Sand Mining Policy Maharashtra
esakal
प्रा. डॉ. प्रकाश पवार राज्यशास्त्र अधिविभागप्रमुख, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
राज्यातील वाळू व्यवसाय आणि त्यातील लागेबांधे यांविषयी सातत्याने चर्चा होते. या व्यवसायाची कार्यपद्धती आणि राजकीय आशीर्वाद हाही चर्चेचा विषय असतो. वाळूची बाजारपेठ मोठी असून, हा राजकीय अर्थकारणाचा मुख्य घटक आहे, असेही मानले जाते.
सध्याचे मानवी जीवन बाजारपेठेने पूर्णपणे व्यापले आहे. बाजारपेठेच्या तुलनेत कल्याणकारी राज्यसंस्थेचा प्रभाव ओसरलेला आहे. बाजारपेठ आणि राज्यसंस्था यांच्यामध्ये एक देवाणघेवाणीचे क्षेत्र व्यापक होत चालले आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे मानवी जीवनात वाळूची बाजारपेठ अस्तित्वात आली आहे. केवळ वाळूची बाजारपेठ अस्तित्वात आली नाही, तर शहरी राजकीय अर्थकारणामध्ये वाळूची बाजारपेठ विस्तारलेली आहे. एवढेच नव्हे तर वाळूची बाजारपेठ जीवनावश्यक वस्तूंसारखी झाली आहे. या बाजारपेठेशी बिल्डर, छोटे व्यावसायिक, नगरसेवक, नगरसेवकांचे कार्यकर्ते, आमदार-खासदार, त्यांचे कार्यकर्ते सहकार चळवळीतील छोटे-मोठे नेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांचा फार जवळून संबंध येतो. किंबहुना राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते यांच्या जीवनाच्या दिवसाची सुरुवात वाळूवरील चर्चेनेच होते. तसेच सकाळी वृत्तपत्रातून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या वाळूबद्दलची माहिती सतत देत असतात. विशेषतः वाळूची विपुलता, वाळूची टंचाई आणि अधोविश्वातील वाळूच्या हृदय हेलावून सोडणाऱ्या कथाही दररोज बातम्यांच्या स्वरूपात आपल्यासमोर येतात. यामुळे वाळूचे राजकीय अर्थकारण हा मुद्दा मानवी जीवनाच्या हृदयाला भिडला आहे.
मानवी जग जवळपास वाळूने व्यापलेला आहे. सहारा ते अॅरिझोनापर्यंत पसरलेल्या विशाल वाळवंटांत प्रचंड वाळूचे ढिगारे आढळतात. जगभरातील समुद्रकिनारे वाळूने भरलेले आहेत. या पद्धतीने महाराष्ट्राची किनारपट्टी वाळूने भरलेली आहे. तरीही जग वाळूच्या टंचाईचा सामना करत आहे. पृथ्वीवरील जवळजवळ प्रत्येक देशात आढळणारी आणि अमर्याद असणारी वाळू कशी काय कमी पडू शकते? हाच एक मोठा प्रश्न आहे.