

RBI FCNR Deposit Scheme
esakal
देवेंद्र बंगाळे-devendrabangale@gmail.com
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांकडून डॉलरमधील ठेवी आकर्षित करण्यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली. त्यातून भारतात मोठ्या प्रमाणात परकी चलन आले. मात्र, त्याच काळात रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमजोर होत राहिला. देशांतर्गत बँकिंग व्यवस्थेत पैशाचा अतिरिक्त ओघ निर्माण झाला आणि तो नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला मोठ्या प्रमाणावर पावले उचलावी लागली. डॉलरचा एवढा मोठा ओघ येऊनही रुपयाला अपेक्षित बळ का मिळाले नाही? बँकिंग व्यवस्थेत आलेले अतिरिक्त पैसे पुन्हा शोषून घेण्याची गरज का निर्माण झाली? आणि या घडामोडींचा शेअर बाजार, व्याजदर, कर्जाचे हप्ते आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराशी नेमका काय संबंध आहे?
भारताला कच्चे तेल, काही औद्योगिक वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि इतर अनेक वस्तू परदेशातून आयात कराव्या लागतात. या व्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर डॉलरची गरज असते. दुसरीकडे, निर्यात, परदेशातून येणारे पैसे आणि परकी गुंतवणूक यांच्या माध्यमातून भारताला डॉलर मिळतात. परंतु, डॉलरची आवक आणि जावक यांचा समतोल बिघडला, तर रुपयावर दबाव येऊ शकतो. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या, परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून पैसे काढले किंवा जागतिक बाजारात डॉलर अधिक मजबूत झाला, तर भारतात डॉलरची मागणी वाढते. अशा परिस्थितीत परकी चलनाची उपलब्धता वाढवणे आणि चलन बाजारातील अनावश्यक अस्थिरता कमी करणे महत्त्वाचे ठरते. याच पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पाच जून २०२६ रोजी विशेष उपाय जाहीर केले. त्यात परदेशस्थ भारतीयांकडून ठेवी आकर्षित करण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या डॉलर-रुपया स्वॅप सुविधेचाही समावेश होता. ही सुविधा आठ जूनपासून लागू झाली. यातील एक महत्त्वाचा भाग होता ‘एफसीएनआर’ (FCNR) अर्थात फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट बँक ठेवी.