Premium|Housing Redevelopment Projects: राज्य सरकारने पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी कोणकोणती धोरणे राबविली..?

दीपक तावरे

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी रेरा, डीम्ड कन्व्हेयन्स, स्वयंपुनर्विकास आणि एक खिडकी योजनांसारख्या धोरणांद्वारे पारदर्शकता व सुलभता आणली आहे. सहकार विभाग, कर्ज सवलती, ऑनलाइन पोर्टल आणि प्रशिक्षण केंद्रांद्वारे सोसायट्यांना सक्षम करून सभासदांना सुरक्षित, सुसज्ज घरे मिळण्यास मदत केली जात आहे.

महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नवी मुंबई यांसारख्या शहरी भागांमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारती आज वयोमानानुसार कमकुवत होऊ लागल्या आहेत. तीन ते चार दशकांपूर्वी उभारलेल्या या इमारतींमध्ये भेगा पडल्या आहेत.

काही ठिकाणी इमारतींना गळती लागली आहे, तर काही इमारतींमध्ये गंजलेली संरचना आणि अग्निशमन सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात कमतरता दिसून येते. त्यामुळे अशा इमारतींच्या तांत्रिक वजन पेलण्याच्या, उभे राहण्याच्या अक्षमतेमुळे या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

परिणामी, पुनर्विकास ही केवळ आवश्यकता नव्हे, तर एक अपरिहार्य गरज ठरत आहे. पुनर्विकासाद्वारे सदस्यांना नवीन, सुरक्षित, सुसज्ज व मोठ्या क्षेत्रफळांची घरे मिळू शकतात, मात्र प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया सोपी नाही. सोसायट्यांसमोर विविध कायदेशीर, आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणी उभ्या राहतात.