणाऱ्या कंपन्या यापैकी कुणालाही या प्रकल्पाचा विशेष अनुभव नाही.

प्रवास सामान्यांच्या आवाक्यात राहील?

उदाहरणादाखल बोलायचे झाल्यास आज देशात खासगी व्यवस्थापनाकडून केवळ एक रेल्वे चालविण्यात येते. दिल्ली ते लखनौ मार्गावर चालविण्यात येत असलेल्या या तेजस नामक रेल्वेतून प्रवास करण्याकरिता सामान्य रेल्वे गाडीपेक्षा ७०० ते ९०० रुपये अतिरिक्त भाडे आकारण्यात येते. शिवाय इतके जास्त भाडे भरूनही या मार्गावरील इतर रेल्वे गाड्या आणि या गाडीच्या प्रवासाच्या वेळेत केवळ १० मिनिटांचा आणि एका थांब्याचा फरक आहे. आज घडीला सर्वसामान्यपणे एक हजार किमीच्या प्रवासाकरिता जेथे रेल्वे ७०० ते ९०० रुपयांपर्यंत भाडे आकारते, त्याच मार्गांवर खासगी रेल्वेचालक मात्र, २२०० रुपये भाडे आकारणार आहेत. त्यामुळे मग हा प्रवास सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्यातील राहील का, असा प्रश्न पडतो. शिवाय यातही इतर काही सेवा समाविष्ट करून रेल्वेचे भाडे वाढविण्याचा प्रयत्न केल्यास या व्यवसायालादेखील आजच्या विमान कंपन्यांना पाहावे लागतात तसे दिवस पाहावे लागतील, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

सामान्य प्रवाशाचा थेट संबंध

ज्या पद्धतीने सरकारने रेल्वेच्या खासगीकरणाचा पुरस्कार करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, त्यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. प्रवाशांकडून आकारण्यात येणारे भाडे हा त्यातला केवळ असा एक मुद्दा आहे ज्या मुद्द्याशी सर्वसामान्य प्रवाशाचा थेट संबंध आहे. इतर अनेक मुद्द्यांवर सरकारचा हा निर्णय अडचणीचा ठरण्याची शक्यता आहे. देशातील सर्वांत मोठ्या राष्ट्रीय संपत्तीपैकी एक असलेल्या रेल्वेचे रूपडे पालटायचे असेल, तर त्याचे खासगीकरण करण्याऐवजी सरकारने रेल्वेकरिता करण्यात येणारी वित्तीय तरतूद वाढवून उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधायला हवे होते. त्यात सुधारणांसाठी तशा चमूची निवड करायला हवी; मात्र तसे न करता स्वतःच रेल्वेच्या बेशिस्तीची कारणे देऊन खासगीकरणाचा मार्ग अवलंबणे कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा प्रकारचे प्रयत्न करण्याचे काही जुजबी प्रयत्न झालेदेखील; मात्र त्यासाठी सरकारकडून आवश्यक ती रसद मिळाली नाही.

ब्रिटनमध्ये पुन्हा राष्टीयीकरणाची मागणी

खासगीकरणाचा प्रयोग करताना इतर देशांनी केलेल्या अशा प्रयोगांचादेखील अभ्यास करायला हरकत नाही. १९९० च्या दशकात खासगीकरण करण्यात आलेल्या रेल्वेच्या सेवेला आता ब्रिटीश नागरिक कंटाळले असून, ते जोरकसपणे रेल्वेचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची मागणी करायला लागले आहेत. अशा देशांच्या फसलेल्या निर्णयांचादेखील हा निर्णय घेताना अभ्यास करण्याची गरज वाटते; पण चर्चेशिवाय निर्णय घेतल्यामुळे या शक्यतांचा विचारच रेल्वेच्या नवीन धोरणांमध्ये केला नसल्याचे प्रामुख्याने जाणवते.

सरकारी कारणं मजेशीर

खासगीकरणाचा पुरस्कार करताना सरकारच्या वतीने अनेक प्रकारची कारणमीमांसा दिली जातेय. रेल्वेच्या खासगीकरणाबाबत सरकारने सांगितलेले कारण फारच मजेशीर आहे. सरकारी आकड्यांनुसार २०१८-१९ मध्ये ८.८५ कोटी प्रवासी प्रतीक्षा यादीवर होते आणि त्यापैकी केवळ १६ टक्के प्रवाशांनाच रेल्वेचे तिकीट मिळू शकले. त्यामुळे ही क्षमता वाढविण्याकरिता रेल्वेचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. खरी परिस्थिती मात्र, त्याहीपेक्षा वेगळी आहे. रेल्वेने ५.३५ कोटी आसनक्षमता वाढवली आहे. यातील ७० टक्के आसनक्षमता ही वातानुकूलित डब्यांमध्ये; तर केवळ ३० टक्के स्लीपर डब्यांमध्ये वाढविण्यात आली आहे. म्हणजे ज्या वर्गाच्या आसनांची मागणी सर्वात जास्त आहे ती आसनक्षमता वाढविण्याऐवजी जास्त नफा देणाऱ्या वर्गातील आसनक्षमता रेल्वेने वाढवली. सरकारने महसूल मिळवू नये, असे मुळीच नाही; पण मागणी तसा पुरवठा हे कुठल्याही सेवा क्षेत्राचे मूळ असते. त्यामुळे त्यानुसार उपाययोजना केल्या असत्या, तर रेल्वेसेवेचे दिवस फिरायला वेळ लागणार नाही. शिवाय या खासगीकरणात या विभागातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या हादेखील वादाचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे. या रेल्वे गाड्यांमध्ये गार्ड आणि चालक हे केवळ दोनच सरकारी नोकर असतील, तर इतर सर्व कर्मचारी खासगी कंपन्यांचे असतील. खासगीकरणाच्या निर्णयानंतर लगेचच रेल्वेतील सर्व नवीन नियुक्त्या (सुरक्षा वगळून) स्थगित करण्याचा अध्यादेशदेखील काढण्यात आला.

वेग वाढणार?

रेल्वेच्या ११ हजार किलोमीटरच्या उच्च घनता असलेल्या मार्गांचे उन्नतीकरण करण्यात येणार असून या मार्गांची क्षमता ११० किमी प्रतितासावरून १३० किमी प्रतितास करण्यात येणार आहे. मार्च २०२४ पर्यंत उच्च घनता आणि वापर असणारे रेल्वेचे ३४ हजार ४६२ किमी लांबीचे मार्ग दुप्पट करून इलेक्ट्रिफाईड करण्यात येणार आहेत. या मार्गांवरूनच जवळपास ९६ टक्के प्रवासी-वहन केले जाते. ज्या खासगी कंत्राटदारांना या १५० रेल्वे गाड्या चालविण्याचे कंत्राट दिले जाणार आहे, त्यांना त्या संबंधित मार्गावरील थांबा ठरविण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. त्याकरिता त्या खासगी रेल्वेचालकांना तशी यादी रेल्वेकडे सादर करावी लागणार आहे. देशातील जास्त घनतेच्या सर्व रेल्वे मार्गांवर २०२५ पर्यंत सर्व प्रवासी गाड्या १६० किमी प्रतितास वेगाने चालविण्याचे लक्ष्य रेल्वेने समोर ठेवले आहे. वित्तीय वर्ष २०२१ करिता अर्थसंकल्पात १,६१,०४२ कोटी रुपये वित्तीय तरतूद करण्यात आली आहे.१७ जुलै २०१९ रोजी रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी रेल्वे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसोबत बैठक घेऊन आपल्याला २,१५० रेल्वे गाड्यांची गरज असल्याचे सांगितले होते.

पेरांबुर रल्वे कारखान्यात तयार करण्यात येणाऱ्या १८ डब्यांच्या १६० किमी प्रतितास वेगाने धावू शकणाऱ्या रेल्वेसाठी केवळ ९८ कोटी रुपये खर्च झाला. ही कामगिरी पाहून खुद्द पंतप्रधानांनी या रेल्वेचे नामकरण वंदे भारत असे केले होते. या रेल्वे गाड्या मेक इन इंडिया अंतर्गत तयार करण्यात आलेले एक उत्तम उत्पादन होत्या; मात्र तरीदेखील कोच फॅक्टरीला देण्यात आलेली ४५ गाड्यांची ऑर्डर थांबविण्यात आली आहे. कारण खासगीकरण करताना घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार प्रत्येक मार्गावरील केवळ एकच रेल्वेगाडी भारतीय बनावटीची असणे खासगी नियंत्रकाला बंधनकारक आहे. इतर गाड्यांची निवड ते आपल्या आवडीनुसार करू शकतात. मग रेल्वे उत्पादन करणाऱ्या सरकारी कंपन्यांनी करायचे तरी काय, असा प्रश्न पडतो. गेल्या वर्षी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार सरकार आपल्या सातही उत्पादन कंपन्यांचे इंडियन रेल्वे रोल स्टॉकिंग कंपनीत रुपांतर करणार आहे. हे सर्व युनिट्स अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सुरू असतानादेखील याचे कंपनीत रूपांतर करण्यात येणार आहे. अर्थातच नुकत्याच घेण्यात आलेल्या रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाची त्याला पार्श्वभूमी आहे. सरकारने ठरविल्यास रेल्वेदेखील स्वतः अत्यंत चांगल्या पद्धतीने रेल्वेचा विकास करू शकते. चांगल्या दर्जाच्या आणि उत्तम वेग असणाऱ्या गाड्या बनविण्यास भारतीय रेल्वे सक्षम आहे. वंदे भारत हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. शिवाय देशातल्या सर्वच महत्त्वाच्या शहरांमध्ये रेल्वेच्या मालमत्ता आणि स्थानके आहेत. या स्थानकांचा आणि मालमत्तांचा चांगला पुनर्विकास केल्यास रेल्वेला मिळणाऱ्या उत्पन्नात चांगलीच वाढ होऊ शकते. 

खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून यातील काही स्थानकांचा विकास करता येणे शक्य आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी चालविण्यात येणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या तिकीटांमधून रेल्वेचा केवळ ५७ टक्के खर्च वसूल होतो. मात्र, उद्योगांकरिता वापरण्यात येणाऱ्या रेल्वेसेवेचे उत्पन्न चांगले आहे. त्यात आणखी वाढ करणे शक्य आहे. मात्र या कुठल्याही शक्यतांचा हा निर्णय घेताना कुठेही विचार केला नसल्याचे या निर्णयांभोवती झालेल्या अन्य निर्णयांवरून दिसते. खासगीकरणात सहभागी असणाऱ्या कंपन्यांना ३५ वर्षांची कालमर्यादा आणि गेल्या वित्तीय वर्षामध्ये १,१६५ कोटी रुपयांची वित्तीय उलाढाल असणे क्रमप्राप्त असेल. सर्वसाधारणपणे रेल्वेच्या इंजिनाची वयोमर्यादाच ३५ वर्षे असल्यामुळे यातही खासगी कंपन्यांच्या भल्याचा चांगलाच विचार करण्यात आला आहे. एकंदरीतच रेल्वेच्या खासगीकरणासंदर्भात सरकारने गुंतवणूक हाच विचार समोर ठेवण्यात आल्याचे दिसते. सेवा सुधारण्याचे जे कारण सरकार देतंय त्यासाठी मात्र सर्वसामान्य माणसाला बक्कळ पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा हा गरीब रथ आता श्रीमंतांकडे झेपावण्याच्या तयारीत आहे, असेच म्हणावे लागेल.