Premium|RBI FCNR (B) Scheme : आरबीआयच्या एफसीएनआर योजनेतून डॉलरचा ओघ वाढला; आता नवे आव्हान

शशांक वाघ - keshwa60@gmail.com

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डॉलरची आवक वाढण्याच्या उद्देशाने परकी चलन अनिवासी (बँक) मुदतठेव म्हणजेच एफसीएनआर (बी) योजना अधिक व्याजदराने आणली. या योजनेला मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर डॉलरची आवक झाली आणि परकी चलनसाठ्याने विक्रमी पातळी गाठली. मात्र, या डॉलरच्या बदल्यात अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या रुपयांच्या अतिरिक्त तरलतेचे व्यवस्थापन करण्याचे आणि भविष्यात या डॉलरमधील ठेवींची परतफेड हे नवे आव्हान रिझर्व्ह बँकेसमोर उभे राहिले आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत जून ते सप्टेंबर २०२६ या काळात घडलेला घटनाक्रम अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. एका बाजूला भारताने एप्रिल-जून २०२६ तिमाहीत एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) ७.८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली; तर दुसरीकडे परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवली बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा काढला. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हा आकडा २.३२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला, जो संपूर्ण २०२५ मधील १.६६ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. याच पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जून २०२६ मध्ये एफसीएनआर (बी) या विशेष अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया अदलाबदल सुविधेशी संबंधित मुदत ठेव योजनेला प्रोत्साहन दिले. या योजनेला अपेक्षेपेक्षा प्रचंड मोठा प्रतिसाद मिळाला. या योजनेद्वारे ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी १२७.२२ अब्ज डॉलरचे परकी चलन मिळाले, तर बाह्य व्यावसायिक कर्ज योजना (ईसीबी- External Commercial Borrowings) आणि परदेशातील परकी चलनातील रोखे योजना (ओएफसीबी- Overseas Foreign Currency Bonds) याद्वारेही मोठ्या प्रमाणात डॉलरची आवक झाली. या तिन्ही योजना मिळून १३६.३८ अब्ज डॉलर परकी चलनाची आवक झाली. मात्र, या यशामुळे नवे आव्हानही उभे राहिले आहे. या ठेवींमुळे परकी चलन अर्थात डॉलरचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटला; पण त्या डॉलरच्या बदल्यात निर्माण झालेल्या रुपयांच्या अतिरिक्त तरलतेचे व्यवस्थापन कसे करायचे, हा प्रश्न आता रिझर्व्ह बँकेसमोर आहे.