Right to Information Act 2005
esakal
लेखक - अभिजित मोदे
लोकशाहीमध्ये नागरिकांना केवळ मतदानाचा अधिकार असणे पुरेसे नाही; शासनाच्या निर्णयांमागील कारणे जाणून घेण्याचा अधिकारही असणे आवश्यक आहे. माहितीचा अधिकार हा नागरिकांच्या सशक्तीकरणाचा आणि प्रशासनातील नैतिकतेचा महत्त्वाचा आधार आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी माहितीचा अधिकार संबंधित आहे. कारण माहिती मिळाल्याशिवाय नागरिकांना शासनाच्या कामकाजावर योग्य प्रश्न विचारता येत नाहीत. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मुळे हा अधिकार अधिक प्रभावी आणि कायदेशीर स्वरूपात उपलब्ध झाला.
माहितीचा अधिकार : नैतिक प्रशासनाचा आधार
नैतिक प्रशासन म्हणजे कायद्याचे पालन करताना प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जनहित यांना प्राधान्य देणे. माहितीचा अधिकार या सर्व मूल्यांना बळकटी देतो. एखाद्या सरकारी योजनेचा लाभ कोणाला मिळाला, निधीचा वापर कसा झाला किंवा एखादा निर्णय का घेण्यात आला, हे नागरिक विचारू शकतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना आपल्या निर्णयांचे कारण स्पष्ट करण्याची जबाबदारी जाणवते. माहितीचा अधिकार हा केवळ कागदपत्रे मिळवण्याचा मार्ग नसून, सत्तेच्या वापरावर जनतेचे नैतिक नियंत्रण ठेवणारे साधन आहे.
