दीपा कदम
ग्रामीण भागातील राजकीत नेतृत्व घडविणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या घवघवीत यशाची या निवडणुकीला पार्श्वभूमी आहे. तरीही स्थानिक मुद्दे आणि स्थानिक समीकरणे यांवर या निवडणुकांचा निकाल अवलंबून असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा मे २०२५ रोजीच्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ३४ जिल्हा परिषदांच्या दोन हजार जागांसाठी आणि ३५१ पंचायत समित्यांच्या ४००० जागांसाठी या निवडणुका होतील. २०२२पासून राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत.