Amazon rainforest tipping point
esakal
सारंग खानापूरकर
संशोधकांनी ॲमेझॉन ‘टिपिंग पॉइंट’जवळ पोहोचत असल्याचा इशारा दिला आहे. टिपिंग पॉइंट म्हणजे ज्यापुढे जंगल स्वतःचे पर्यावरणीय संतुलन टिकवू शकणार नाही, अशी स्थिती. या स्थितीमुळे घनदाट वृक्षराजी असलेल्या ॲमेझॉनचा मोठा भाग गवताळ प्रदेशात रूपांतरित होऊ शकतो. काही अभ्यासांनुसार, जंगलतोड २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली, तर ॲमेझॉनचे मोठे क्षेत्र कायमस्वरूपी बदलू शकते. सध्या ॲमेझॉनच्या सुमारे १७ ते १८ टक्के क्षेत्राचा ऱ्हास झाल्याचे मानले जाते.
ॲमेझॉनचे जंगल हे पृथ्वीवरील सर्वांत मोठे उष्णकटिबंधीय वर्षावन मानले जाते. दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझील, पेरू, कोलंबिया, बोलिव्हिया, व्हेनेझुएला, इक्वेडोर, गयाना, सुरिनाम आणि फ्रेंच गयाना या नऊ देशांमध्ये पसरलेल्या या जंगलाचे क्षेत्रफळ सुमारे ७० लाख चौरस किलोमीटर आहे. जगातील १० टक्के जैवविविधता ॲमेझॉनमध्ये आढळते. त्यामुळे या जंगलाला ‘पृथ्वीची फुप्फुसे’ म्हणून ओळखले जाते. ॲमेझॉनमधील वृक्ष मोठ्या प्रमाणावर कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतात आणि वातावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण नियंत्रित ठेवतात. परंतु, गेल्या काही दशकांत या जंगलातील वाढती जंगलतोड ही जागतिक पर्यावरणीय संकटाची गंभीर समस्या ठरली आहे. वैज्ञानिकांच्या मते, ॲमेझॉनचा ऱ्हास हा केवळ दक्षिण अमेरिकेपुरता मर्यादित प्रश्न नसून, संपूर्ण पृथ्वीच्या हवामान, जैवविविधता आणि जलचक्राशी संबंधित आहे.
ॲमेझॉनमधील जंगलतोडीमागे अनेक आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक कारणे आहेत. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे कृषी विस्तार. विशेषतः गोमांस उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुरेपालन केले जाते आणि त्यासाठी जंगले साफ करून कुरणे तयार केली जातात. विविध अभ्यासांनुसार, ॲमेझॉनमधील सुमारे ७० ते ८० टक्के जंगलतोड ही पशुपालनाशी संबंधित आहे. याशिवाय सोयाबीन शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात जंगल नष्ट केले जात आहे. जागतिक बाजारपेठेत पशुखाद्य आणि जैवइंधनासाठी सोयाबीनची मागणी वाढल्याने जंगलतोड अधिक वेगाने होत आहे. कृषी उद्योगांबरोबरच रस्ते, धरणे, खाणकाम, रेल्वे आणि शहरीकरण यांसारख्या विकास प्रकल्पांनीही जंगलांवर प्रचंड दबाव निर्माण केला आहे. विशेषतः बेकायदा सोन्याच्या खाणींमुळे जंगल नष्ट होण्याबरोबरच नद्यांमध्ये पारा मिसळून पर्यावरणीय प्रदूषण वाढत आहे. अलीकडील अहवालानुसार, २०१८पासून ब्राझीलच्या ॲमेझॉन भागात खाणकामामुळे सुमारे २.२३ लाख हेक्टर जंगल नष्ट झाले असून, त्यातील बहुतेक उत्खनन बेकायदा असल्याचे मानले जाते.
