Urban Cooperative Banks
esakal
विद्याधर अनास्कर - v_anaskar@yahoo.com
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशातील नागरी सहकारी बँकांसाठी ‘आदर्श उपविधी’चा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. वास्तविक, सहकार हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय असताना आणि सहकारातील विविध प्रकारच्या संस्थांसाठी ‘आदर्श उपविधी’ तयार करण्याचे अधिकार राज्यांच्या सहकार कायद्यात फक्त सहकार निबंधकांनाच दिलेले असताना रिझर्व्ह बँक हा अधिकार स्वत:कडे कसा घेऊ शकते, असा कायदेशीर आणि नैतिकतेचा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे.
सहकार हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय असून, सहकारातील विविध प्रकारच्या संस्थांसाठी ‘आदर्श उपविधी’ तयार करण्याचे अधिकार राज्यांच्या सहकार कायद्यात फक्त सहकार निबंधकांनाच दिलेले आहेत. महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम १४ मधील या संदर्भातील तरतूद अत्यंत स्पष्ट आहे. वास्तविक, सहकारी बँकांची नोंदणी ही महाराष्ट्र राज्य सहकार कायद्यातंर्गत राज्याच्या सहकार निबंधकांकडे होते. घटनेतील तरतुदींनुसार समान गरज, ध्येय व उद्दिष्टे असणाऱ्या व्यक्ती एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन करतात. आपली संस्था कशी चालवावी अथवा चालावी या संदर्भातील नियम ते उपविधीद्वारे निबंधकांकडे स्थापनेच्या वेळी सादर करतात. उपविधींमधील तरतुदी या सहकार कायदा व देशात अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांच्या तरतुदींशी सुसंगत आहेत का, हे तपासण्याचे काम सहकार खात्याचे आहे. त्यानुसार मंजूर झालेल्या उपविधींमधील तरतुदींनुसार संस्थेचे कामकाज पाहण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची असते. या पार्श्वभूमीवर, येथे उपविधींच्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्न येतोच कोठे?
