
अमिताभ पावडे
ग्रामीण व शहरी भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होण्यामागे या गंभीर प्रश्नाकडे व्यवस्थेने केलेले अक्षम्य दुर्लक्षच जबाबदार आहे. राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत गरजांमध्ये असलेल्या पाण्यासारख्या जीवनावश्यक घटकासाठी दररोज संघर्ष करणाऱ्या भारतीय जनतेची ससेहोलपट घटनात्मक मूल्यांची पायमल्ली नाही का?
पाण्याबाबत राज्यकर्ते संवेदनशील आहेत का? दरवर्षी होणाऱ्या भारतीयांच्या पाण्यासाठी होणारी मैलोगणती पायपीट, तीही ४० ते ४५ अंशांच्या अतिउष्ण तापमानात होताना राज्यकर्त्यांना, प्रशासनाला व बेजबाबदारपणे पाणीवापर करणाऱ्या भारतीयांना दिसत नसेल काय? पाणीटंचाईचे भीषण संकट आ वासून उभे असताना त्याबद्दल गांभीर्याने विचार करून त्यावर युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याचा विचार कुठल्याही सरकारी, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक किंवा आर्थिक व्यवस्थांना येत नसेल काय? उन्हाळ्यात रणरणत्या उन्हात आपल्या माया बहिणी डोक्यावर घागरी घेऊन दिवसभर पाण्यासाठी व जगण्यासाठी संघर्ष करीत असतात हे नियोजन व व्यवस्थापन करणाऱ्या उच्चशिक्षित प्रशासनिक व्यवस्थेला दिसत नसेल का?