पुणे: खरं तर लग्नाचा निर्णय हा कोणासाठीच तितकासा सोपा नसतो. त्यातून तो जर आंतरजातीय विवाह असेल तर लग्न करणे आणि त्याला समाजमान्यता मिळणे ही गोष्ट अधिकच अवघड असते.
अशा स्थितीत आंतररजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांची सुरक्षितता हा देखील तितकाच महत्वाचा विषय ठरत आहे. या संदर्भात शक्ती वाहिनी आणि केंद्र सरकार यांच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून सरकारने या आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षिततेसाठी स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) केल्या आहेत.
दरम्यान ९ डिसेंबर २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारला याबाबत चांगलेच सुनावले देखील होते. आम्हाला निवडणूक, आचारसंहिता किंवा विधानसभा अधिवेशनाची सबबी देऊ नका. फक्त आम्हाला धोरणाचा मसुदा दाखवा म्हणजे आम्ही काही कमतरता असल्यास सुचवू शकू, असे खंडपीठाने सांगितले.